Home कोल्हापूर मराठा आरक्षण रद्दला राज्य आणि केंद्रसरकारच जबाबदार , जिल्हाअध्यक्ष मोहन शिंदे

मराठा आरक्षण रद्दला राज्य आणि केंद्रसरकारच जबाबदार , जिल्हाअध्यक्ष मोहन शिंदे

82
0

 

पेठ वडगांव : महाराष्ट्र राज्य सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे.
याला राज्य सरकार बरोबर केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. कारण खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी गेलेवर्षभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आरक्षणाबाबत भेटण्यासाठी वेळ मागीतली पण अजुनही मोदींनी वेळ दिलेली नाही.
आज आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय मराठा महासंघाची आँनलाईन बैठक घेण्यात आली. दोन्ही सरकारच्या हालगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षण रद्द झालेबद्दल निषेध व्यक्त करण्यात आला.
संपूर्ण देशाचं आणि अखंड महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या  मराठा समाजाच्या आरक्षणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठा समाजातून तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी शांतताप्रिय ५८ मोर्चे निघाले,
याचाच गैरफायदा राज्य व केंद्र सरकारने घेतला आहे.
आरक्षणाची किती गरज आहे हे समाजानं जगाला दाखवून दिलं आहे.
यावेळी भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाअध्यक्ष मोहन शिंदे बोलताना आज आपल्या मराठा समाजाची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे. ज्या शेतीच्या जोरावर मराठा समाज आपला उदरनिर्वाह चालवायचा व बारा बलुतेदारांना पोसायचा त्यावेळी शेती भरपूर होती खाणारी माणसे कमी होते पण आत्ता भाऊबंदकी वाढत गेली आणि हिस्से वाढले असल्याने आज तोच मराठा समाज तुटपुंजी शेतीच्या व्यवसायात नुकसानीची झळ सोसत आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना आज मराठा आरक्षणाची अत्यंत गरज आहे. परंतु मराठा समाजाच्या नावावर सत्ता भोगणारे आमदार खासदार मंत्री म्हणून सत्तेत आहेत पण मराठा समाजाच्या मुळ मुद्याकडे कधीही त्यांना वेळ मिळाला नाही व जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही हि फार मोठी शोकांतिका आहे.
आज खरोखरच मराठा समाजाच्या” पाठीवर वार ”       या दोन्ही सरकारने केले आहेत. एका समाजाला एक न्याय तर दुसऱ्या समाजाला वेगळा न्याय कसा ? इतर राज्यांना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यात आलं, मग आपल्या महाराष्ट्र राज्याला का नाही ? हा सवालही शिंदे यांनी उपस्थित यावेळी केला . मराठा समाजाबद्दल तळमळ आसणाऱ्या तसेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झालेच्या निषेधार्त राज्यातील सर्व मराठा आमदार , खासदारांनी राजीनामे द्यावेत अशी मागणी भारतीय मराठा महासंघाने यावेळी करण्यात आली. या आँनलाईन बैठकीला जिल्हाअध्यक्ष मोहन शिंदे ,जिल्हाउपाध्यक्ष उदयसिंह खोत, जिल्हाउपाध्यक्ष (ग्रामीण) बाळासाहेब पाटील, जिल्हासंघटक संताजी भोसले, वडगांव शहरअध्यक्ष धनाजी केर्लेकर , उपाध्यक्ष भारत पाटील , कागल तालुका अध्यक्ष सुषांत खोत , कागल तालुका महिला अध्यक्षा स्नेहल डकरे , हातकणंगले तालुका महिला अध्यक्षा सारीका जाधव विद्यार्थी संघटनेचे स्नेहांकित शिंदे , शिवतेज पाटील,महादेव मुळीक इत्यादींनी आँनलाईन बैठकीस सहभाग घेतल होता.

Previous articleइचलकरंजी शहरात कोरोनाबाधितांचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता युध्दपातळीवर प्रयत्न   
Next articleमराठा आरक्षणाच्या दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबईत आंदोलन 🛑
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here