शिक्षकाचे थेट मुख्यमंत्र्याना खुले पत्र, अशैक्षनिक कामे थोपवल्याने केली नाराजी व्यक्त

आशाताई बच्छाव

शिक्षकाचे थेट मुख्यमंत्र्याना खुले पत्र, अशैक्षनिक कामे थोपवल्याने केली नाराजी व्यक्त

शत्रुघ्न काकडे पाटील:-ब्युरो चिफ (युवा मराठा न्युज नेटवर्क परभणी)

परभणी:- परभणी जिल्ह्यातील जि. प शाळा मानकेश्वर ता .जिंतूर येथे कार्यरत शिक्षक

प्रती,
मा. मुख्यमंत्री साहेब.
मा. शालेय शिक्षण मंत्री साहेब. मा.प्रधान सचिव साहेब (शिक्षण),,,,,,,,,ते
मा. गटशिक्षणाधिकारी साहेब (सर्व)
शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य.
मी हे खुले पत्र लिहिणार श्री. शिवाजी लक्ष्मणराव टेकुलवार प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.माणकेश्वर (जो) केंद्र:-जोगवाडा ता.जिंतूर जिल्हा परभणी.
मी या खुल्या जाहीर पत्राद्वारे माझ्या मनातील शिक्षण विभागा विरोधातील उद्विग्नता,राग,द्वेष, मानसिक संताप व ताण तणाव,सतत नोकरी जाण्याची भीती, व सतत वाढत जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांचं दडपण हे जाहीर रित्या व्यक्त करत आहे. या पत्राची दखल वरील प्रती मंत्री व अधिकारी,माझे सर्व शिक्षक बांधव, पालक सर्व सामान्य नागरिक तथा पालक संघटनांनी तसेच सतत शिक्षक शिकवत नाहीत असे तथाकथित आरोप करणारे दळभद्री व दलिंदर लोकांनी (ज्यांना सत्य माहीतच नाही) खासकरून आवर्जून घ्यावे ही नम्र विनंती.
आज रोजी प्रमुअ (प्रभारी मुख्याध्यापक) व शिक्षक यांच्याकडे 151 पेक्षा अधिक अशैक्षणिक कामे शासन प्रशासनाने थोपवली आहेत.याची यादी मागेच व्हायरल झाली आहे.प्रमुअसाठी तर आज अशैक्षणिक कामेरूपी आभाळच फाटले आहे,त्याला ठिगळ तरी कसे लावनार? कोण-कोणती कामे तो कसा करणार?आज कोणतेही अधिकारी हे शाळा तपासणी केली तर इत्तर अशैक्षणिक कामांसाठी प्रमुअ व शिक्षक यांना अगदी सहज पने 30 मिनिटात सस्पेंड करू शकतात. एवढे अशैक्षणिक कामांचे रेकॉर्ड ठेवावे लागतात. मग सर्व100 टक्के काम न करणारे शिक्षक आहेत का? अतिशयोक्ती वाटेल,पण मा. कलेक्टर साहेब, मा.सीईओ साहेब यांच्याकडे जेव्हढ्या समित्या असतात तितक्याच समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष व सचिव हे प्रमुअ आहेत. विविध पोर्टल व अँप चे पासवर्ड लक्षात ठेवता,ठेवता प्रमुअ हा आमिर खान सारखा *गजनी* झालाय.व महाराष्ट्रातील 80% शाळांमध्ये प्रमुअ हेच शालेय काम हाकत आहेत. मला प्रमुअ कोण,का,कधी,कश्यासाठी केलं?मी कधीच स्वप्नात सुद्धा असा विचार केला नव्हता की,प्रशासन मला बळजबरीने प्रमुअ बनविल.कारण सेवाजेष्ट शिक्षकाच्या डोक्यावर हा *काटेरी मुकुट* घातल्या जातो. मागील दहा वर्षात जेवढे निलंबन, सस्पेन्शन झालेल्या प्रमुअ व शिक्षकांची यादी पहा व त्यावर दिलेल्या टिपण्या पहा. एकही प्रमुअ व शिक्षक हा गुणवत्तेसाठी नाही तर,केवळ आणि केवळ अशैक्षणिक कामांमुळेच त्यांचं निलंबन,सस्पेन्शन झालं आहे.यावरून काय सिद्ध होतं?
