Home विदर्भ गडचिरोली विभागाच्या 14 आंदोलनकत्या कर्मचार्यावर निलंबनाची कारवाई।           

गडचिरोली विभागाच्या 14 आंदोलनकत्या कर्मचार्यावर निलंबनाची कारवाई।           

267
0

राजेंद्र पाटील राऊत

गडचिरोली विभागाच्या 14 आंदोलनकत्या कर्मचार्यावर निलंबनाची कारवाई।                                           गडचिरोली:(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क)- राज्य परिवहन मंडळाचे शासनात विलगीकरन करावे या मुख्ख मागणीला घेवुन गडचिरोली विभागातील ब्रम्हपुरी ,गडचिरोली ,अहेरी आगारातील तब्बल 600 कर्मचार्यांनी बेमुद आंदोलन पुकारले आहे.12 दिवसापासुन चालु असलेल्या या आंदोलनामुळे बस सेवा ठप्प पडल्या आहेत त्यामुळे महामंडळाचे लांखोचे नुकसान झाले आहे.वारमंवार तोंडी सुचना देवुनही आंदोलनकते सेवेत दाखल न झाल्याने गडचिरोली विभाग प्रमुखांनी विभागांतर्गत येत असलेल्या तिंन्ही आगारातील 14 आंदोलनकत्यांना निलंबन केले आहे .यामुळे एकच खळबळ उडाली असून एसटी कर्मचार्याचे आता आंदोलन कोणते वळन घेते याकडे संपुर्ण जिल्हावासींयांचे लक्ष लागले आहे. मागील 12 दिवसापासुन सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे लालपरीची चाके थांबली असल्याने एसटी महामंडळाला करोडो रुपयाचा तोटा सहन करावा लागत आहे.आंदोलनकत्यांना सेवेत पुर्ववत रुजु होण्यासाठी नोटिसह तोंडी सुचना दिल्यानंतरही कर्मचारी सेवेत समाविष्ठ न झाल्याने विभागाच्या वरिष्ठांनी आंदोलनकत्यांवर निलंबनाची तलवारच टांगली आहे गडचिरोली विभागाती तब्बल 600 कर्मचारी आंदोलनात सहभागी असल्याचे माहीती आहे.तिंन्ही आगारातील 14 आंदोलनकत्यांना निलंबित केल्याने आंदोलक करत्यामध्ये खळबळ उडाली आहे.तर मागण्या माण्या होईपर्यंत कर्मचार्यानी आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निरधार केला आहे.

Previous articleशेळगांव (गौरी) येथील दिपावली निमित्त गावकर्याचे स्नेहमिलन कार्यक्रम संपन्न.
Next articleजि.प.अध्यक्षांनी अतीदुर्गम कोंदावाही येथील जाणुन घेतल्या समस्या                                               
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here