राजेंद्र पाटील राऊत
🛑 कमिटी कमिटी खेळण्यात कामगारांना स्वारस्य नाही… ! 🛑
✍️ मुंबई : विजय पवार ( महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज )
मुंबई :⭕ एस.टी.महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा व मालमत्तांचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने घेऊन ,एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी घोषित करावेत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनादि सर्व सेवाशर्ती दिनांक १.१.२००६ पासून लागू करून थकबाकीचे प्रदान तातडीने करावे ,अशी मागणी संघर्ष एस.टी. कामगार युनियनने
सातत्याने केली आहे.
एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या मागणीचा पाठपुरावा सातत्याने केलेला आहे.
एस.टी. महामंडळाच्या प्रशासनाने संघर्ष एस . टी . कामगार युनियनच्या विरोधात मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मा .उच्च न्यायालयाने या मागण्यांबाबत समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.सदर निर्णय एस.टी. कर्मचाऱ्यांसाठी समाधानकारक नसून ,या निर्णयाने काहीही साध्य होणार नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार स्वतः मा . मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन , कामगारांच्या मागणीप्रमाणे एस . टी. महामंडळाच्या महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा ,अशी मागणी संघर्ष एस.टी. कामगार युनियन करत आहे .
या पार्श्वभूमीवर , एस .टी .महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत एस .टी .महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय
संघर्ष एस टी कामगार युनियन घेतला आहे
शशांक राव,उदय भट
ज म कहार ⭕