आज शिक्षण विभागाची अवस्था अशी झाली आहे की *गडबड नगरी, खुळचट राजा* या उक्ती प्रमाणे झाली आहे.एकीकडे प्रभारी मुख्याध्यापकांना (प्रमुअ) व शिक्षकांना एवढी अशैक्षणिक कामे दिली जातात की,तो शिकवणे तर सोडाच साधं वर्गात जाण्यासाठी सुद्धा त्यांना वेळ मिळत नाही.हेच जळजळीत वास्तव आज होऊन बसले आहे.आणि वरून आरोप करायचे की शिक्षक शिकवत नाहीत. मुख्यतः सर्वच प्रशासकीय यंत्रणा ही प्रमुअ व शिक्षक यांच्या मदतीसाठी असते,पण आज हीच सर्व यंत्रणा प्रमुअ व शिक्षक यांचे *मालक* होऊन केवळ आदेश देणे,हुकूम गाजवणे वाटेल ते काम सांगणे एवढेच यांचं कार्य उरलेलं आहे.(काहीच अपवाद वगळून,ते पण कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी,कारण व्यवस्था ) सचिवालयातून आलेला प्रत्येक टप्पा हा प्रत्येक अधिकारी पुढे ढकलत,ढकलत प्रमुअ वर आणून टाकतात.विद्यार्थी आधार लिंक करा, मिसमॅच,वय,जन्म ठिकाण,अपंगत्व, नाव,लिंग,जन्मतारीख,नावातील स्पेलिंग चुक व मुलांचे बँकेत खाते काढणे त्यांचे ऑनलाइन फॉर्म भरणे ही सर्व जबाबदारी प्रमुअ यांनी का? व कशी करायची? आधार काढणे व दुरुस्ती करणे,update करणे यासाठी माझी नियुक्ती करण्यात आली का?प्रती विद्यार्थी आधार update करण्यासाठी 150 रु व विद्यार्थ्यांसह जाणे व येणे यासाठी त्यांना किती निधी मिळतो? वरून निधीबद्दल बोलायचे समस्या विचारायच्या तर उत्तर देतात की,तुमच्या स्तरावर काय ते बघा काहीही विचारायचं नाही. *वरून असेच आदेश आहेत* .मग माझे प्रश्न विचारायचे *कोणाला*? म्हणून हे जाहीर पत्र लिहण्याचा केलेला हा उदव्याप आहे.ही एक हिटलर शाहीच नाही का? आणि जर सर्व कामे प्रमुअ यांनीच करायचे असतील तर या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेच कामच काय? या सर्वांकडे अफाट निधी,अधिकार,भरपूर कर्मचारी असं सर्व असूनही हे जण सर्वच लाखो अशैक्षणिक कामे केवळ प्रमुअ वरच सोडून मोकळे का होतात? वास्तवात यांचं काम हे अशैक्षणिक कामे करण्याचं आहे.यांना वर्गाध्यापन करणे बंधनकारक नाही.पण हे सर्व प्रशासकीय अधिकारी प्रमुअ व शिक्षक यांचे मालक बनून गुलामांच्याहीपेक्षा अधिक क्रूरपणे धमकी देऊन अत्याचाराने कामे करून घेतात. हे वास्तव नाही का?वरून तात्काळ अति तात्काळ,गंभीर,कालमर्यादीत, कायदेशीर कार्यवाही, विभागीय चौकशी,सर्वस्वी जबाबदारी तुमची, असे शब्द लिहून मानसिकरित्या भांडावून सोडत आहेत.आणि *व्हाट्सअप* ने तर कहरच केलाय.लेखी पत्र न काढता फक्त टेक्स्ट massege करून सर्व कामे उरकून घेतल्या जातात.दर दिवशी नवं- नवीन 10 ते 15 सूचना तयारच.एक काम करणं होत नाही तोपर्यंत दुसऱ्या 10 सूचना तयार.याचं अस झालय.*प्रमुअ बसना,अन काम काही दिसेना* .प्रत्येक जण आपली जबाबदारी खालच्या स्तराकडे ढकलत आहेत.आणि वरून शैक्षणिक गुणवत्तेची मागणी सुद्धा करत आहेत. आता प्रमुअनी अशैक्षणिक काम करावे की गुणवत्ता वाढवावी?
