राजेंद्र पाटील राऊत
आक्रुतिबंधातील आरक्षणात आदिवासीना राज्य सरकारने डावलले।
आदिवासी ला स्वर्गवासी करण्याच्या मानसीकतेत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार
प्रकाश गेडाम प्रदेश सरचिटणीस गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क)-
2 ते 32 पदसंख्या भरण्यासाठी 25 फेब्रुवारी,2022. ला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाचा नविन आक्रुतिबंध तयार केला असुन आदिवासी समाजाला 8 व्या स्थानावर नेउन आदिवासींचे आरक्षण संम्पुष्टात आणन्याचा निर्णय घेतला असुन मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दि.29 मे,2017 ला 2 -या स्थानावर ठेउन पदभरतीत आदिवासींना न्याय देनारा महत्त्वाचा निर्णय रद्द केला आहे.राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार खालील प्रमाणे निर्णय घेउन आदिवासी ना स्वर्गवासी करण्याची पुर्ण मानसीकता तयार केलेली दिसते.महाविकास आघाडी सरकारने 25 फेब्रुवारी,2022 चा निर्णय वापस घेउन महाराष्ट्रातील 1 करोड 35 लाख आदिवासी ना न्याय द्यावा अशी मागणी प्रकाश गेडाम, प्रदेश सरचिटणीस, भाजपा ST,मोर्चा, महाराष्ट्र प्रदेश यानी केली आहे.महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्रातील 26 आदिवासी आमदार यानी एकमुखाने राज्य सरकारला निर्णय बदलविण्यास भाग पाडावे असे आव्हान हि केले आहे
महाराष्ट्रातील मा.देवेंद्र फडणवीस मा.मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारच्या काळात दि.29 मे,2017. च्या निर्णया प्रमाणे 4 पदे भरताना आदिवासी उमेदवारांना नोकरी मिडायची आता मा.उध्दव जी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने 25 फेब्रुवारी,2022.ला घेतलेल्या निर्णया प्रमाणे 8 पदाची भरती होईल तरच आदिवासीना नौकरीत संधी मिळेल.व SC,ST, ला आडीपाडीने पहिल्या पदावर आरक्षण दिल्या मुळे SC चा व्यक्ती 30 वर्षानी सेवानिवृत्त झाल्यावरच हे पद ST ला मिळेल.घटनेत आरक्षण संख्येच्या प्रमाना ऐवजी सामाजिक, आर्थिक, व शौक्षनिक तथा वंचितता याला महत्त्व देउन आरक्षण क्रमवारी निश्चित केली होती पण राज्य सरकार घटनेलाच छेद देण्याचे काम करत आहे.मात्र शिवराय, फुले,शाहु,आंबेडकर यांचे महाराष्ट्र म्हनताना विसरत नाहि
सर्वाच्च न्यायालय निर्णय व राज्य सरकार ची भुमिका
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.8928/2015.दि.6 जुलै 2017 ला निर्णय देत.राखीव जागेवर नौकरी किंवा प्रवेश मिळविलेल्यांची जाती प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल अश्या ची नौकरी किंवा प्रवेश रद्द होईल.अश्या लोकांनी घेतलेले लाभ दावा अवैध ठरल्या पासुन काढून त्यांच्या वर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.या निर्णयाची अंमलबजावणी करुन आदिवासी समाजाला न्याय देन्या ऐवजी 15 जुन,2020 ला मा.छगन जी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकास आघाडी सरकारने अभ्यासगटाची स्थापना केली या अभ्यासगटाने रिपोर्ट देण्या ऐवजी तारीक पे तारीक देत.11 महिण्याची मुद्दत 3 दा वाडवुन मा.सुप्रिमकोर्टाच्या निर्णयाला वाटण्याचे अक्षदा लावल्या व आदिवासी समाजाला अजुनही न्याय दिला नाही
खावटि अनुदान व राज्य सरकार
महाराष्ट्रातील 11 लाख 55 हजार गरीब आदिवासीना खावटि अनुदान देण्या करीता 486 कोटि मंजुर केले ते 4 हजार प्रमाणे आदिवासीच्या बॅंक खात्यात जमा करन्या ऐवजी 231 कोटिचे 18 वस्तू घेऊन दिले जस आदिवासी या वस्तू घेउ शकतच नव्हते यात 2 हजार कोटी मध्ये 800 च्याच निक्रुष्ट वस्तू दिल्या 2019-20 चे खावटि 2021 ला उपकार केल्या प्रमाणे दिले व आदिवासीवर अन्याय केला
पदोन्नतितील आरक्षण व महाविकास आघाडी सरकार
