आशाताई बच्छाव
कर्नाटक निवडणुकीत जनताच सर्वोपरि आहे
========================
एंड.आकाश सपेलकर – अध्यक्ष ऑल इंडिया रिपोर्टर्स असोसिएशन
—————————————–
कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष विधानसभा या राज्याच्या दणदणीत विजयाचे श्रेय कोणाला देता येत असेल तर ते या राज्यातील नागरिक मतदारांना, कारण भाजप, काँग्रेस, जनता दल (एस) यासह इतर विविध पक्षांच्या प्रचाराला प्रभावित न होता त्यांनी त्यांनी स्वत:ला भारताच्या लोकशाहीचे धनी घोषित केले.आपल्या राजकीय जाणिवेला आणि जाणीवेला कोणताही पक्ष आव्हान देऊ शकत नाही हे सिद्ध केले आहे आणि सिद्ध केले आहे. खरे तर कर्नाटकात लोकशाहीचा विजय झाला आणि संविधानाचा विजय झाला, जो या देशातील सर्व राज्यातील जनतेने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू केला. कर्नाटकच्या जनतेने सर्वात मोठी गोष्ट केली आहे की त्यांनी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना धडा शिकवला आहे की हिंदू-मुस्लिम किंवा लिंगायत किंवा वोकलिंगा होण्यापूर्वी ते नागरिक आहेत आणि ते राज्य सरकार स्थापन करण्यासाठी मतदान करत आहेत. त्यांच्या आणि राज्यातील समस्या संपवण्यासाठी. भारताच्या लोकशाहीत निर्माण झालेल्या त्रिस्तरीय प्रशासन व्यवस्थेत प्रत्येक स्तरावर (महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार) आपापली इच्छित सरकारे बनवताना त्यांचे मुद्दे वेगळे असतील आणि त्यांची चर्चाही वेगळी असेल. त्यामुळे भारतातील मतदारांच्या समस्यांवर उपाय म्हणजे केवळ एक भांडे खायला घालणे, असे मानणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी ही निवडणूक धड्यासारखी आहे. तथाकथित राजकीय पंडित या निवडणुकीच्या निकालांचे आपापल्या परीने विश्लेषण करत आहेत, पण कर्नाटकातील जनताच या निवडणुका सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात लढत असल्याचे भिंतीवरील लिखाण वाचणे त्यांना अवघड जात आहे. काँग्रेस पक्षाने त्यांना खांदा देऊन ठोस पर्याय देण्याचेच काम केले आहे. किंबहुना ही लढाईही दोन विचारसरणींमधली होती कारण निवडणुकीच्या प्रचारात त्या चर्चेलाही धार चढली होती, ज्यात दोन समाजात फूट पाडून समस्यांसाठी नागरिकांनाच जबाबदार ठरवले जात होते. काँग्रेस नेते श्री. राहुल गांधी यांनीही कर्नाटकातील त्यांच्या पक्षाचा विजय हा द्वेषावर प्रेमाचा विजय असल्याचे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी काढलेली ‘भारत जोडो’ यात्रा व्यर्थ गेली नाही. दुसरीकडे, भाजपने कर्नाटकातील पराभव सर्वस्वी सन्मानाने स्वीकारला, तरी त्याचे दोष स्वत:वर घेण्यास मागेपुढे पाहिले नाही…..
विजयी आणि पराभूत पक्ष जनतेने दिलेली जबाबदारी पूर्ण निष्ठेने स्वीकारतात आणि उपलब्धी आणि चुकांचाही आढावा घेतात, हा भारताच्या लोकशाहीचा अभिमान आहे. निवडणुकीतील विजय-पराजय ही लोकशाहीची निरंतर प्रक्रिया आहे आणि कोणताही पक्ष सतत निवडणुका जिंकेल असा दावा करू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे राजकीय यंत्रणा मतदारांना ठोस पर्याय देत असते, पण काही विश्लेषक या निवडणूक निकालांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसच्या विजयामुळे विरोधी पक्षांचे मनोधैर्य उंचावेल आणि त्यांच्यात एकत्र येण्याचा उत्साह निर्माण होईल, असे नि:संशयपणे मानले जाऊ शकते. पण याच्या बरोबरीने हेही खरे आहे की, राष्ट्रीय निवडणुकीत मतदारांसमोर अन्य प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी ते सत्ताधारी भाजपलाही ठोस पर्याय शोधत असतील. भाजपच्या विचारसरणीच्या विरोधात समन्वित विचारधारा तयार केली जाईल आणि यासंदर्भात विविध विरोधी पक्षांमधील मतभेद स्पष्ट असतील तेव्हाच हा पर्याय करता येईल. त्यामुळे आतापासूनच कर्नाटकचा असाच परिणाम राष्ट्रीय निवडणुकांवर होईल, असा निष्कर्ष काढणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. होय, याचा प्रभाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये या वर्षी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून येईल, असे नक्कीच म्हणता येईल.
कर्नाटक निवडणुकीतून समोर आलेली आणखी एक वस्तुस्थिती म्हणजे भ्रष्टाचारासोबतच महागाई आणि बेरोजगारी हे थेट मतदारांना भेडसावणारे मुद्दे आहेत कारण कर्नाटकचे बोम्मई सरकार 40 टक्के कमिशन सरकार म्हणून कुप्रसिद्ध होते. यासोबतच लोकशाहीत संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांद्वारे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असते आणि त्यांचे बळ हेच शेवटी लोकशाही आणि राष्ट्राच्या ताकदीचा पुरावा असतो, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा मुद्दा हलक्यात घेता येणार नाही. कर्नाटकातील निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या याची विविध कारणे सांगता येतील, परंतु भाजपने निवडणुकीत पराभव का केला याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांनी आपल्या निवडणूक भाषणात जमिनीवरील मुद्दे समाविष्ट करण्याची तसदी घेतली नाही. लोकशाहीत जेव्हा-जेव्हा राजकीय चर्चा जनतेमध्ये बहरणाऱ्या चर्चेतून खंडित होते, तेव्हा जनताच मार्गदर्शक बनते.