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट)येथील वांझुटे व निपुत्रिक यांनी तर कहरच केलाय (रोगापेक्षा इलाज भयंकर) यांनी स्वतःचे विद्यार्थी (मुलं) यांना मारलं. आणी निघाले आम्हाला *मातृत्व* शिकवायला.एकही विद्यार्थ्यांचा प्रवेश आज डायट मध्ये आहे का? मग हे डायट कॉलेज का? कशामुळे?व कोणामुळे बंद पडली?? याचे उत्तर या लोकांनी आधी द्यावीत? हे जर एवढे तज्ञ अनुभवी स्वयंघोषित *शिक्षणतज्ञ* असतील तर यांनी व असर,प्रथम, निपुन या सगळ्याच लोकांना माझ जाहीर आव्हान आहे की,तुम्ही तुमच्या दिव्य, चमत्कारी, समृद्ध,ज्ञानाने व उपक्रम,कृती,प्रकल्प, प्रशिक्षण,या आधारे प्रत्येक केंद्रात जाऊन आमच्या केंद्रातील 15 ते 20 टक्के अप्रगत,अध्ययनअक्षम विद्यार्थी यांना प्रत्यक्ष अध्यापन करून,त्यांना प्रगत करावे. व आपले कर्तुत्व सिद्ध करावे.बाकीची 80 ते 85 टक्के विद्यार्थी त्या त्या वर्गाच्या अध्ययन क्षमतेपेक्षा जास्त सक्षम आम्ही करू. याची शंभर टक्के खात्री मी माझ्या सर्व शिक्षक बांधवांतर्फे देतो. व निपुण च 2026 पर्यंत महाराष्ट्र शैक्षणिक प्रगत होण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेल आहे.त्यापूर्वीच 2025 च्या आतच आपण आपला महाराष्ट्र देशात एक नंबरचे शैक्षणिक प्रगत राज्य बनवू.आहे काय हे माझं आव्हान तुम्हाला मान्य? किती तुमचे उपक्रम, कृती,प्रकल्प आणि ते पण सगळे चोरलेले.आमचे चोरलेले युट्युब किंवा इतर गोष्टींकडून कॉपी-पेस्ट केलेले. सर्व उपक्रम हे केवळ अविश्वासहर्थतेवरच अवलंबित ठेवलेले असतात.सतत शिक्षकांवर अविश्वास व्यक्त करायचा. व त्यांना लेखी काम,आराखडा,नियोजन यातच गुंतवायचे हा तुमचा *धंदा* झाला आहे.तुम्ही तुमचे घर (डायट) तोडून घेतलेत आणि आता आमचे घर (शाळा) तोडण्याच्या मार्गावर आहात. मला हे मान्य आहे की नवीन प्रशिक्षण, उपक्रम,कृती याबद्दल *अपडेट* राहणे गरजेचे आहे.पण किती? याला काही मर्यादा? शिक्षकच वर्षभर सतत विविध प्रशिक्षने घेत असेल तर तो विद्यार्थ्यांना शिकवणार कधी? आणि आम्ही *प्रशिक्षित शिक्षक* असल्याचा फायदा काय? आम्ही मनाने कधी शिकवणार का सगळं तुमचच ऐकायचं? का तुमच्यासारखंच आम्ही पण आमच्या शाळा बंद करून टाकायच्यात? तुमच्या नादी लागून. या सर्व डायट निपून असर प्रथम येथील कर्मचाऱ्यांना शासनाने सरळ *प्रत्यक्ष* अध्यापनाचे कार्य द्यावेत.ही विनंती.म्हणजे प्रत्यक्ष यांचं ज्ञान पाहून आम्हाला सुद्धा त्यांच्याकडून काही शिकता येईल.तसे आम्ही डायटचेच विद्यार्थी आहोत. यांना आपल्या स्वतःच्या ज्ञानावरच विश्वास नाही का? कारण यांनीच आम्हाला शिक्षक म्हणून प्रशिक्षित केलेलं आहे.आम्ही डीएडला असताना. मग आज पण एवढी प्रशिक्षने आम्हाला तुम्ही का बरं देताय?
