Home जालना संत रविदास चर्मउद्योग आर्थिक विकास महामंडळाच्या अटी रद्द कराव्या चर्मकार समाजाची जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत...

संत रविदास चर्मउद्योग आर्थिक विकास महामंडळाच्या अटी रद्द कराव्या चर्मकार समाजाची जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

50
0

आशाताई बच्छाव

Screenshot_20230914-202628_WhatsApp.jpg

संत रविदास चर्मउद्योग आर्थिक विकास महामंडळाच्या अटी रद्द कराव्या
चर्मकार समाजाची जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
जालना (प्रतिनिधी) ः संत रविदास चर्मउद्योग आर्थिक विकास एन. एस. एफ. डी. सी. चे कर्ज प्रकरणाचे सर्व अटी रद्द करून पाच लाख रुपये पर्यंतचे कर्जाला जामीनदारची अट रद्द करावी अशी मागणी अखिल भारतीय गुरू रविदास परिवर्तन सेनेचे अध्यक्ष देविलाल बिरसोने यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संत रोहिदास चर्मउद्योग आर्थिक विकास महामंडळ एन एस एफ डी सी चे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जाची जामीनदार अटी रद्द करण्यात यावी तसेच 25 लाख रुपये पर्यंत कर्ज वाटप एन एस एफ सी अंतर्गत सुरू करण्यात यावे. तसेच संत रोहिदास चर्मउद्योग आर्थिक विकास महामंडळाचे अनुदान एक लाखापर्यंत करण्यात यावे. सामाजिक न्याय विभाग मार्फत देण्यात येणारी स्टॉलची व्याप्ती वाढून त्यांच्यासोबत पंचवीस हजार रुपये अनुदान सुरू करावे. जालना जिल्ह्यासह शहरामध्ये चर्मकार समाजासाठी खासदार निधीतून संत रविदास सभागृह बांधण्यात यावे. सदरील मागण्या मान्य न झाल्यास चर्मकार समाज बांधवांच्या वतीने लोकशाही मार्गाने मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येईल असा ईशारा देखील निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनावर देवीलाल बिरसोने, संजय बनस्वाल, संतोष तूपसौंदर, अनिल भगुरे, विष्णू जिगे, राम खैरे, रवी कदम, सुरेश सदगुरे, शरद सुटे आदींसह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

Previous articleसांगवी पोलीस ठाणे हद्दीतील आगामी काळात साजऱ्या होणाऱ्या सणाउत्सवानिमित विशेष बैठक संपन्न
Next articleलाखोच्या दुचाकीची आठ ते दहा हजारात विक्री, गुन्हे शाखेच्या युनिट ची महत्त्वाची कारवाई.
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here