आंशुराज पाटिल मालेगाव कार्यालय
एक रुपयात पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबणार,
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी मनोज बिरादार
केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी कायमच नवनवीन योजना राबवल्या जातात. या योजना जरी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्या तरी देखील योजनेची अंमलबजावणी करतांना शेतकऱ्यांची पिळवणुकही नित्याचीच आहे.महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात एक रुपयात पिक विमा योजनेची घोषणा केली आहे. याची अंमलबजावणी ही यंदाच्या खरीप हंगामापासून केली जात आहे. सध्या यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु आहे. 31 जुलै 2023 पर्यंत एक रुपयात पिक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करता येणार आहे .अर्थातच पिक विमा योजनेसाठी अर्ज करणे हेतू फक्त वीस दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. यामुळे सध्या शेतकऱ्यांची आपले सरकार सेवा केंद्रात खरीप पिक विमा अर्ज भरण्यासाठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शेतकरी बांधव पिक विमा काढण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र अर्थातच सीएससी सेंटरवर गर्दी करत आहेत.
मात्र अशातच एक मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील बहुतांशी भागात पिक विमा अर्ज भरण्यासाठी सीएससी सेंटर चालक शेतकऱ्यांकडून शंभर ते दोनशे रुपयांपर्यंतची रक्कम वसूल करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाच भरण्याची गरज आहे.कारण की, सीएससी सेंटर चालकांना संबंधित पिक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रति अर्ज चाळीस रुपये दिले जात आहेत. याचाच अर्थ पिक विमा अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सीएससी सेंटर चालकाला फक्त एक रुपया द्यावा लागणार आहे. मात्र असे असतानाही सीएससी सेंटर चालकाकडून मनमानी कारभार चालवला जात असून शेतकऱ्यांकडून शंभर ते दोनशे रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जात आहे.
मात्र सीएससी सेंटर चालकांच्या या मनमानी कारभारावर आळा घालण्यासाठी कृषी विभाग सज्ज झाले आहे. राज्यातील कृषी विभाग व महसूल विभागाच्या क्षत्रिय यंत्रणेद्वारे याचा तपास केला जाणार आहे. यासंबंधीचे आदेश विभागाच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आले आहेत. दरम्यान या तपासणीच्या माध्यमातून आपले सरकार सेवा केंद्र चालक ज्यादा रकमेची मागणी करत असल्याचे उघडकीस आले तर संबंधित केंद्र चालकाचा परवाना रद्द केला जाणार आहे.
तसेच आता सीएससी सेंटर चालकाला एक रुपयात पिक विमा योजनेबाबतचे कृषी आयुक्तांचे पत्र दर्शनी भागावर लावावे लागणार आहे. कृषी विभागाचे आणि महसूल विभागाचे अधिकारी आता या सीएससी सेंटरची नियमित तपासणी करणार असल्याचे देखील वृत्त समोर आले आहे. निश्चितच कृषी विभागाच्या आणि महसूल विभागाच्या या आदेशानंतर आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांच्या अनियमित कारभारावर आळा बसेल असा आशावाद आता व्यक्त होऊ लागला आहे.