17 मे 2018 ला मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीतील आरक्षण बाबत निर्णय दिला.मा.भारत सरकारने मा.न्यायालयाच्या पुढिल निर्णयाच्या अधिन राहुन मागासवर्गीयांना बढतीत आरक्षण देण्या बाबत सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेश दिले.पण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात मागासवर्गीयांना बढतीत आरक्षण दिल नाहि व मागासवर्गीयांवर अन्याय केला
वर्ग 3,4 ची पदे कंत्राटदार कडुन भरन्याचा अन्याय कारक निर्णय
30 सप्तेबंर 2020.ला महाराष्ट्रातीलमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील वर्ग 3 व4 ची पदे खाजगी कंत्राटदार कडुन भरली जाणार असा 85% मागासवर्गीयानव अन्याय करनारा निर्णय घेतला या पुर्विच्या सरकार मार्फत वर्ग 3,4 ची पदे शासकीय पध्दतीने भरली जात होती.हा निर्णय घेउन सरकारने खाजगी कंत्राटदार यांचे चांगभले केले.व मागासवर्गीयावर मोठा अन्याय केला
सुखथनकर समीती,पेसा,बजेट व महाविकास आघाडी सरकार
1992 ला सुखथनकर समीतीने अहवाल दिला तो त्या वेळेला काॅग्रेस सरकारने स्विकारला होता.या समीतीने महाराष्ट्रात जनजाती/आदिवासी करीता 9% बजेट देण्याची शिफारीश केली होती.पण महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या 2 वर्षाच्या कारकिर्दीत 9% आदिवासी विकास करीता बजेट दिला नाहि.जो दिला त्यायहि 67% कपात केली 33% निधीतून 32% निधि हा कर्मचारी वेतन व अनिवार्य खर्चा करीता जातो.राज्य सरकार ईतर विभागाला वेतन निधि बजेट व्यतिरीक्त देतो पण आदिवासी करीता हा 32% निधि आदिवासी विकास करीताच्या बजेट निधीतून कपात करतो.मा.मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र जी फडणविस यानी आदिवासी बजेट मधुन 5% निधि पेसा ग्रामपंचायतीना देण्याचा निर्णय घेतला व 1055 करोड निधी महाराष्ट्रातील 2880 पेसा ग्रामपंचायतीना दिला होता पण महाविकास आघाडी सरकारने हा निधि दिला नाहि
जनजाती सल्लागार समीती व महाविकास आघाडी सरकार
भारतीय संविधाना प्रमाणे महाराष्ट्रात मा.राज्यपाल जी याना विकासात्मक सूचना देण्या करीता संविधानीक जनजाती सल्लागार समीती असते या समीतीचे अध्यक्ष मा.मुख्यमंत्री असतात व दर तिन महिन्यानी बैठक घेने अनिवार्य असते पण महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या 2 वर्षाच्या कारकिर्दीत ऐकहि बैठक घेतली नाहि.आदिवासी विकासा बाबत ऐवडे उदासीन सरकार कधि पाहिले नाही
आदिवासी विद्यार्थी व महाविकास आघाडी सरकार
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्या करीता मागल्या सरकारने 25 हजार विद्यार्थीना असे दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण दिले या 2 वर्षांत जैसे थे आहे.शाळा चालु झाल्या पण आदिवासी या विद्यार्थ्यांनची शाळा अजुनहि सुरु झाली नाहि.2020-21 करीता राज्यातून 71 हजार 617 आदिवासी विद्यार्थीनी अर्ज केला पैकी महाविकास आघाडी सरकारने 197 विद्यार्थींच्या अर्जाना मंजुरी दिली.2019-20 या वर्षात मा.मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र जी फडणविस व मा.डाॅ.अशोक जी उईके मा.आदिवासी विकास मंत्री.यानी महाडीबीटि पोर्टल द्वारे राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थींचे 1 लाख 29 हजार 905 आदिवासी विद्यार्थींचे अर्ज मंजुर करुन शिष्यव्रुत्ती बॅंक खात्यात जमा केली होती
फुले शाहु आंबेडकर व छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेउन काम करनारी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार संविधानीक तरतुदिला बगल देउन त्या आदिवासींवर अन्याय करीत आहे ज्या आदिवासी समाजाने 80% काॅग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ला आज पर्यंत मतदान केले आहे
महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या काळात आदिवासी ते स्वर्गवासी असाच मार्ग तयार केलेला दिसतो
