आशाताई बच्छाव
संपन्न भारतासाठी कृषी स्तंभ बळकट करण्याचे सत्त्य केव्हा स्विकारणार? ….मयुर खापरे चांदुर बाजार
============================ रमण रा. लंगोटे पाटील समाज सेवक लोक विकास संघटना अमरावती
============================
भारताला खरोखरच सर्वांगीण बलसंपन्न देश म्हणून जगात अग्रेसर ठेवायचे असेल तर कृषी क्षेत्राकडे आणि त्यामध्ये काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष केन्द्रीत करणे आवश्यक आहे.शेतीमध्ये दिवसेंदिवस येणाऱ्या विपन्नावस्थेमुळे या क्षेत्राबध्दलची अनास्था वाढली आहे. शेती परवडत नाही म्हणून सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढे शहराकडे स्थिर होण्यात लक्षणिय प्रमाणात वाढ होत आहे.त्यामुळे खेडी ओस पडत आहेत.लोकसंख्येच्या समस्यांनी ताण येऊन बकाल होणारी शहरे प्रदुषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत.मुलभूत सेवा साधनांमधील असुलभतेने मानवी जीवनाचे प्रश्न निर्माण होऊन शासन – प्रशासनाला जनतेच्या वाढत्या आक्रोशाला तोंड द्यावे लागत आहे.हे सत्य ओळखून शेती आणि ग्रामीण जनजीवनाच्या विकासाचे प्रश्न जर शासनाने पूर्णपणे हाती घेतले नाहीत,तर दिवसेंदिवस शेतीक्षेत्र अधिक अडचणीत
येऊन देशाच्या विकासाच्या गती मध्ये आर्थिक व्यत्यय येत राहण्याची संकटे टाळता येणार नाहीत.
कृषी क्षेत्राच्या या विपन्नावस्थेला नुसती नैसर्गिक संकटे आणि पर्यावरणच जबाबदार नाहीत. तर शासनाची उदासिनता आणि चुकलेली धोरणेच यासाठी जास्त कारणीभूत आहेत.देशाला सर्वार्थाने संपन्न राष्ट्र घडवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी ही कृषी क्षेत्रावर असल्याचे सत्त्य प्रतिपादन महामहिम राज्यपाल रमेशजी बैस यांनी परवा अकोला येथे केले.स्व.भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख कृषी आणि हरित क्रांतीचे एक प्रणेते होते. कृषी क्षेत्राच्या विकासाचे एक महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून अकोल्यातील कृषी विद्यापीठ परिचित आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या त्याच पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात कुलपती आणि अध्यक्ष म्हणून राज्यपालांची प्रमुख उपस्थिती होती. आपल्या भाषणातून त्यांनी कृषी क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करून देशातील कृषी विद्यापीठे आणि कृषी क्षेत्राच्या भवितव्यावर प्रकाश टाकला.
राज्यपालांनी कृषी क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते अबाधित राहून अधिक वृध्दींगत होत रहावे असे चिंतनशील सेवाव्रतींना नेहमीच वाटते.विद्यापीठातून पदव्या घेऊन बाहेर पडणाऱ्या युवा संशोधकांच्या ज्ञानाचा शेती क्षेत्र अधिक प्रगत होण्यासाठी उपयोग तर व्हावाच.परंतू त्याच बरोबर पूर्वीच्या तुलनेत शेतीच्या उत्पन्नात होत असलेली घट आणि शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव देण्यासाठी शासनाच्या असलेल्या उदासिनतेचाही विचार झाला पाहिजे.नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादनातील घट, उत्पादनांना न मिळणारे अपेक्षित बाजारमुल्य,त्यामुळे सतत कर्जबाजारी होत राहणारा शेतकरी, यावर अत्यंत गांभीर्याने संवेदनशीलतापूर्वक विचार झाले पाहिजेत.या सर्व कारणांमुळे भौतिक प्रगती आणि योग्य जीवमानापासून सतत वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना कौटुंबिक गरजाही भागवता येत नाहीत.मुला बाळांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान, तगादा लावणारे सावकार यामुळे शेती करणारा शेतकरी त्यांच्या आयुष्याला कंटाळलेला असतो.ह्या सर्व वेदना आणि रात्रंदिन भोगाव्या लागणाऱ्या यातना असह्य होऊन असंख्य शेतकरी आत्महत्या करून अशा आयुष्याला कायमचा राम राम करीत आहेत.मग बापाच्या गेलेल्या आधारामुळे गलितगात्र झालेली शेतकऱ्यांची तरूण मुले शेती आणि शासनाला दुषणे देत राहतात.ज्या शेतीमुळे माझा बापच वाचू शकला नाही त्या शेतीतून मलाच काय मिळणार? या विचारांनी शेतीपासून परावृत्त होत राहतात.म्हणून ग्रामीण भागातून शेती करण्याचे सोडून शेतकऱ्यांची मुले शहरांकडे धाव घेत आहेत.
या एकंदर परिस्थितीचा विचार होऊन कृषी विद्यापीठातून जास्तीत जास्त कृषी पदवीधर निर्माण करण्यासोबतच ग्रामीण भागातील शेती आणि शेतकरी कसा वाचू शकेल याकडे अविलंब लक्ष देणे आज काळाची गरज आहे.कृषी विद्यापीठातून बाहेर पडणारे पदवीधर संशोधनक्षेत्र,नोकऱ्यांकडे वळतील.त्यांचे योगदान ते देत राहतील.परंतू शासनानेही मुळ समस्या हेरून धोरणात्मक बदलांना सुरूवात केली पाहिजे.घर घर लागलेले शेतीची भरभराट होत राहिली पाहिजे.हे क्षेत्र सुरक्षित आणि विकसित करायचं असेल तर नुसत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये आर्थिक मदती वाटल्याने मुळ संकटे दुर होणार नाहीत.आर्थिक सहकार्य ह्या नुसत्या जखमांवरील मलमपट्ट्या ठरतात.परंतू त्या जखमाच कायमच्या दुर करून राष्ट्राचा आधारस्तंभ आणि जगाचा अन्नदाता असलेला बळीराजा आनंदी करून त्याची विकासातील सकारात्मक उर्जा शक्ती वाढविली पाहिजे.
त्यासाठी आता तात्पूरते दिलासे नको तर कायमस्वरूपी उपाययोजना अंमलात आणाव्यात.ह्या रास्त संकल्पनाही राज्यपालांनी शासनासमोर ठेवाव्यात अशी एक विनंती अपेक्षा आहे! अशा उपाययोजनांबध्दल आम्ही विश्वप्रभातमधून सातत्याने लिहलेलं आहे.शेतीक्षेत्राचे महत्व समोर ठेऊन एक सत्त्य प्रदिपादित करीत कृषी क्षेत्राकडून ज्या अपेक्षा व्यक्त होतात त्याची पूर्तता होत राहिली पाहिजे.यासाठी विकासाच्या आड येणाऱ्या समस्यांचा मागोवा घेण्यासाठी यामध्ये गतिरोधक निर्माण करणाऱ्या वास्तव परिस्थितीच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.त्यासाठी आता वेळ न दवडता कृषी क्षेत्रातील समस्यानिर्मूलन आणि विकासाच्या नियोजनासाठी राखीव वेळ देऊन चिंतन आणि अंमलबजावणी झाली पाहिजे…!
