Home Breaking News *राज्यातील पोलीस भरती* *स्थगित करा,* *संभाजी ब्रिगेडची मागणी*

*राज्यातील पोलीस भरती* *स्थगित करा,* *संभाजी ब्रिगेडची मागणी*

150
0

*राज्यातील पोलीस भरती*
*स्थगित करा,*
*संभाजी ब्रिगेडची मागणी*

*कोल्हापूर (मोहन शिंदे ब्युरोचिफ युवा* *मराठा न्युज )*

मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील पोलिस शिपाई भरती स्थगित करावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष सुधीर पुंडे व सचिव प्रवीण बोऱ्हाडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी तहसीलदार गीता गायकवाड यांच्याकडे दिले.
संभाजी ब्रिगेडने निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील मराठा समाज आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, आरक्षण मिळणे हा समाजाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. त्यात आपण १२हजार ५३८ पोलिस शिपाई भरतीचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय करणारा आहे. आरक्षणाअभावी अनेक जण या संधीचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. यामुळे मराठा तरुणांचा हक्क हिरावून घेण्यासारखा आहे.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारने पोलिस शिपाई भरती स्थगित करावी. तसेच, आरक्षणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सरकारने कोणत्याही विभागात नोकर भरती करू नये. पोलिस भरतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास संभाजी ब्रिगेड राज्यभर आंदोलन करेल, याला राज्यातील महाआघाडी सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही ब्रिगेडने दिला आहे. तहसीलदारांना निवेदन देताना शहर कार्याध्यक्ष श्रीकांत काकडे, संघटक ईश्‍वर खंडागळे, विशाल गोरे, समाधान माने, भरत सवडे आदी उपस्थित होते.

Previous article*मराठा आरक्षण लागू होत नाही* *तोपर्यंत मेगा पोलीस भरती कशाला ?* *आमदार नितेश राणे*
Next articleपरभणी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद वाढली – माजी आमदार घनदाट मामांचा जाहीर प्रवेश
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here