Home Breaking News हा नियम समजून घ्या; नाही तर द्यावा लागेल ८३ टक्के टॅक्स

हा नियम समजून घ्या; नाही तर द्यावा लागेल ८३ टक्के टॅक्स

354
0

🛑 हा नियम समजून घ्या; नाही तर द्यावा लागेल ८३ टक्के टॅक्स 🛑

मुंबई ( साईप्रजित मोरे ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज )

मुंबई, 26 ऑगस्ट : ⭕ देशात अर्थ साक्षरता वाढत चालली आहे. तरीही नियम माहित नसल्यामुळे आणि त्याच्या अपुऱ्या माहितीमुळे दंड किंवा आर्थिक फटका बसण्याचे प्रमाण बरेच अधिक आहे. यासाठी आम्ही आज तुम्हाला इनकम टॅक्स संदर्भातील अशा एका नियमाबद्दल सांगणार आहोत, ज्याबद्दल माहिती नसल्यास मोठा फटका बसू शकतो.

इनकम टॅक्स कायद्याच्या कलम ६९ ए नुसार जर एखाद्या व्यक्तीकडे पैसे, सोने, दागिने अथवा अन्य किमती वस्तू असतील. पण त्यासंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे नसतील अथवा त्या वस्तू कशा मिळवल्या याची माहिती नसेल. तर त्यावर उच्च दराने इनकम टॅक्स द्यावा लागतो.

इनकम टॅक्स कायद्यानुसार संबंधित गोष्टी या तुमचे इनकम मानल्या जातात. या गोष्टी कशा मिळवल्या याचे समाधान कारक उत्तर न दिल्यास तुम्हाला त्यावर कर द्यावा लागतो.

कलम ६९ ए नुसार ज्या उत्पन्नाचा सोर्स माहिती नाही त्यावर ८३.२५ टक्के या उच्च दराने कर द्यावा लागतो. ८३.२५ टक्के मध्ये ६० टक्के कर, २५ टक्के सरचार्ज आणि ६ टक्के दंडाचा समावेश असतो.

जेव्हा करदात्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात तेव्हा ते कोठून जमा केले याचे स्पष्टीकरण देत नाही किंवा इनकम टॅक्स विभागाने विचारलेल्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर देत नाही तर त्यावर कर द्यावा लागतो. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर अनेकांनी बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा केले होते. ही खाती आयकर विभागाच्या नजरेत होती.⭕

Previous articleभांडवलाची गरज ; चार बँका करणार हा उपाय 🛑
Next articleरोहा तालुक्यातील तांबडी येथील……! पीडित मुलीच्या घरी जाऊन त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांनी घेतली
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here