आशाताई बच्छाव
आता मंत्र्यांना दौऱ्यासाठी प्रशासनाची द्यावी लागेल परवानगी; सायरन वाजविण्यास मनाई.
——-
दैनिक युवा मराठा
पी.एन. देशमुख
अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी.
अमरावती.
केंद्रात व राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या दौऱ्याबाबत प्रशासन कमालीची काळजी घेते. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर आता मंत्र्यांना त्यांच्या दौऱ्याबाबतची माहिती प्रशासनाला द्यावी लागेल. एवढेच नव्हे तर प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मंत्र्यांना दौरे देखील करता येणार नाही. अशी आदर्श आचारसंहिता नेम ूक आयोगाचे उपायुक्त जयप्रिय प्रकाश यांनी 16 मार्च रोजी जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्व अधिकारी हे प्रशासनात कडे आले आहेत. आचारसंहितेच्या कालावधीत मंत्री अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे दौरे हे मतदार प्रवाह पडणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. आचारसंहितेनंतर योजनाची अंमलबजावणी करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे. तसेच शासकीय योजना नव्याने मंजुरी प्रतिबंध लावण्यात आले आहे. आमदार खासदार या काळात विकास कामे करता येणार नाही अशी नियम आली आहे. केंद्र व राज्याच्या मंत्र्यांना मुख्यालय जायचे असेल किंवा दौरा करायचा असल्यास त्याबाबतची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांना द्यावी लागणार आहे, अशी वेळ नेमणूक आयोगाने आणले आहे. यांच्यासोबत शासकीय सहाय्यक असणार नाही. तसेच मंत्र्यांना राज्य शिष्टाचाराचा मोह टाळावा लागेल, असे निर्देश देण्यात आले आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यावरील वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकाऱ्यांच्या बदली पदोन्नतीवर निर्बंध आपले आहे. एखाद्या प्रसंगी अतिशय गंभीर गंभीर परीस्थितीत, उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली आयोगाच्या परवानगीनेच करावा लागेल, असे आदेश आचारसंहितेत नमूद आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, सहकारी संस्था, शासकीय वाहनाचा वापर होणार नाही. याची दक्षता विभाग प्रमुखांना द्यावी लागेल. अन्यथा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यावर सक्तीची कारवाई केल्या जाणे असे म्हटले आहे. तसेच कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांना बोलवता येणार नाही. लोकसभेचे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्याची गाज मंत्र पडण्याची दिसून येते. एरवी लहान सहान कामासाठी अधिकाऱ्यांना बैठकीत बोलावण्याचे प्रमाण मंत्री देत असतात. मात्र, त्यासाठीच्या कालावधी मंत्री खासदार आमदारांना शासकीय कामाच्या चर्चेसाठी अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात निर्बंध घातले आहे. किंबहुल कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास या दोन कारणासाठी घेऊन मंत्री, लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांना बोलण्याची मुभा आहे. तसेच मंत्र्यांच्या वाहन सायनरवर बंदी घातलेले काय असून, या नियमाचा पालन झाल्यास केशर कारवाई केल्या जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुराळा उडाला असताना निवडणूक आयोगाने मंत्र्याच्या वाहनावरील सायरन वाजवणारे बंदी आणली आहे. मंत्राच्या वाहनाचा फौज फाटा, सुरक्षा रक्षकांचा गराडा, आधी वर अंकुश आणले आहे. वाहनाचे सायरण वाजल्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१च्या १२९(१) नुसार संबंधित मंत्री, खासदार, आमदारावर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार जिल्हा प्रशासनात देण्यात आले आहे.
