Home कोल्हापूर सुपर न्यूमररी पद्धतीबाबत ठाकरे सरकार सहमत

सुपर न्यूमररी पद्धतीबाबत ठाकरे सरकार सहमत

88
0

राजेंद्र पाटील राऊत

सुपर न्यूमररी पद्धतीबाबत ठाकरे सरकार सहमत

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज सकल मराठा समाज आणि मंत्रिमंडळासोबत मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, दिलीप वळसे-पाटील, एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आदी मंत्री उपस्थित होते.
खासदार संभाजीराजे म्हणाले, “आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने दोन प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झाली.
यामध्ये मराठा समाजाच्या सर्व अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना सुपर न्यूमररी पद्धतीने दुसऱ्यांच्या आरक्षणाच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता आपण अधिक संख्येने जागा कशा देऊ शकतो, हे समजावून सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रिमंडळ याबाबत पूर्ण सकारात्मक आहेत. याबाबत एसईबीसी आरक्षणाला पुन्हा धक्का लागणार नाही याचा आम्ही पुन्हा एकदा अभ्यास करतो, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.”
“मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाची युद्धपातळीवर बैठक होणार असून लवकरच ते याबाबत निर्णय कळवतील. उद्याच ते सर्व कायदा विभागाशी तसेच सुप्रीम कोर्टात राज्य शासनाच्यावतीने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे अँडव्होकेट जनरल मुकूल रोहतगी यांच्याशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर ताबडतोब निर्णय कळवतील”
“नियुक्त्यांच्या विषयावरही याबैठकीत चर्चा झाली. २०१४ च्या एसईबीसी, २०१८च्या समांतर आरक्षणाच्या नियुक्त्यांबाबतीतही मुख्यमंत्री सकारात्मक होते. याबाबतही अभ्यास करुन लवकरच निर्णय देऊ असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.” या सर्व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतील अशी माहिती मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे, ते पत्रकारांशी बोलत होते.

युवा मराठा न्यूज नेटवर्क .

Previous articleगोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन
Next articleशासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here