शाळेच *आर्थिक* नियोजन तर एवढं ढासळल आहे की, माझ्यासारख्या प्रमुअला मागील 2 ते 3 वर्षात हजारो रुपये *खिशातून* शाळेसाठी खर्च करावे लागत आहेत. मागील 2 ते 3 (कोरोना काळ) वर्षात किती रुपये अनुदान शाळेस प्राप्त झाले?हे शासनाने व अधिकाऱ्यांनी *जनतेला* सांगून द्यावे? प्रमुअने अनेक शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामे करण्यासाठी पैसा आणायचा कुठून?उदा.शालेय पुस्तके,स्वाध्याय पुस्तिका, गणित,विज्ञान,इंग्रजी पेटी शाळेत नेण्यासाठी प्रमुअ ने स्वतः हे साहित्य हमाल बनून स्वतःच्या खिश्यातूनच 500 ते 700 रुपये खर्च करून प्रत्येक वेळी शाळेत का? व कसे न्यायचे?या सर्व साहित्यांची पोहोच शासन केवळ *बि आर सी* कार्यालयापर्यंतच का करत असते? शाळेपर्यंत का नाही? आणी प्रमूअच्या *कपाळी* लावण्यासाठी एक रुपया सुद्धा निधी देत नाही?असे का? हजारो झेरॉक्स,ऑनलाईन टप्पे पुण्यतिथी, जयंती (शास्त्रज्ञ,राष्ट्रीय नेते,परमवीर चक्र विजेते जवान, शिक्षणतज्ञ, राजे,नेते) व ध्वजारोहण,शालार्थ च्या बिलांची प्रिंट्स,सेतू,अध्ययन स्तर पेपर झेरॉक्स, नवोदय,शिष्यवृत्ती फॉर्म भरा व हॉलटिकिट प्रिंट काढा,सॅनिटायझर विविध मीटिंग व प्रशिक्षण यासाठी उपस्थित राहणे या सर्व कामांसाठी फुटका रुपयाचा निधी तरी शासन व प्रशासनाने प्रमुअ यांना दिला आहे का? दिला असेल तर जनतेला सांगावे. आणि वरून याच *प्रमुअ* ला भ्रष्टाचारी,लाचार,खादाड, बिनडोक,काम न करणारे,फुकटचा पगार उचलणारे,माजलेले,आयते खाऊ ह****,सा*, अश्या सरळ उपाध्या लावून मोकळे होतात. 5000 रु अनुदान येत नाही वर्षाकाठी त्याचं पाच वेळेस ऑडिट,ग पत्रक,आडवा तक्ता,लेझर बुक, किर्द रजिस्टर या सर्वांचे 5 प्रतीत झेरॉक्स द्या वरून ऑडिट साठी परभणीला जा.तिथे ऑडिटर ला 500 रु द्या.आणि ऑडिटला नाही गेल्यास 25000 हजार रुपयाचा दंड वारे लोकशाही?वारे शब्दावरून लक्षात आले (वारे गुरुजी व ग्लोबल पुरस्कार विजेते डीसले गुरुजी यांची कशी शासन व प्रशासनाने वाट लावली). आणि ऑडिटही मागील 5 ते 20 वर्षाचे,अरे दरवर्षी काय *झोपा* काढता का तुम्ही? तसे प्रत्येक वर्षी ऑडिट होतेच ना.त्याच वर्षी त्याच क्षणी संबंधित मूअ ला जबाबदार धरायचं.व अपहार झालेला असेल तर खुशाल तात्काळ वसूल करा की.एखादा मेलेला मुअ याच्या कार्यकाळातील पाच ते वीस वर्षाचं ऑडिट कसं करायचं विद्यमान प्रमूअ ने?
आता शालेय पोषण आहार (शापोआ) ही योजना खूप चांगली आहे.असं शासन व प्रशासन लोकांना भासवत असतं पण मुळात ही एक अत्यंत भ्रष्ट,निकृष्ट शासन योजना आहे. यामध्ये केवळ ठेकेदार व पुरवठादार,राजकारणी व अधिकारी यांचच पोट भरतं असत. विद्यार्थी शाळेत खाऊ खातात व शिकतात हा यांनी फैलावलेला भ्रम आहे. मुळात शासन व प्रशासन अशाच योजना राबवते ज्यामध्ये त्यांना आर्थिक *मलिदा* खायला मिळतो,कारण या योजनेची किती पालकांनी मागणी केली हे शासनाने नाव नंबर सह त्या *पालकांची* नावे उघड करावीत. करणार का?लोकांनी मागितलेल्या योजना कधीच शासन राबवत नाही.आणि जर काही पालक या योजनेची मागणी केलेले असतीलच तर त्या पालकांना मी एवढंच म्हणेल की तुम्हाला मुले जन्म घालण्याचा *नैतिक* अधिकार आहे का???? फक्त दोन वेळच्या त्यांच्या जेवणाची सोय आपण करत नसाल तर??आणि तुम्ही स्वतः कोठे व काय खाता?तुम्ही तुमच्या मुलांसाठीच जगता व त्यांच्यासाठी मरता.तुमच्या एवढं *प्रेम* तुमच्या मुलांवर कोणीही करू शकत नाही.हे त्रिकाल सत्य तुम्हाला मान्य आहे की नाही? आणि हे *बेगडी* शासन आणि प्रशासन तुमच्या मुलांना खाऊ घालण्याचं आव आणत आहे हे आपणास पटतं का? आणि हो शासन म्हणून स्वातंत्र्याचा 75 वा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना काही पालक जर त्यांच्या मुलांना दोन वेळचे जेवण देऊ शकत नसतील,जर एवढे सक्षम ते नसतील तर,75 वर्षात या *सर्वच शासनांनी* केले तरी काय ???अजूनही अन्न व पाणी यावरच *निवडणुका* लढवणार का???
