आशाताई बच्छाव
कोवळ्या वयामध्येच मुलींचे हात पिवळे…
लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो.
पूर्वीपासुनच पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीत मुलीच्या विवाहाची संपूर्ण जबाबदारी ही पित्याची असल्याची मान्यता आहे. वंश, जात, गोत्र-प्रवर, पिंड इत्यादीं संबंधी अंतर्विवाही व बहिर्विवाही नियम अस्तित्वात असल्यामुळे व वयात आलेली मुलगी स्वत:च वरसंशोधन करून कदाचित वरील नियमांचे पालन करण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे, मुलगी वयात येण्यापूर्वीच तिचे लग्न उरकून टाकावे, अशी वृत्ती पुरातन काळापासून बळावल्याचे दिसुन येते. स्त्रीच्या चारित्र्याला अतिशय महत्त्व दिले जात असल्याने, मुलगी वयात आल्यानंतर एखाद्या पुरुषाच्या वासनेस बळी पडू नये किंवा स्वत: ही मोहात पडून बदनाम होऊ नये यासाठी बालविवाहाची प्रथा रुढ झाली असावी असा कयास आहे. यात पुन्हा परकीय आक्रमकांनी भर घातली हे सुध्दा प्रामुख्याने सांगितले पाहिजे.
गेली दोन हजार वर्षे बालविवाहाची चाल केवळ स्थिरच झाली असे नव्हे, तर पक्की होत गेली. विवाहाचे वय अधिकाधिक कमी होत गेले. पाळण्यातील मुलामुलींचे विवाह लावण्यापर्यंतही मजल गेली; इतकेच नव्हे तर दोन गरोदर स्त्रियांपैकी एकीला मुलगा व दुसरीला मुलगी होईल, असे गृहीत धरून लग्न ठरवले जाई. महाराष्ट्रात याला ‘पोटाला कुंकू लावणे’, असे म्हटल्या जाते.
एकोणिसाव्या शतकात समाजसुधारणेच्या चळवळी सुरु झाल्या. तेव्हा बालविवाहाचा प्रश्न अतिशय तीव्रपणे चर्चिला गेला. महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, म. गो. रानडे, धो. के. कर्वे या समाजसुधारकांनी बालविवाहाच्या विरूद्ध मोहीमच उघडली. स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार केला. बेहरामजी मलबारी, लाला गिरिधारीलाल, रायबहादुर बक्षी सोहनलाल, हरी सिंग गौर, हरविलास सारडा यांनी कायदा करून सुधारणा करावी या मताचा पुरस्कार केला व त्यांपैकी काहींनी कायदेमंडळात बालविवाहबंदीची विधेयकेदेखील आणली.
संमतिवयाचा प्रश्न बालविवाहाच्या चालीतूनच निर्माण झाला. जरठकुमारी विवाह, बालविधवांची समस्या, अकाली वैधव्य प्राप्त झालेल्या काही स्त्रियांचे अनाचार व त्यातून जन्माला येणाऱ्या अनौरस संततीचा प्रश्न, भ्रूणहत्या इ. अनेक विषय बालविवाहाशीच निगडित आहेत. बालविवाहाची अनिष्टता समजावून देण्यासाठी सुधारकांनी लेख लिहिले; व्याख्याने दिली; वादविवाद केले. औद्योगीकरण जसजसे वाढत गेले व शहरांची जसजसी वाढ होत गेली, तसतशी बालविवाहांना साह्यभूत होणारी एकत्र कुटुंबपद्धती हळूहळू नष्ट होऊ लागली. स्त्री-शिक्षणाचा प्रसार होत गेला व बालविवाहाची चाल हळूहळू कमी होत गेली परंतु आजच्या २१व्या युगातही ती पुण॔पने बंद झाली नाही.
“बालविवाह प्रतिबंध कायदा” हा महत्त्वाचा आणि मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. सोप्या भाषेत या कायद्यातल्या तरतुदी सांगता येतील. या कायद्याप्रमाणे १८ वर्षांहून लहान मुलगी व २१ वर्षांहून कमी वयाचा मुलगा कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नसतात. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो. असा विवाह करणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न ठरवणारे, पार पाडणारे, हजर असलेले सर्व या कायद्यानुसार गुन्हेगार आहेत. ज्या बालक वा बालिकेचा विवाह झाला आहे; त्यांना तो मान्य नसल्यास न्यायालयात अर्ज करून रद्दबातल ठरवता येतो. तो मुलगा अथवा मुलीला त्यावेळी विरोध करता आला नसेल, तर सज्ञान झाल्यावर दोन वर्षांत तसा अर्ज करु शकतो. बालवधूला पतीकडून किंवा तो अज्ञान असल्यास सासऱ्याकडून पोटगी मिळू शकते. निवारा खर्च मिळू शकतो. या विवाहातून अपत्य झाल्यास, बाळाचे हित पाहून न्यायालय बाळाचा ताबा, पोटगीचा आदेश करू शकते. बालवधूबरोबर लैंगिक संबंध झाले असल्यास “पॉक्सो” कायद्याने गुन्हा दाखल होतो. बालिकेला विवाहासाठी पळवून नेल्यास, खरेदी-विक्री केल्यास तो विवाह अवैध ठरतो. बालविवाह थांबवण्यासाठी कोणालाही न्यायालयात अर्ज करता येतो. न्यायालय विरुद्ध बाजू समजून घेऊन मग निकाल देते; पण त्यापूर्वी विवाह थांबवण्याचा आदेश न्यायालय बालहिसाठी देऊ शकते. अशा आदेशानंतरही बालविवाह केल्यास तो अवैध ठरतो. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू असल्याने आपल्या परिसरात बालविवाह होत असल्यास बालविवाहांची माहिती १०९८ या क्रमांकावर चाइल्ड लाइनला फोन करून कळवावी. जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला समाजाला काही देन लागत अशा कुप्रथेविरुध्द आपण जनजागर केल्यास बालविवाह रोखल्या जातील. आपण समाजातील एक सुज्ञ नागरीकांची भुमिका पार पाडुन खारीचा वाटा उचल्यास शासनासह समाज आपलं कौतुक नक्कीच करेल. बाल वयात हात पिवळे करण्याची ही प्रथा मोडली पाहीजे. एक बालविवाह रोखण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला हजारो रुपये खर्ची करावे लागतात हा पैसा आपण सहज वाचवू शकतो तो केवळ बालविवाह करण्याची माणसिकता बदलून. बालविवाहाने आपण आपल्याच मुलांचे शारीरीक, माणसिक, शैक्षणिक अशा सव॔ बाबीचे नुकसान करत असतो. शासनाने निर्धारित केलेल्या मुलींच्या १८ व मुलांच्या २१ वयानुसार लग्न ठरविल्यास भविष्यात आरोग्यासह निर्माण होणारे अनेक प्रश्न उद्भवणार नाहीत. कोवळ्या वयात लपून छपून लग्न लावणे सोडले पाहिजे. कोवळ्या वयात लागणारी लग्ने ही भविष्यातील अनेक पिढ्या गारद करतात यासाठी बालविवाह करणे, ते लावून देणे हे रोखले पाहीजे. तेव्हाच उज्जवल भारताचे सुवण॔ दिवस येतील यात शंका नाही. हे सव॔ शक्य तेव्हाच होईल जेव्हा शासनाचे नियमाचे पालन कराल.(रितेश गाडेकर प्रतिनिधी वाशिम)
