*ओबीसीचे 14% आरक्षण कमी करून मराठ्यांना ओबीसीचे आरक्षण द्यावे , छावाचे जिल्हाध्यक्ष योगेश पवार यांची रिट याचिका*
*युवा मराठा न्यूज*
सोलापूर – महाराष्ट्रात मराठा सोडून सर्व ओबीसीची संख्या 34 ते 38% इतकीच आहे. त्यामुळे 38% ओबीसीना घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे 32% आरक्षण मिळत आहे. म्हणून ओबीसीच्या 32% कोट्यातून 14% आरक्षण कमी करावे, किंवा सरसकट मराठा जातीचा ओबीसीत समावेश करण्याचे आदेश व निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अश्या आशयाची रिट याचिका छावाचे योगेश पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की., सन 1931 ची जातनिहाय जनगणना, सन 2011 च्या जनगणना आणि शासकीय सांख्यिकी व आकडेवारीनुसार सन 2011 साली महाराष्ट्रात केंद्राच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट असलेल्या कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, तेली, अहिर, गवळी, शिंपी या जातीसह महाराष्ट्रातील 256 ओबीसी जातीची लोकसंख्या फक्त 33.80% आहे. तर महाराष्ट्रात ओबीसी जाती 346, एसबीसी, व्हीजे, एनटी 58 जाती असे एकूण 404 जाती ओबीसी व ओबीसीत प्रवर्ग करून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. केंद्रातील ओबीसी जातीच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या परंतु, महाराष्ट्राच्या ओबीसी व एसबीसी, व्हीजे व एनटीत समावेश असलेल्या अन्य धर्मातील व वर्गातील अन्य जातीची एकूण लोकसंख्या जवळपास 4% असून महाराष्ट्रातील मराठा सोडून सर्वधर्मीय ओबीसी जातीची एकूण लोकसंख्या फक्त 38 टक्केच्या जवळपासच आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात सध्या ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे व एनटी या सर्वांना मिळून तब्बल 32% आरक्षण आहे. म्हणजेच 38 टक्के ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे व एनटी या समाजाला दिलेले 32% आरक्षण हे घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे दिलेले असल्याची वस्तुस्थिती याचिकाकर्ते योगेश पवार यांनी याचिकेत नमूद केली आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसीना दिलेले जातीचे आरक्षण हे मंडल आयोग, इंदिरा सहानी व मा. सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांस छेद देणारे आहे. कारण ओबीसीना एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 50% आरक्षणच कायदेशीरपणे देता येते. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र ओबीसीना लोकसंख्येच्या 85% टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटी या प्रवर्गातील 14% आरक्षण कमी करावे आणि कमी केलेल्या 14% मध्ये मराठा समाजाला 12% आरक्षण द्यावे. किंवा ओबीसीत दूसरा 12% चा एक प्रवर्ग करून त्यात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. म्हणजेच मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा. कारण महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेली टक्केवारी ही, मराठा व कुणबी यांच्या लोकसंख्येनुसार आहे. परंतु, महाराष्ट्रात मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्यात आले नसल्याने महाराष्ट्रात ओबीसीच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा तब्बल 14% जास्तीचे आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेले (विशेष प्रवर्गासहचे) एकूण 32% आरक्षणातील 14%आरक्षण कमी करावे, किंवा समस्त मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा. महाराष्ट्राची जातनिहाय जनगणना करून सर्व ओबीसी जातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ, ब, क, ड प्रमाणे वर्ग करून सर्वांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. त्यामुळे मराठा जातीसह कोणत्याही ओबीसी जातीवर अन्याय होणार नाही. गेल्या 30 वर्षापासून, मराठा समाजाला घटनाबाह्य व बेकायदेशीररित्या ओबीसी आरक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवून अन्याय केला. त्यामुळे ओबीसीना चुकीच्या पध्दतीने व घटनाबाह्यरित्या आरक्षण देवून मराठा समाजाचा मूलभूत हक्क हिरावून घेणार्‍या महाराष्ट्रातील नेत्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी छावाचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष योगेश पवार यांनी केलेली आहे.