मी हे सर्व का म्हणतोय? या योजनेवर एव्हडा संताप का व्यक्त करतोय? कारण केवळ 2.68 पैशांमध्ये प्रमुअ ला तुमच्या मुलांना या योजनेतून जेवू घालायचे आहे.व धष्टपुष्ट करून दरवर्षी त्यांची वजन व उंची वाढवण्याची जबाबदारी या *कपटी* शासन व प्रशासनाने माझ्या माथी मारली आहे. फक्त *2.68* पैशांमध्ये प्रमुअने सर्व भाजीपाला,गॅस सिलेंडरचे पैसे,तेल व आठवड्यात एक वेळ पूरक आहार कस पुरवायचं? हे कोणत्याही अधिकाऱ्यांन प्रत्यक्ष *फिल्डवर* येऊन करून दाखवाव?? खासकरून कमी पट असलेल्या शाळेत.प्रमुअने यासाठी सकाळी सहा वाजता उठून भाजीपाला आणाव. तेल,मीठ,मिरची,हळद,मोहरी,तांदूळ,डाळ हे सर्व मिलिग्राम मध्ये मोजून द्याव व त्या सर्वांच्या नोंदी ठेवाव. चव रजिस्टर, भेट रजिस्टर, पोषण आहार समिती रजिस्टर, नमुना,वजन व उंची रजिस्टर मेंटेन ठेवा. रिकाम्या गोणी परत करा,माल मोजून व उतरवून घ्या.मालाची गुणवत्ता तपासून घ्या.सर्व मासिक बिल बनवा व जपून ठेवा. सर्वांची ऑनलाईन माहिती भरा ऑनलाइन माहिती न भरल्यास पैसे मिळणार नाहीत.आणि वरून हे सर्व बिल चार ते सहा महिन्याने मिळणार तोपर्यंत खिश्यातूनच सर्व माल आणा.कोणतेही कारण हलगर्जीपणा चालणार नाही. अन्यथा नोकरी गेली ही खात्रीच बाळगा.आहाराकडे लक्ष द्या विषबाधा, अळी,केस राहणार नाही याची पूर्ण दक्षता घ्या.काहीही दुर्घटना घडल्यास प्रमुअ जबाबदार.बिल तयार करा मदतनिसांचे बॉंड व त्यांचे मेडिकल करा,त्यांचा करारनामा करा,त्यांचे वेतन खात्यात जमा होते का ते पहा.त्यांची पगार पत्रके तयार करून द्या.ऑनलाईन व ऑफलाईन माहिती भरा.वर्षातून तीन वेळेस ऑडिट करा.नाही केल्यास 25 हजार रुपयांचा दंड भरा. हा सर्व खर्च प्रत्यक्ष होतो.पण बिल मात्र जोडा.साडेबारा वाजेपर्यंत खिचडी कडे लक्ष दिल्यास तो प्रमुअ काय डोंबलं शिकवणार? आणि कधी चुकून विध्यार्थ्यांना विषबाधा झाली तर या कल्पनेनेच तो झुरत मरत असतो.अगदी माझ्यासारखं आज माझी मानसिक स्थिती पूर्णतः बिघडलेली आहे.कधी अपघात होईल हे सांगता येत नाही.एव्हढं टेन्शन आहे. सतत घरी राग,आदळआपट,चिडचिड करत असतो. यामुळे *माझा संसार उध्वस्त* होण्याच्याच मार्गावर आहे. पण तरीही हे सगळं मुकाट्यानं करतच आहे.कारण मी पोटार्थीआहे.*होय मी पोटार्थी, हे माझं सरकार*”अशी माझी अवस्था झाली आहे.आणि जर हे मला हलाल करून मारत असतील तर मी आता प्रतिहल्ला करून यांना उघड पाडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण किती दिवस व किती हा अन्याय सहन करणार? आज नोकरी लागण्यापेक्षाही ती टिकवणं फार *लाचारीच* झालय.