आशाताई बच्छाव
अवकाळी पाऊस आणि हवालदिल शेतकरी
महाराष्ट्र शेती क्षेत्रातील देशातील एक पुढारलेले राज्य आहे, तेव्हा सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांनाही दिलासा देणारी व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. तसेच अवकाळी पावसापासून शेतीला कसे वाचवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. विकसित होणारे तंत्रज्ञान त्यासाठी उपयोगात आणले पाहिजे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली तर देशापुढे संकट उभे राहील.
बदलत्या हवामानामुळे राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अनेक संकटांचा सामना करत आहे. कधी अस्मानी संकट, तर कधी सुलतानी संकटाला सामोरा जात आहे.गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा बसत आहे. या अवकाळी पावसाने काही लोकांचे बळी घेतले. मुकी जनावरे दगावली. अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, मका, तूर आदी प्रमुख पिकांसह आंबा, केळी, पपई अशा प्रकारच्या फळबागांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. ज्याची आशा होती, त्याचीच पूर्ण माती झाली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने संपूर्ण नुकसान केले आहे. सरकारने अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक आहे
सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले तरी शेतकऱ्यांना तलाठय़ाशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. तसेच पीक विम्यासाठी 72 तासांत ऑनलाइन नोंदणी करावी. सरकारने असे आश्वासन दिले असले तरी सरकारी मदत पदरात पडेपर्यंत काही खरं नसते हा आजवरचा अनुभव आहे. सत्तेवर असलेले हे सरकार फक्त जाहिरात करण्यात वाकबगार आहे.एकीकडे नैसर्गिक संकट, तर दुसरीकडे सोयाबीन भाव नाही
हा कोणता न्याय आहे?
प्रत्येक पिकाचा आढावा घेतला तर अत्यंत विदारक चित्र दिसेल.
अनुदानाने
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. कारण कोणतेही पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रत्येक टप्प्यावर खर्च करावा लागतो.
हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून असली तरी सरकारच्या दृष्टीने शेती व शेतकरी यांना दुर्लक्षित आणि दुय्यम स्थान राहिले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमी कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या बाबतीत भरभरून बोलत असतात. काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतीत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. फक्त खतामध्ये अनुदान दिले. वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करत आहोत, पण शेतीवरील उत्पन्न दुप्पट कारण्यासाठी हे पुरेसे आहे काय? शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट न होता ते कमी होत आहे. शेतकऱ्याला मदतीचा हात न देणे सरकारला परवडणारे नाही. कारण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. महाराष्ट्र शेती क्षेत्रातील देशातील एक पुढारलेले राज्य आहे, तेव्हा सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांनाही दिलासा देणारी व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. तसेच अवकाळी पावसापासून शेतीला कसे वाचवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. विकसित होणारे तंत्रज्ञान त्यासाठी उपयोगात आणले पाहिजे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली तर देशापुढे संकट उभे राहील.
— स्वप्निल देशमुख ( सहसंपादक दै.युवा मराठा बुलढाणा)
