आशाताई बच्छाव
भोरसमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी दुष्काळी अनुदानाची कागदपत्रे जमा करण्याचा ग्रामसेवकाचा नकार…
नागरीक, शेतकरी संतप्त…
चाळीसगाव प्रतिनिधी विजय पाटील- राज्य शासनाने चाळीसगाव तालुका दुष्काळग्रस्त घोषीत केला आहे.शासन स्तरावरून मिळणाऱ्या मदतीसाठी शेतकरी संबंधीतांकडे कागदपत्रे जमा करीत असतांना भोरस येथे मात्र जोपर्यंत शेतकरी घरपट्टी, पाणीपट्टी भरत नाही
तोपर्यंत त्यांची कागदपत्रे जमा केली जाणार नाही
अशी हुकूमशाही पद्धतीची भूमिका ग्रामसेवकाने घेतली असून या प्र्रकारची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे तहसीलदार चाळीसगाव यांच्याकडे केली आहे.
या प्रकारामुळे शेतकरी दुष्काळी अनुदानापासून वंचीत राहील्यास संबंधीत जबाबदार राहतील व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून वसुली करण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, भोरस बुद्रूक गृप ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक हे घरपट्टी, पाणीपट्टीची कर वसुली सक्तीने करीत आहेत. राज्य शासनाने चाळीसगाव तालुका दुष्काळग्रस्त घोषीत केला आहे.त्यामुळे दुष्काळी अनुदान मिळेल म्हणून शेतकरी बँक पासबुक, आधारकार्डची झेरॉ्नस प्रत ग्रामपंचायतीत जमा करीत आहेत.
ही कागदपत्रे ग्रामसेवकाकडे जमा करावयाची आहेत. असे असतांना ग्रामसेवक हे हुकुमशाही पद्धतीन व जबरदस्तीने पाणीपट्टी व घरपट्टी कर वुसल केल्याशिवाय दुष्काळी अनुदानासाठी जमा करावयाची कागदपत्रे घेत नाहीत.
ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीबाबत ग्रामस्थांची हरकत नाही मात्र दुष्काळी परिस्थिती असल्याने काही नागरीकांच्या अडचणी समजून घेणे गरजेचे आहे.ही वसुली टप्प्याटप्याने सवलत देवून करावी अशी मागणी करून देखील ग्रामसेवक शेतकरी, नागरीकांच्या विनंतीला मान देत नाहीत.त्यात जे दादागिरी करतात त्यंाची कागदपत्रे घेतली जातात.
एका नागरीकाने विषारी पदार्थ सेवन करण्याची धमकी देताच त्याचे कागदपत्र जमा करून घेण्यात आले.
काहींनी थोड्याफार प्रमाणात घरपट्टी वा पाणीपट्टी भरून दुष्काळी अनुदानासाठी द्यावयाची कागदपत्रे जमा केली
पण ज्यांच्याकडे घरपट्टी, पाणी पट्टी भरण्यासाठी पैसे नाहीत त्यांची दुष्काळी अनुदानाची कागदपत्रे जमा न करता त्यांना परत पाठवले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.त्यामुळे त्यांना शासनाच्या दुष्काळी निधीचा लाभ मिळणार नाही अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकाराला ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी हेच जबाबदार असून त्यामुळे होणाऱ्या परिणामास तेच जबाबदार राहतील.त्यांच्यावर वकीलांमार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करून नुकसान भरपाईस जबाबदार धरून त्यांच्याकडून ही वसुली केली जाईल असा इशारा निवेदनात दिला आहे. निवेदन आमदार मंगेश चव्हाण,प्रांतधिकारी, चाळीसगाव यांनाही देण्यात आले आहे.निवेदनावर शेकडो ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत.