आणि माझी नोकरी 400%टक्के जाणारच हे नक्कीच,कारण मी शासन व प्रशासकीय यंत्रणेची *धज्जीया* उडवत आहे. एन,केन,प्रकारेन मी व्यवस्थेचा *बळी* पडणारच आहे.पण शंभर दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगणे कधीही श्रेष्ठ.मी *शिक्षक* आहे लाचार व कमजोर नाही,कमजोर व लाचार शिक्षक असूच शकत नाही,व असू पण नये.*टीचर इज अ इंजिनियर हु बिल्डस पिल्लर ऑफ दि नेशन*
खासदार आमदार व राजकारणी व उच्चपदस्थ अधिकारी व त्यांचे नातलग यांच्या *खाजगी अनुदानित* संस्थांमध्ये 500 ते 5000 विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. त्या ठिकाणी किती टक्के मुलांना शापोआ मिळतो? तिथे प्रत्यक्षात किती शापोआ शिजतो?व किती मुले शापोआ खातात.कितीची *बिले* काढली काढतात?तेथील श्रीमंतांची मुले बर्गर,पिझ्झा खाणारी असतात.ती मुले ही काय खिचडी खातील?हे सर्वश्रुत आहे.पण आहे का कुण्या अधिकाऱ्याची *हिम्मत*?त्या ठिकाणी जाऊन *चौकशी* करण्याची? येथेच तर या योजनेची सर्व *गोम* आहे.लाखोंचा फायदा सरळ यांनाच होतो.म्हणूनच तर या योजनेचा एवढा विरोध मी करतोय.आणी सर्व *खापर* फोडल्या जातंय प्रमुअ वर.(बेचव व आळणी खिचडी जि प शाळेत दिली जाते म्हणून) खाजगी शाळेतील शिक्षक मोठ्या मेहनतीने विद्यार्थ्यांना घडवतात व शाळेचे नाव *ब्रँड* म्हणून तयार करतात.आणि या शिक्षकांच्या मेहनतीवर हजारो रुपये डोनेशन घेऊन हेच राजकारणी (शिक्षणसम्राट) त्यांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात.हे वास्तव नाही का? वरून थोड्या रकमेची डोनेशनची पावती पण देतात.मग शासनाच्या *आरटीई* नियमाचा हा मोठा भंग नाही का? शासनास नम्र विनंती आहे की,MDM योजना बंद करून,सरळ DBT द्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात हजारो नाही तर लाखो रुपये टाकावीत.ती पण डायरेक्ट मंत्रालयातून. व ही शापोआ ची लाखो अशैक्षणिक कामे प्रमुअ कडून कायमची काढून टाकावीत,किंवा त्रयस्थ यंत्रणा निर्माण करावी.प्रमुअ ची ही डोकेदुखी कायमची थांबवावी. विद्यार्थ्यांना खाऊ घालावं,शिष्यवृत्या द्याव्या,गणवेश वाटप करावं,मुलींना उपस्थिती भत्ता वाटावं,आधार अपडेट कराव व बँकेत खाते खोलाव.प्रमुअ काय तुम्हाला समाज कल्याण अधिकारी वाटतात का?आणि ही सर्व कामे प्रमुअ करणार असतील तर शासन समाज कल्याण हा विभाग बंद करणार आहे का? की शासनास शिक्षण विभागाला हा *गरिबी हटाव* अभियानाचा मुख्य स्त्रोत बनवायचे आहे. शाळेत मुलं शिकण्यासाठी येतात का या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीच.
