Home बुलढाणा ब्यूरो चिफ स्वप्निल देशमुख यूवा मराठा न्यूज बुलढाणा यांनी केले आमदार प्रशांत...

ब्यूरो चिफ स्वप्निल देशमुख यूवा मराठा न्यूज बुलढाणा यांनी केले आमदार प्रशांत बंब यांचे कौतुक भारतीय घटनेचा आधार घेता स्वप्निल देशमुख यांनी केले आमदार प्रशांत बम यांचे कौतुक आ.प्रशांत बंब यांना माझा पाठिंबा.

54
0

आशाताई बच्छाव

IMG-20220919-WA0006.jpg

ब्यूरो चिफ स्वप्निल देशमुख यूवा मराठा न्यूज बुलढाणा यांनी केले आमदार प्रशांत बंब यांचे कौतुक
भारतीय घटनेचा आधार घेता स्वप्निल देशमुख यांनी केले आमदार प्रशांत बम यांचे कौतुक
आ.प्रशांत बंब यांना माझा पाठिंबा.
सत्त्याचे समर्थन केलेच पाहिजे
– स्वप्निल देशमुख
भारतीय संविधानात अनुच्छेद ४५ मध्ये प्राथमिक शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे असावे अशी तरतूद आहे. संविधान अंमलबजावणीत आल्यानंतर दहा वर्षात मोफत व सक्ती चा कायदा करावा, असेही घटनाकारानी म्हटले आहे. परंतु तसा कायदा करायला बासष्ट वर्षे लागले. अनेक आयोग, शिक्षण समिती व शैक्षणिक विकासासाठी गुणवत्ता पूर्ण उपक्रम, घेवूनही शिक्षणाचा अधिकार सर्वांना मिळाला पाहिजे यासाठी भारत सरकारने सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा संसदेत २००९ साली मंजूर करून १एप्रिल २०१० संपूर्ण देशात लागू केला. या कायद्यात शाळेसाठी आवश्यक मानके व नियम निश्चित केले आहेत. उदा. ज्या शाळेत पहिली ते पाचवी च्या वर्गात एकशे पन्नासहून अधिक विद्यार्थी संख्या असेल तेथे पाच शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक
असे सहा पदे भरलेली आहेत. आज सर्व सरकार व निम्नशासकीय कर्मचारी अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगारी/ वेतन आहे. साठ हजार ते सव्वा लाख रुपये एवढी पगार प्राथमिक शिक्षकांना आहे.
महाराष्ट्रात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राज्यात २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाला आहे. एक ही मूल अप्रगत राहू नये, प्रत्येक इयत्तेनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला शैक्षणिक गुणवत्ता संपादित करता आली पाहिजे. पायाभूत चाचणी मध्ये विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय व क्षमता निहाय संपादणूक पातळी आणण्यासाठी गुणात्मक सूत्र निश्चित केले आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे हे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे.गंगापूर-खुल्ताबादचे आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत मांडलेला शिक्षक,ग्रामसेवक व इतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत मुख्यालयी राहणे हा मुद्दा अत्यंत योग्य आहे . या मुद्द्यावर अनेक लोकांनी आ. बंब यांचे अभिनंदन केले. मी आमदार बंब यांचे अभिनंदन व समर्थन करतो. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही तळमळ आहे.
सर्व जनतेला ज्ञात आहे, ज्यांना ज्यांना नोकरी नाही, कामाची, रोजगाराची हमी नाही अशी कोट्यावधी भारतीय कुटूंबे रोजगाराच्या शोधात शहरात जातात. स्थलांतरीत होऊन कामधंदे करतात. परंतु सरकारी कर्मचारी भरपूर पगार व पगारीची कायदेशीर हमी असूनही ज्या गावांसाठी नियुक्त झाले. त्या गावात नोकरी करताना राहत नाहीत. शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी जर नोकरीसाठी नियुक्त केलेल्या गावी वास्तव्य करू लागले तर लोकांना त्यांचा गुणात्मक लाभ होईल, याबाबत मतभेद होण्याचे कारण नाही. . ५ जुलै २००८ आणि ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी एक अधिसूचना जारी करून शिक्षक, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी राहण्याचे बंधनकारक केले. नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी न राहणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे. अनेकदा नियम कठोर केले आहेत. सरकारने ७/१०/२०१६च्या शासन निर्णयाची शर्त बदलली आहे. ग्रामविकास विभागाने ९सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयाने प्राथमिक शिक्षक,पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सह्हाय्यक यांनी मुख्यालयी राहत आपल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या “ग्रामसभेचा ठराव” घेणे बंधनकारक करण्यात आहे.
