Home नाशिक चांदवड तालुक्यात वनविभागाच्या अधिका-यांकडून आदिवासींवर अन्याय

चांदवड तालुक्यात वनविभागाच्या अधिका-यांकडून आदिवासींवर अन्याय

546

आशाताई बच्छाव

Screenshot_20230830-170845_WhatsApp.jpg

चांदवड तालुक्यात वनविभागाच्या अधिका-यांकडून आदिवासींवर अन्याय
चांदवड,(सुनील गांगुर्ड् प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज नेटवर्क)– नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या गौरुण भागातील आदिवासी बांधवावर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अन्याय केल्याची तक्रार आदिवासी बांधवानी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाखल करुन चौकशीची मागणी केलेली आहे.
याबाबत सविस्तर प्राप्त माहिती अशी की,गौरुण, ता.चांदवड भागातील आदिवासी बांधव वर्षानूवर्षा पासून वनविभागाच्या जमिनीवर शेती कसून उपजीविका भागवितात.या ठिकाणच्या आदिवासी बांधवाकडे त्या जमिनी कसत असल्याबाबत सातबारा उतारे देखील आहेत.त्यामुळे या जागेवरील वहितीच्या जमिनी आदिवासी बांधव कसत असून,या ठिकाणी आदिवासींनी आपल्या शेतामध्ये सोयाबीन,मका,भुईमुग आदी पिकांची लागवड केलेली असून,वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी २६ आँगस्ट २०२३ रोजी सायंकाळी आदिवासी बांधवाना कुठलीही कल्पना न देता किंवा नोटीशी न देता दंडेलशाही मार्गाने सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास आदिवासी बांधवाच्या उभ्या पिंकाचे नासधूस करुन चा-यांचे दांडगाईने खोदकाम केले.वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या आदिवासी बांधवाना धक्काबुक्की करुन तुरुंगात टाकण्याची धमकी देण्यात आली.अगोदरच संपूर्ण महाराष्ट्रवर दुष्काळाचे सावट असताना वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अगदी हिटलरशाही पध्दतीने आदिवासींच्या पिकपाण्याचे केलेली नासधूस निंदनीय असून,शासनाने तात्काळ आदिवासी बांधवाना दिलासा देऊन वनविभागाने केलेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी अशी मागणी आदिवासी बांधवानी केली आहे.

Previous articleसण रक्षाबंधनाचा
Next articleसुवर्णा सांळुखेंचा अनोखा कारनामा भाग -२
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.