Home भंडारा फुटपाथ दुकानदाराचे निवासी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन…

फुटपाथ दुकानदाराचे निवासी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन…

101

आशाताई बच्छाव

IMG_20240223_074810.jpg

फुटपाथ दुकानदाराचे निवासी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन…

संजीव भांबोरे
भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी )भंडारा शहरातील लालबहादूर शाळेजवळ गेल्या अनेक वर्षापासून फुटपाथवर दुकान लावून आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदारनिर्वाह करीत होते त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून मुलाबाळांचे शिक्षण करुन आपला व आपल्या कुटुंबाचा प्रपंच चालवत होते. परंतु लालबहादूर शाळेचे वॉल कंपाऊंड तोडून त्या ठिकाणी दुकानाचे पक्के बांधकाम करण्यात आले. त्यात मात्र एकाही फूटपाथ दुकानदाराला समाविष्ट करून दुकाने देण्यात आली नाही हे विशेष. समोर असलेली सर्व फुटपाथ दुकाने नगर परिषदेने हटवून त्या दुकानदारांवर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण केली असून मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले व पोट भरण्याचा प्रश्नन निर्माण झाला. त्यामुळे या फूटपाट दुकानदारांच्या उपासमारीचा प्रश्न, मुला बाळांच्या शिक्षणाचा प्रश्न त्वरित सोडविण्यात म्हणून निवासी जिल्हाधिकारी लीना फलके यांना अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर भिवगडे, उपाध्यक्ष कोठीराम पवनकर, कार्याध्यक्ष विष्णुदास लोणारे चंद्रशेखर खोब्रागडे,तौसिफ सय्यद ,तौफीक शेख, अर्शद अली,अर्चना देशकर,राजू गिरीपून्जे, विष्णू कुंभलकर ,शंकर बावनकुळे, यशवंत गिरीपुंजे,सुरेश बिरमगडे,शकील शेख,रवी भजनकर ,पिंटू साखरवाडे ,शुभम घडोले,नंदकिशोर गजघाटे, अन्याग्रस्त फूटपाथ दुकानदार यांनी निवेदन दिले आहे त्यावर तात्काळ निवासी जिल्हाधिकारी यांनी मुख्याधिकारी नगरपरिषद भंडारा यांना फोन लावून सूचना केल्या आहेत.

Previous articleपत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजीव भांबोरे यांचा सातलवाडा येथे सत्कार
Next articleएसटी आगारात येणार इलेक्ट्रिकल बसेस; तिकीट दरही राहणार आवाक्यात
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.