राजेंद्र पाटील राऊत
मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीत कोवीड सेंटर उभा करा…
▶️सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता पाटील माळेगावे यांची मागणी.
मुखेड तालुका प्रतिनिधी मनोज बिरादार (युवा मराठा न्यूज नेटवर्क)
मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत गेल्या तीन वर्षांपासून धुळखात पडलेल्या इमारतीत कोविड सेंटर उभारण्याची अशी मागणी नांदेड जिल्ह्यांचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर व आमदार डॉ तुषार राठोड यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता पाटील माळेगावे गोजेगावकर यांनी केली आहे. संध्या भारतातसह महाराष्ट्रात हाहाकार उडाला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना महामारी संसार्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने तो आता ग्रामीण भागातही वाढल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शहरी भागातील मोठ्या मोठ्या रूग्णालयात उपचारासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बेंड, गॅस, ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण करून अनेक नागरिकांना आर्थिक पिळवणूक होत आहे. दिवसागणिक पाॅझिटीव्ह रूग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे मुखेडच्या कोविड सेंटर पेक्षा मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोविड सेंटर उभारण्याची गरज आहे.
आतातरी मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत सोयसूविधा देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र रूग्नसेवेसाठी सुरू करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोविड सेंटर उभारणी केल्यास मुक्रमाबाद परीसरातील नागरिकांना नव्याने बाधित झालेल्या कोरोना पाॅझिटीव नागरिकांना व नातेवाईकांची गैरसोय टळेल आणि रूग्णास नातेवाईची सहानुभूती निर्माण होऊन रूग्ण बरा होईल.असे नागरिकांनतुन बोलले जात आहे. मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र रूग्नसेवेसाठी सुरू केल्यास गोर गरीब जनतेचे आर्थिक पिळवणूक कोठेतरी थांबेल तेंव्हा नांदेड जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर व आमदार डॉ तुषार राठोड यांनी या कामी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता पाटील माळेगावे गोजेगावकर यांनी लावून धरली आहे.
▪️मुक्रमाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र 2018 मध्ये उभारण्यात आले आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन आमदार डॉ. तुषार राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. राज्यातील कोविड -19 परिस्थिती अतिशय गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या लोकप्रतिनिधी यांना एक कोटी निधी राज्य शासन देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे आशा पल्लवित झाली आहेत.
