Home महाराष्ट्र शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा

शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा

91
0

राजेंद्र पाटील राऊत

शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा

मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीदिल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवायचा याबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विधिज्ञांचा सल्ला घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले. खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे शासकीय सेवेतील नोकरभरती व शिक्षणातील प्रवेशाचा पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच कसा सोडवायचा याबाबत बुधवारी दिवसभर तीन बैठका झाल्या.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यतेखाली सकाळी पहिली बैठक झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा, तसेच अलीकडेच उच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले आहेत, त्याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य व मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याची मागणी मराठा संघटनांच्या नेत्यांनी के ली. शिक्षणातील प्रवेशाबाबतही तसाच निर्णय घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांची भूमिकाही सकारात्मक आहे, त्यांनी काही निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती संभाजी राजे यांनी नंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.

युवा मराठा न्यूज नेटवर्क .

Previous articleसुपर न्यूमररी पद्धतीबाबत ठाकरे सरकार सहमत
Next articleतलाठी भरतीकरीता मराठा उमेदवारांचा मार्ग मोकळा*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here