आशाताई बच्छाव
जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 च्या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता
नांदेड जिल्हा ब्युरो चीफ मनोज बिरादार (युवा मराठा न्यूज नेटवर्क)
नांदेड :- जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसाठी सन 2021-22 च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्च 2022 अखेर एकुण 567.8 कोटी रुपयाची तरतूद मंजूर होती. या मंजूर तरतुदीपैकी 567.8 कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 566.51 कोटी विविध विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाने सुधारित तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च झाले. या खर्चास आज पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीस आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार जितेश अंतापूरकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेसाठी 355 कोटी तरतूद मंजूर होती. यापैकी मार्च 2022 अखेर पर्यंत 354 कोटी 47 लाख 90 हजार खर्च झाले. खर्चाचे हे प्रमाण 99.85 टक्के एवढे आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 163 कोटी रुपये मंजूर होते. यातील 162 कोटी 95 लाख एवढा निधी खर्च झाला. आदिवासी उपयोजनेमध्ये 49 कोटी 7 लाख 97 हजार एवढी तरतूद मंजूर होती. हा संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च झाला. मार्च 2022 अखेर पर्यंत एकुण 566 कोटी 50 लाख 87 हजार एवढा निधी खर्च झाला.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 साठी 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद झाली आहे. त्यापैकी 83 कोटी 99 लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 163 कोटी रुपयांची तरतूद असून यातील 23 कोटी 22 लक्ष रुपये प्राप्त तरतूद आहे. आदिवासी उपयोजनासाठी 60 कोटी 51 लक्ष 92 हजाराची मंजूर तरतूद असून यातील 12 कोटी 77 लाख 48 हजार प्राप्त तरतूद आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 चे विविध विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्यासाठी 102 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. हा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले.
