आशाताई बच्छाव
लासलगाव शिवनदी व विंचूर लोणगंगा नदी संवर्धन प्रस्तावास शासनाची मान्यता
दैनिक युवा मराठा
निफाड नाशिक प्रतिनिधी रामभाऊ आवारे
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून निफाड तालुक्यातील लासलगाव येथील शिवनदीच्या १३ कोटी १२ लाख व विंचूर येथील लोणगंगा नदीच्या १३ कोटी ६४ लाखांच्या नदीसंवर्धन प्रस्तावास राज्य सरोवर संवर्धन योजनेमधून राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच शिवनदी व लोणगंगा नदी संवर्धन व सौंदर्याकरण करण्यात येणार आहे.
राज्य सरोवर योजनेमधून निफाड तालुक्यातील लासलगाव शिवनदी व विंचूर लोणगंगा नदी संवर्धन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मंत्री छगन भुजबळ भुजबळ यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला आदेश दिले होते. या प्रस्तावातून सदर जलाशयाच्या पाण्याचे प्रक्षण करणारे स्रोत निश्चित करून प्रक्षण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे,जलाशयाच्या किनाऱ्याचे सौंदर्याकरण करून त्या ठिकाणी हरितपट्टा विकसित करणे, कुंपण घालणे आणि मनोरंजनासाठी बालोद्यान आणि स्वच्छतागृहे इत्यादी कामांसाठी राज्य सरोवर संवर्धन योजनेमधून लासलगाव शिवनदीचा १३ कोटी १२ लाख व विंचूर लोणगंगा नदीचा १३ कोटी ६४ लाखांचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला होता. या प्रस्तावास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
लासलगाव शिवनदीच्या १३ कोटी १२ लाखांच्या प्रस्तावात ३ ते ५ किलोमीटर अंतरामध्ये नदीची स्वच्छता, गाळ काढणी, घाटांची निर्मिती, जुन्या घाटांची दुरुस्ती, रंगकाम, नदीकाठी असलेल्या डंपिंग ग्राउंडसाठी संरक्षक भिंत, घन कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा, कचरा व्यवस्थापन, ३ एमएलडी एसटीपी, प्लांट, भूमिगत गटार, टॉयलेट, एक हजार वृक्षांची लागवड, प्लास्टिक कचरा आणि घनकचरा यंत्रणा, सोलर स्ट्रीट लाईट या कामांचा समावेश आहे. यामध्ये ८० टक्के वाटा राज्य शासनाचा तर २० टक्के वाटा ग्रामपंचायतीचा असणार आहे.विंचुर लोणगंगा नदीच्या १३ कोटी ६४ लाखांच्या प्रस्तावात १.५ किलोमीटर नदीची स्वच्छता, गाळ काढणी, घाटांची निर्मिती, सुशोभीकरण, लोणगंगा नदीच्या काठावर बसण्याची व्यवस्था, सांडपाणी पंपिंग स्टेशन, ३ एमएलडी एसटीपी प्लांट, समांतर गटार व पाईप लाईनची व्यवस्था, घनकचरा प्रकल्प, सायकल ट्रॅक, नाल्याची दुरुस्ती, टॉयलेट, ५०० वृक्षांची लागवड, प्लॅस्टिक कचरा आणि घनकचरा व्यवस्थापन, सोलर स्ट्रीट लाईट या कामांचा समावेश आहे. यामध्ये ८० टक्के वाटा राज्य शासनाचा तर २० टक्के वाटा ग्रामपंचायतीचा असणार आहे.