प्रमूअ कडून शाळेत जातीभेद निर्माण करण्याचं पाप,कटकारस्थान शासनाकडून करवून घेतले जाते. कारण शालेय गणवेश वाटप करत असताना केवळ सर्व मुली,एस सी, एस टी, व डी आर डी धारक मूल यांनाच गणवेश मिळतो आणि बाकी मुलांना गणवेश मिळत नाही.मग ती खुल्या प्रवर्गातील मुलं सहजच म्हणतात की खालच्या *जातीतल्या* मुलांनाच गणवेश मिळतो.आणि असा जातीवाद पहिल्या वर्गातच रुजवण्याचं भयंकर षडयंत्र होत आहे.देश स्वातंत्र्य होऊन आज 75 वर्षे झाली तरी किमान माणुसकीच्या व मानवतेच्या भावनेतून तरी किमान *सर्व* मुलांना गणवेश देण्याचं काम शासनाचे नव्हे का? चार प्रकारचे मापदंड असलेल्या दुकानातूनच खरेदी करा. आता सर्टिफिकेट आणि प्रत्यक्ष कापड यांचा काय संबंध? आणि तो ओळखावा यासाठी प्रमुअ काय कापडाचा कारखानदार आहे का? फक्त काही *ठराविकच* दुकानदारांचीच नावे का सुचविल्या जातात? त्यापेक्षा *जिल्हास्तरावरूनच* गणवेष का पाठवल्या जात नाहीत? वास्तवात गणवेश खरेदीचे सर्व अधिकार शासनाने एसएमसी (शा.व्यस्थापन समिती) व प्रमुअ यांना बहाल केलेले आहेत.पण आज माझ्याच परभणी जिल्ह्यात गणवेश पुरवठ्याचे सर्व अधिकार,*पॉवर ऑफ अटर्नी* हे काही ठराविकच पुरवठादारास देण्यात आलेले आहेत.आणि ते गणवेश पुरवठादार मुजोरपणे प्रमुअ यांना आमच्याच येथून माल घ्या असा सज्जड दम उघडपणे देत आहेत.या मागचं समीकरण न समजणं एव्हडे कोणी दुधखुळे नाहीत ना.व अधिकाऱ्यांचं याला उघडपणे समर्थन आहे.अधिकारी पण प्रमुअवर प्रत्यक्षरीत्या याच पुरवठा दाराकडून गणवेश घ्या असा तोंडी सज्जड *दम* देत आहेत. व प्रत्यक्ष कोटेशन आणि मागणी पत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धमकीवरून कनिष्ठ अधिकारीच वाटप करत आहेत. ते कनिष्ठ अधिकारी सुद्धा आज मजबूर व लाचार आहेत. आता त्या पुरवठादारांची नावे मी उघड केली तर,माझ्या *जीवितास* धोका निर्माण होण्याची 100 % खात्री आहे.मी हे कोटेशन,मागणी पत्र,फोन, एसएमएस याद्वारे प्रमाणित करू शकतो.शेवटी म्हणतात ना *हाताच्या काकणाला आरसा कशाला* हे जळजळीत वास्तव माझ्या *परभणी* जिल्ह्यात उघडपणे आज रोजी घडत आहे.याचे प्रत्यक्ष *मूक साक्षीदार* परभणीतील प्रत्येक मुअ आहे. त्यांच्यापैकीच मी एक.मला प्रमुअ म्हणून तुमचा निधी नको व aduit पण नको.एखाद्या *पर* जिल्ह्यातील पुरवठादार हा या जिल्ह्यातील संपूर्ण मुलांना गणवेष वाटपाचे कोटेशन आणि मागणी पत्रक प्रत्येक मुअ ला पाठवतो.त्या पुरवठादारास आम्हा सर्व मुअची माहिती कुठून व कशी मिळते?? काय गौडबंगाल आहे हे?
35 वर्षे सेवा करून शिक्षकांना पेन्शन नाही, पण राजकारण्यांना(सत्ताधारी व विरोधक)यांना मात्र पेन्शन,रेल्वे,बस,विमान प्रवास मेडिक्लेम या सर्व सुविधा फुकटात आयुष्यभर मिळतात.वास्तवात ते लोकसेवक आहेत.आज हजारो *विना अनुदानित* शिक्षक आत्महत्या करत आहेत.त्यांचे कुटुंब वाऱ्यावरती पडलेले आहेत. “”राजकारणी तुपाशी, विनाअनुदानित शिक्षक मात्र उपाशी” शिक्षण विभागात हजारो पदे रिक्त आहेत.पण याकडे कोणाचंच लक्ष नाही. *फक्त पैसा आडवा,आणि पैसा जिरवा* हीच मोहीम शिक्षणविभागात चालू आहे. प्रशिक्षण,उपक्रम,कृती, नको त्या योजना,अशाच ठिकाणी पैसा जिरविल्या जात आहे.शासनाने शिक्षण विभागावर एक *श्वेतपत्रिका* काढावी व हे सत्य जनतेसमोर आणावं.
