Home संपादकीय व-हाणे प्रकरणात वेंदेची (अ) कर्तबगारी भाग -१ ला

व-हाणे प्रकरणात वेंदेची (अ) कर्तबगारी भाग -१ ला

251
0

राजेंद्र पाटील राऊत

20230822_185452-BlendCollage.jpg

संपादकीय अग्रलेख…
व-हाणे प्रकरणात वेंदेची (अ) कर्तबगारी भाग -१ ला
वाचकहो,
लोकशाहीत संविधानाने बहाल केलेले सगळ्यात मोठे शस्त्र म्हणजे संघर्ष या संघर्षातून अनेक आंदोलने झालीत.आणि त्या आंदोलनाची फलश्रुती म्हणजे सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याचा एक आशावादी केंद्रबिंदू वाटू लागला.म्हणूनच न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी सर्वसामान्य रस्त्यावर उतरुन विविध प्रकारचे जनआंदोलने करुन आपला हक्क प्राप्त करुन घेऊ लागलीत.हा देश पारतंत्र्यात असताना महात्मा गांधीनी अनेक उपोषणे,आंदोलने केलीत.तेव्हा कुठे हा देश स्वतंत्र झाला.पण त्यानंतरच्या काळात संघर्षातून आंदोलनाची चळवळ अधिक जोमाने वाढविण्याची नितांत गरज सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर येऊन ठेपली.त्यामागचे खरे कारण म्हणजे प्रशासनातील निर्ढावलेले अधिकारी व भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालून अंदाधुंद बेंबदशाही पध्दतीने कारभार करणारे हे सरकारी बाबू सर्वसामान्यांना कशा प्रकारे मुर्ख बनवून चुत्यात काढतात यासाठीच या जनआंदोलनाची तीव्रता अधिक पटीने वाढली.तात्पर्य आजपासून आम्ही सुरु करीत असलेल्या अग्रलेखांचा हा भाग पहिला प्रस्तुत करताना प्रशासनाचा नाकर्तपणा व टोलवाटोलवी कशी असते याचा ज्वलंत पुरावाच आमच्या हाती आला आहे.युवा मराठा महासंघाच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षापासून आम्ही व-हाणे प्रकरणात लढतोय,झगडतोय अन अजूनही आमची कागदोपत्री लढाई संपलेली नाही.आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उद्या दि.(२४) रोजी आम्ही मालेगांव पंचायत समिती प्रशासनाच्या नाकर्तपणाच्या निषेधार्थ मौन धारण आंदोलन करण्याचा इशारा यापूर्वीच दिलेला आहे.तर मालेगांवचे (अ) कर्तबगार गटविकास अधिकारी भरत शामराव वेंदे यांनी एक पत्र जारी करुन आंदोलनाला परवानगी नाकारत असल्याचे म्हटले आहे.वास्तविक ते पत्र आमच्यापर्यत अद्याप पोहचलेले सुध्दा नाही.मात्र गटविकास अधिकारी वेंदेनी जारी केलेल्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकशाहीची क्रुर थट्टा चालविली आहे.अर्थातच “हम करे सो कायदा” या न्यायाने चीतही आमची अन पटही आमची या न्यायाने लोकशाही राज्यात आम्ही करीत असलेल्या शांततेच्या मार्गावरील आंदोलनाचा गटविकास अधिकारी वेंदेनी एवढा मोठा धसका घेतला की,आम्हांला आंदोलनास परवानगी नाकारण्याचा अधिकार वेंदेना नेमका दिला कुणी? याचे अवलोकन मात्र वेंदे साहेबांनी केल्याचे दिसून येत नाही.आम्ही प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याचे वेंदे या गटविकास अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, मात्र प्रत्यक्षात दबाव टाकण्या एवढी राजकीय शक्ती आमच्या जवळ नाही.जर वेंदे साहेबांवर आम्ही दबावच टाकला असता,तर व-हाणे प्रकरणाचे घोंगडे तीन वर्षापासून भिजत पडले नसते.त्याशिवाय वेंदे साहेबांचा पत्रातील सारांश आम्ही आमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना काम करायला भाग पाडत आहोत.तर तात्पर्य हे की,आम्ही कोणते आमच्या मर्जीप्रमाणे काम प्रशासनाला करायला भाग पाडून नाहक संन्याशाला फासावर लावायचे पाप वेंदेना करायला सांगत आहोत.खरं तर जे चुकीचे व लबाडीचे आहे त्या विरोधातच कारवाई करुन न्याय देण्याची आमची मागणी वेंदेना नेमकी समजू नये इतकेही ते अज्ञान असतील असे आम्हांला वाटत नाही.मागील महिन्यातच आम्ही उपोषण आंदोलन सोडावे म्हणून दस्तुरखुद्द गटविकास अधिकारी वेंदेनी आम्हांला लेखी आश्वासन देऊन एक महिन्यात ठोस कार्यवाही करण्याचे लेखी अभिवचन दिले.पण…आज त्याच वेंदेची भाषा बदलली अन त्या माझ्या अखत्यारीतच नाही.तुम्ही खाजगीत गुन्हे दाखल करा वगैरे बेतालपणाची व बालिश बुध्दी असलेल्या पोरकटासारखी उतरे देऊन वेंदेंनी स्वतःच्या (अ) कर्तृत्वाची जाणीव करुन दिली आहे.वास्तविक दोषी असलेल्यांचा स्पष्ट चेहरा आरश्यात दिसत असतानाही वेंदेचे हे धंदे नेमके कुणाला वाचविण्यासाठी सुरु आहेत.याचाही लवकरच उलगडा आम्ही याच स्तंभातून मांडणार आहोत.तुर्तास एव्हढेच!उद्याचा संपादकीय लेख वाचाच…रामायणातल्या भरताने रामाचे जोडे (पादुका) सांभाळून राज्यकारभार केला,आताचा भरत कुणाचे जोडे सांभाळून राज्य कुणाचे चालवितो?

Previous articleस्वर्गीय संभाजीराव कोंकेवार (कोतवाल) यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार !
Next articleव-हाणे प्रकरणात वेंदेची (अ) कर्तबगारी भाग २
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here