सर्वच अधिकारी, कर्मचारी यांना महागाईभत्ता, घरभाडे, पगार वाढ, श्रेणी, वगैरे इतर सुविधा उपलब्ध होतात, त्याच प्रमाणे शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी इ .यांनाही मिळतात. परंतु शिक्षक जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक सहा ते चौदा वयोगटातील पहिली ते आठवी च्या मुलांना शिकवतात. हा वयोगट मोफत व सक्ती च्या बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार असलेला वयोगट जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक सहा ते चौदा वयोगटातील पहिली ते आठवी च्या मुलांना शिकवतात. हा वयोगट मोफत व सक्ती च्या बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार असलेला वयोगट आहे. विषय निहाय व वर्ग निहाय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. अ, ब ,क,ड गुणात्मक मूल्यमापनात गुणवत्ता संपादित सर्वंकष मूल्यमापन व शिक्षण मिळालेच पाहिजे. हा त्यांचा अधिकार आहे. एखादा विद्यार्थी मतिमंद असेल, तर सरकारने त्यासाठी स्वतंत्र शाळा काढल्या आहेत.
कळीचा मुद्दा हा आहे की, शिक्षक ,ग्रामसेवक ,आरोग्य कर्मचारी इ यांना ज्या गावात नोकरीसाठी नियुक्त केले आहे, त्याच गांवात त्या कर्मचारी लोकांनी राहिले पाहिजे, हा कायदेशीर नियम आहे. हा नियम त्या त्या कर्मचारी व्यक्तींना माहित आहे. म्हणून पगारपत्रकांना खोटे व बोगस घरभाडे पत्रक जोडतात. आणि मुख्यालयी कि कळीचा मुद्दा हा आहे की, शिक्षक ,ग्रामसेवक ,आरोग्य कर्मचारी इ यांना ज्या गावात नोकरीसाठी नियुक्त केले आहे, त्याच गांवात त्या कर्मचारी लोकांनी राहिले पाहिजे, हा कायदेशीर नियम आहे. हा नियम त्या त्या कर्मचारी व्यक्तींना माहित आहे. म्हणून पगारपत्रकांना खोटे व बोगस घरभाडे पत्रक जोडतात. आणि मुख्यालयी कि नोकरी च्या गावी राहत असल्याचे खोटे कागदपत्रे जोडतात. आणि जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी राहतात. अनेक ग्रामसेवक नियुक्त केलेल्या गावी राहत नाहीत. अनेक ग्रामसेवक व्यक्तींना दोन गावे आहेत. असे ग्रामसेवक सोमवार ते शनिवार एखादा दुसरा दिवस ग्रामपंचायत मध्ये येतात
.आणि अधिकाधिक वेळ तालुक्याच्या ठिकाणी राहतात. ते आणि आरोग्य कर्मचारी सुद्धा दोन दोन गावे असण्याचा फायदा घेवून दोन्ही गावी गैरहजर राहतात.
आमदार प्रशांत बंब यांनी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेत शिक्षक, ग्रामसेवक यांनी मुख्यालयी राहिले पाहिजे ही भूमिका अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडली, मी.आ.बंब यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि समर्थन करतो. विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तुकडीवरील, टीइटी घोटाळ्यातील शिक्षकांच्या अनेक समस्या आहेत. हे मान्य केले तरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी नोकरीसाठी नियुक्त केलेल्या गावी राहिले पाहिजे. त्याचबरोबर आरोग्य कर्मचारी व ग्रामसेवकांने मुख्यालयी राहिले पाहिजे. एच आर ए हा मुद्दा चर्चेत आला तरी अनेक पती पत्नी हे कपल बेनिफिटचा फायदा घेतात. पती पत्नी म्हणून एकाच पंचायत समिती गटसाधन केन्द्रात नोकरी करतात. पण गंभीर बाब ही आहे की, एचआरएसाठी पतिपत्नी अलग अलग गावचे भाडेपत्रक जोडण्याची हिम्मत करतात. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला ह्या बाबी ज्ञात असतात. पण शिक्षक संघटीत व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याने व्यवस्था दुर्बल बनली आहे . आमदार प्रशांत जी बंब यांनी प्रत्येक कर्मचारी मुख्यालयी व नियुक्त केलेल्या गावी राहिलाच पाहिजे. यासाठी न राहणा-या शिक्षकांवर कारवाई करण्यासाठी बडतर्फ करण्याची तरतुद असलेला कायदा करावा. बोलतांना हा महाराष्ट्र शिव शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नांवाने ठणकावून सांगितले जाते. तसेच त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब शिक्षण व्यवस्थेत दिसले पाहिजे. कर्मवीर गाडगे बाबा,महर्षी धोंडो केशव कर्वे,कर्मवीर भाऊराव पाटील, भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख , यांचे शैक्षणिक विचार सतत तेवत राहीले पाहिजे. कारण “नही ज्ञानेनं सदृश्यमं पवित्रमिह विद्यते. ” तसेच विद्या विनयेन शोभते ,या मताप्रमाणे आचरण करणे सुशिक्षिताचे लक्षण आहे. सत्याच समर्थन केलेच पाहिजे.

*ब्यूरो चिफ स्वप्निल देशमुख यूवा मराठा न्यूज बुलढाणा*

Previous articleशिक्षक जुंपले आधार लिंकच्या कामात
Next articleसंभाजी ब्रिगेडच्या देगलूर – बिलोली विधानसभा उपाध्यक्ष पदी ईश्वर देशमुख यांची निवड.
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here