मला या पत्राबद्दल कोणी समर्थन करावं किंवा करू नये? परंतु माझ्यावर टीका करणारे,माझं काय चुकलं हे सांगणारे,यांचं मी मनापासून *स्वागत* करतो.आपण कोणीही पत्रकार,राजकारणी,अधिकारी,जनता,शिक्षणसम्राट माझ्याशी जाहीर *डिबेट* करू शकता. आत्ता पुरे या व्यस्थेनं लादलेली भीती किती सहन करणार? *डर को इतना भी मत डराव की ,डर डरना भूल जाये* मी आपल्या सर्व प्रश्नांची, हरकतींची जाहीर उत्तरे देण्यास बाध्य आहे.फक्त माझं काय चुकलं हे आपण माझ्यासमोरच सिद्ध करा?
पत्र खूप लांब होत चालले आहे. आतापर्यंत केवळ 10 टक्के अशैक्षणिक कामांबद्दल मला लिहिता आले.अजून 90% अशैक्षणिक कामे बाकी आहेत.यामुळे मला अशा पत्रांची मालिकाच लिहावी लागणार आहे.व पुढील 15-20 दिवसात मी अजून एक असेच पत्र लिहिणार आहे. सर्वांनी हे व पुढील पत्र जास्तीत जास्त शेअर करावेत. अशी नम्र विनंती मी आपण सर्वांना करतो.या पत्राची दखल दैनिक वार्तापत्र,प्रिंट मीडिया,सोशल मीडिया, दृकश्राव्य यंत्रणा यांनी घ्यावी.
मी हे पत्र अगसत्ताळेपणा ओवर रिऍक्ट किंवा प्रसिद्धीसाठी बिलकुल लिहित नाहीये.कारण आज सरकारी नोकरी मिळणे किती *भयावह* झाले आहे हे आपणा सर्वांना माहीतच आहे. आणि मी माझी सरकारी नोकरी माझा जीव पणाला लावून हे सर्व करतोय. कारण एरवी सुद्धा ताण-तणावाने मी तीळ तीळ *मरतच* आहे.त्यापेक्षा एकदा सरळ *आत्महत्याच* केलेली बरी.या हेतूनच मी हे सगळं आक्रांत पत्राद्वारे बाहेर काढत आहे.मी शासकीय कर्मचारी आहे मला शासकीय बंधन आहेत.मला हे सर्व लेखी वरिष्ठांना शासनाला कळवायला पाहिजे होतं.पण या अगोदर मी या देशाचा एक सुज्ञ नागरिक आहे. *राजानं छळलं तर तक्रार कोनाकडे करायची* आणी मी या सर्वांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.त्यामुळेच मला माझे हे प्रश्न *न्यायालय आणि सामान्य जनता* यांच्या दरबारात सोडवायचे आहेत.आता या प्रकरणी आपणच काय ते ठरवा.मला सर्वापरी आपला निर्णय मान्य आहे.
या जाहीर पत्रामध्ये मी कुणाचाही द्वेष,मानहानी,बदनामी तर सोडाच साधे आरोप सुद्धा केलेले नाहीत.तर वरील सर्व बाबी ह्या एक ना एक शब्द ओळ ह्या 48 कॅरेट शुद्ध परम *सत्य* आहेत.याची पडताळणी शासन व प्रशासनाने कोणत्याही समितीद्वारे करावी व मला हवी ती शिक्षा करावी.
धन्यवाद
या पत्रात व्याकरण दृष्ट्या बऱ्याच चुका झालेल्या असतील पण यावरून माझी मास्तरकी काढू नका. कारण,मी हे पत्र अत्यंत आक्रांताने लिहिले आहे. फक्त माझ्या भावना समजून घ्या.शासन आणि प्रशासन यांना माझी एकच विनंती आहे। आम्हाला फक्त आणि फक्त शिकवू द्या
शिकवू द्या
शिकवू द्या
शिकवू द्या

आपलाच
टेकूलवार शिवाजी लक्ष्मण जि प प्रा शा माणकेश्वर. केंद्र:-जोगवाडा ता:-जिंतूर जि:- परभणी
मो.नं. 7020650167
ई-मेल आयडी
tekulwar1982@gmail.com