कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविणेसाठी शासन स्तरावर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक. – बाळासाहेब क्षिरसागर.

आशाताई बच्छाव

कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविणेसाठी शासन स्तरावर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक. – बाळासाहेब क्षिरसागर.

दैनिक युवा मराठा

निफाड रामभाऊ आवारे

कांदा बाजारभावातील घसरणीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देणेसाठी शासन स्तरावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असे मत लासलगांव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी व्यक्त केले.

यासंदर्भात लासलगांव बाजार समितीच्या वतीने नुकतेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री एकनाथ शिंदे व कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदन देऊन कळविणेत आले की, भारतातील एकुण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा 33 टक्के वाटा आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रत उत्तम असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव इ. जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असुन महाराष्ट्रातील एकुण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा 29 टक्के वाटा आहे.

महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात कांद्याबरोबरच टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, ऊस, मका, गहु व सोयाबीन या शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात नाशिक जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने या-ना त्या कारणाने बंद पडल्याने येथील शेतक-यांनी ऊसाखालील क्षेत्र कमी करून कमी पाण्यात व कमी दिवसात येणारे पिक म्हणुन कांदा लागवडीस प्राधान्य दिले आहे. शिवाय येथील जमिनीची प्रत उत्तम असुन पोषक वातावरणामुळे कांद्याची चव व प्रत चांगली येत असल्याने येथील बाजार समितीत प्रामुख्याने निर्यातयोग्य कांदा विक्रीस येतो.

लासलगांव बाजार समिती कांदा ह्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी आशिया खंडात प्रसिध्द अशी बाजारपेठ असुन येथे विक्रीस येणा-या एकुण आवकेपैकी 85 ते 90 टक्के आवक ही कांदा ह्या शेतीमालाची असते. सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव व औरंगाबाद या 05 जिल्ह्यातुन विक्रीस येतो. आलेल्या कांदा आवकेपैकी 70 ते 80 टक्के कांदा निर्यातयोग्य असतो. येथील खरेदीदारांनी खरेदी केलेला कांदा प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, आसाम, मध्यप्रदेश, ओरीसा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तामीळनाडु इ. राज्यात पाठविला जातो. तसेच काही कांदा बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कतार, कुवेत, मॉरिशस, सौदी अरेबिया, बेहरीन, पाकिस्तान इ. देशांना निर्यात केला जातो. मात्र केंद्र शासनाच्या कांदा निर्यातीसंदर्भातील धोरणामुळे गेल्या 05-10 वर्षापासुन भारताच्या हक्काच्या बाजारपेठा चीन, पाकिस्तान, इजिप्त इ. देशांनी काबीज केल्याने भारतीय कांद्याला सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करावी लागत आहे.

सध्या लासलगांवसह नाशिक जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये रब्बी (उन्हाळ) कांदा विक्रीस येत असुन एकट्या लासलगांव बाजार समितीत दररोज साधारणतः 30 ते 35 हजार क्विंटल कांद्याची विक्री होत आहे. सद्यस्थितीत सदरचा कांदा कमीत कमी रू. 251/-, जास्तीत जास्त रू. 1,201/- व सर्वसाधारण रू. 700/- प्रती क्विंटलप्रमाणे विक्री होत आहे. तसेच चालुवर्षी ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्याने येथील शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे सध्या मिळणा-या बाजारभावामुळे शेतकरी बांधवांना कांदा उत्पादनासाठी येणारा खर्च, त्यांनी सरकारी, निमसरकारी संस्थांकडुन घेतलेले कर्ज, त्यांची परतफेड आदि खर्च सुध्दा भागणार नसल्याने पर्यायाने शेतकरी बांधव आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे कांदा बाजारभावातील सततची तफावत दुर करण्यासाठी शासन स्तरावर खालीलप्रमाणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

1) भारताचा प्रमुख निर्यातदार देश असलेल्या बांग्लादेश सरकारशी केंद्र शासनाच्या माध्यमातुन बोलणी करून तेथील सरकारने मार्च, 2023 पर्यंत दिलेले LC (Letter of Credit) पुर्ववत सुरू करून कांदा निर्यातीकरीता बांग्लादेश बॉर्डर खुली करणेसाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात यावा.

2) कांदा निर्यातीसाठी फिलीपिन्स, जॉर्डन, युरोपीयन, अमेरीकन व ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठांचा आतापर्यंत विचार करण्यात आलेला नाही. सदरच्या बाजारपेठेत कांदा पाठविण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तेथील व्यापारी संस्थेशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शन व निर्यात धोरण ठरविणेही आवश्यक आहे.

3) केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या “किंमत स्थिरीकरण निधी” अंतर्गत नाफेडमार्फत तात्काळ कांदा खरेदी सुरू करणेसाठी नाफेडला आदेश होणेसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा.

4) देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना Transport Subsidy देणेसाठी प्रयत्न करण्यात यावे. तसेच सदरची Subsidy मिळणेसाठी खरेदीदारांना कमीत कमी कागदपत्र सादर करण्याची मुभा ठेवावी.

5) सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी BCN रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः 05 ते 08 दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल 48 ते 60 तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील.

6) व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करणेसाठी त्वरीत कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी 8 ते 10 दिवस कंटेनरची प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरीत कंटेनर मिळणेसाठी प्रयत्न करण्यात यावा.

7) भारतीय निर्यातदारांना त्यांनी पाठविलेल्या मालाची रक्कम त्या-त्या देशातील चलनामध्ये अथवा डॉलरमध्ये मिळते. मात्र येथील निर्यातदारांना सदर चलनातील रक्कम पुन्हा भारतीय चलनात परावर्तीत (Exchange) करून घ्यावी लागते. अशावेळी डॉलरचे भाव सतत बदलत असल्याने येथील निर्यातदारांना अनेक वेळा विनिमय दरामुळे तोट्यास सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सार्क देशांमधील आर्थिक व्यवहार त्या-त्या देशातील चलनामध्ये अथवा डॉलरमध्ये न होता भारतीय चलनात होणेसाठी प्रयत्न करण्यात यावा.

8) सध्या येथील शेतकरी बांधवांना येणाऱ्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता शेतीमाल निर्यातीसाठी शासन स्तरावर निर्यातदारांकडुन जे चार्जेस वसुल केले जातात. त्या चार्जेसमधुन जमा होणाऱ्या निधीचा भावांतर योजनेसाठी “भावांतर फंड” म्हणुन स्वतंत्र निधी निर्माण करण्यात यावा व त्या फंडातुनच शेतकऱ्यांना बाजारभाव कमीच्या कालावधीत फरकाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात यावी.

वरीलप्रमाणे उपाययोजना झाल्यास कांदा बाजारभावातील तफावत दुर होणेस मदत होईल असे श्री. क्षिरसागर यांनी सांगितले.