राजेंद्र पाटील राऊत
केंद्र – राज्य सरकारची दिवाळी : सामान्य जनतेचे दिवाळे! पेट्रोल रू. १०५ ली तर गॅस रू १०००/-…?
आर्यन खान सोबत खेळून झाले असेल,तर जरा महागाई पहा…!
ठाणे (अंकुश पवार,सहसंपादक,ठाणे/युवा मराठा वेब न्यूज चॅनल)
केंद्रात मोदी सरकार असो किंवा राज्यात ठाकरे सरकार असो, सामान्य जनता महागाई आणि बेरोजगारी ने त्रासून गेले आहे. कोण तो कुटला आर्यन खान,त्याच्या मागे लागण्यापेक्षा त्याला येऊडा भाव देण्यापेक्षा जनतेला आता काही हवं आहे या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिले तर केंद्र राज्य सरकारने तर जरा बर होईल,
त्या आर्यन खानला पेट्रोल रू १५० लिटर झाले, किंवा गॅस रू १००० झाला काही फरक पडणार नाही. जी जनता आपल्याला प्रतेक निवडणुकीत मत देते आपल्या निर्णयावर रोजचे व्यवहार अवलंबून असतात त्या common man ला फरक नक्कीच पडत आहे.
आर्यन खान ला साथ द्यायला मोठे नेते,अभिनेते पुढे आले, पण सामान्य नागरिक,शेतकरी पुन्हा एकटा पडला आहे,महागाई , बेरोजगारी,सर्व बाजूने त्याच्यासाठी कोणी नेता,अभिनेता पेट्रोल, डिझेल,महागाई कमी करा म्हणून पुढे आला का?
माय बाप सरकार तुम्हाला कोरोना काळात कमी झालेली अर्थव्यवस्था पुढे वाडवायचे आहे,तर इतर मार्ग तपासा ना गरीब सामान्य जनतेच्या खिशातून वसूल का करता.
म्हणजे कोरोनाने फक्त देशाची राज्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत केले आहे.आणि सामान्य जनतेची घरातील अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे,असे आपल्याला वाटते काय?
असे आपला समज झाला असेल तर खालील माहिती एकदा पहा…आम्हाला कोणा एका सरकारला दोष न्हाई द्यायचा परंतु
केंद्र राज्य सरकारने आर्यन खान करोपतीसाठी साठी येऊद्या त्रास करून घेण्यापेक्षा शेतकरी,जनता, आपल्याच पक्षातील न बोलू शकणारे आपलेच कार्यकर्ते, यांची जरा मन ओळखा, आपल्याच कार्यकर्ते ला या महागाईचा त्रास होत आहे, कारण असे नाही ना की,
उदाहरण भाजप,शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादी,इतर अनेक पक्षांचा कार्यकर्ते,नेते यांच्या गाडीत वेगळे पेट्रोल जाते आणि सामान्य जनतेच्या गाडीत वेगळे? सामान्य जनतेला गॅस चा भाव वेगळा असे काही नसावे.
हा कोण पक्षावर,सरकार वर व्यक्तीवर टीका टिपण्णी करण्याचा प्रयत्न,विचार नसून वाट भरकटलेल्या पाखराला घरचा मार्ग दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न समजून हे महागाई कमी कशी करणार या गोष्टीची चर्चा सर्व टीव्ही चॅनल्स, दोन्ही सरकार ने करावी अशी या दिवाळी सनादिवशी माफक अपेक्षा.
नाव. २०१४. २०२१
सिमेंट. १७५/- ४१०/-
स्टील. ३६००/-. ६५००/-
रेती. १५००/-. ६०००/-
बाईक. ५००००/-. ९००००/-
मेडिकल विमा १०४९/-. ४१००/- प्रती १ लाख
डिश टीव्ही रिचार्ज. ११०/-. ४५०/-
गॅस किंमत. ३५०/-. १०००/-
गॅस सबसिडी. २५०/-. ००/-
वाहन नियम उल्लंघन १००/-. १००००/-
६० वर्षात देशावर कर्ज. ५५०००करोड १लाख ८ हजार
करोड
ड्रायव्हिंग लायसन्स. २५०/-. ५५००/-
आधी लोक दारिद्य्र
रेषेखालील. ४० करोड. ८०करोड
रेल्वे प्लॅटफॉर्म. ५/-. ५०/-
रॉकेल २०/-. ६०/- ली
बँक ATM o/- ३ वेळा पैसे का १०५/-
GDP ११%. २४%
बेरोजगारी. २%. २२%
वरील यादी सर्व राजकीय पक्षांनी,नेत्यांनी,राज्य केंद्र सरकारने पहा आपल्याला मत देणाऱ्या कार्यकर्त्याला तरी हे भाव परवडणारे आहेत का? मग सामान्य जनता कोरोना काळात अनेक लोकांचे कामधंदे गेले होते,उद्योग धंदे आता कुठे सुरू होतात. अश्या परिस्थितीत सामान्य लोकांची दिवाळी गोड कशी होणार असा प्रश्न पडतो.
आम्हाला हे सर्व स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्या, हेच आमच्यासाठी आचे दीन आहेत, आता पुढे २ वर्षात मोठ्या निवडणुका लागतील त्यावेळी केंद्र किंवा राज्यातल्या कोणता राजकीय पक्ष आपल्या अजेंड्या मध्ये हे सर्व स्वस्त आम्ही केले असे सांगतो आहे,की आम्हाला निवडून द्या आम्ही करू असे सांगतो आहे हे पाहणे कौतुकाचा विषय सामान्य नागरिकाना पडला आहे.
