Home नाशिक खोट्या संघटना वर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी         ...

खोट्या संघटना वर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी             

199
0

आशाताई बच्छाव

IMG_20231121_064709.jpg

खोट्या संघटना वर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी                                                           नाशिक,(दिलीप चव्हाण ब्युरो चीफ)

आज दिनांक 20/11/2023 सोमवार रोजी दुपारी 12 वाजता, छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र, संस्थापक अध्यक्ष व समाजसेवक शरद (अण्णा) पवार यांचा आदेशानुसार नाशिक येथील मा .मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष CMO नाशिक , मा. महसूल आयुक्त नाशिक, विभागीय आयुक्त नाशिक , मा.धर्मदाय आयुक्त नाशिक, मा. जिल्हाधिकारी नाशिक, मा. पोलिस आयुक्त नाशिक, यांना छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र तर्फे विविध प्रकारचे विषय व मुद्दे वर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र तर्फे निवेदन सादर करताना विषय व मुद्दे, प्रतीके(अयोग्य वापर प्रतिबंध ) अधिनियम १९५० ची पायमल्ली होऊन सरास पणे भारत सरकार व राज्य सरकार व कायदेशिर प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित असलेल्या नावे पोलीस, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, पत्रकार, ग्राहक व उपभोगता या शब्दाचा व नावाचा वापर करणाऱ्या एनजीओ व संघटना यांची तत्काळ चौकशी होऊ त्याने परवाने रद्द करून गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजे.

प्रतीके (अयोग्य वापर प्रतिबंध) अधिनियम १९५० च्या तरतुदींना आकर्षित करू नये तसेच सदर अधिनियमाचे पायमल्ली करून धर्मदाय आयुक्त यांच्या परवानगी शिवाय अनेक बेकायदेशीर स्वयंम घोषित एनजीओ NGO या स्वतः नावामध्ये पोलीस, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, ग्राहक, पत्रकार, उपभोगता हा नावाचा वापर करून व बेकायदेशीर रित्या प्रवेश फी च्या नावाखाली पैसे जमा करून धर्मदाय आयुक्त सह राज्याची व भारत देशाची फसवणूक करीत आहेत. वरील उल्लेख केलेले अधिनियम नुसार कोणत्याही एनजीओ व संस्था धर्मदाय आयुक्त कडे नोंदणी करताना भारत सरकार शी संबंधित असलेली नावे ही एनजीओ NGO हे धर्मदाय आयुक्त कडे नोंदणी चे वापर करू नये तसेच त्याचा वर कायदेशीर प्रक्रिया करून गुन्हा दाखल करण्यात आला पाहिजे.

धर्मदाय आयुक्त कडे नोंदणी करताना असा नावाला व शब्द ला मान्यता देण्यात येत नाही पण काही एनजीओ पोलीस, मानवधिकार , भ्रष्टाचार, ग्राहक, पत्रकार व उपभोगता ही नावे, चिन्हे, अधिकृत शिक्के, एनजीओ रजिस्टर करताना वापर करू नये तसेच शासकीय न्यायकाची नाव व नावे आणि प्रतीके कायदा १९५० मधे नमूद केलेली वरील उल्लेखित नावे वापरण्यास कायदेशीर मनाई असतानाही अनेक एनजीओ NGO हे सर्व नावाचा सरास वापर करत आहेत.त्याचा वर कायदेशीर प्रक्रिया करून गुन्हा दाखल करण्यात आला पाहिजे.

मानवधिकार संघटना , पोलीस मित्र, मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद, पोलीस नागरिक समन्वयक समिती, ग्राहक संरक्षण संघटना, माहितीचा अधिकार संघटना, बेकायदेशीर पत्रकार संघटना, उपभोगता संघटना, भ्रष्टाचार संघटना व ह्युमन राईट् संघटना असा नावाचा सरासपने बेकायदेशीर वापर करून सर्वसामान्य नागरिकांची व कायद्याची फसवणूक करीत आहेत, सर्व बेकादेशीर एनजीओ व संस्था किंवा संघटना याची तात्काळ चौकशी होऊन एनजीओ व चालक मालक विरूध्द गुन्हा दाखल येवुन त्याचा कायदेशीर प्रक्रिया करून गुन्हे दाखल करून परवाने रद्द करण्यात यावे.

वरील मागणीनुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, तसे न झाल्यास छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र तर्फे नाशिक विभागीय आयुक्त नाशिकरोड, जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक व धर्मदाय आयुक्त व्दारका नाशिक येथे दिनांक ११/१२/२०२३ रोजी सकाळी सामूहिक आत्मदहन किंवा आमरण उपोषणाला करण्यात येणार आहे. याची तात्काळ दखल नाशिक चे पोलीस आयुक्त, महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी व धर्मदाय आयुक्त व महाराष्ट्र शासन हे जबाबदार राहतील यांची नोंद घ्यावी.

सदर निवेदन सादर करताना छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य तर्फे छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र चे महासचिव व कायदेशीर सल्लागार ॲड. अलका मोरेपाटील व छावा जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र नाशिक शहर महिला आघाडी चे शहर अध्यक्ष ॲड. उषाताई पगारे, ॲड. मनीषा शेलोटकर, व नीलिमा रणशुर व ॲड. गौरव तिडके पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

Previous articleधानाला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहीर करणार मुख्यमंत्र्यांची शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात घोषणा
Next articleमुंबईतील ६६ वी विवेकानंद व्याख्यानमाला.
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here