Home जालना कायद्यात दुरूस्ती करून केंद्र सरकारने मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण द्यावे – डॉ संजय...

कायद्यात दुरूस्ती करून केंद्र सरकारने मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण द्यावे – डॉ संजय लाखेपाटील

18
0

आशाताई बच्छाव

IMG_20240309_091849.jpg

कायद्यात दुरूस्ती करून केंद्र सरकारने मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण द्यावे – डॉ संजय लाखेपाटील
जालना, दिलीप बोंडे ब्युरो चीफ: कायद्यात दुरुस्ती करुन केंद्र सरकारने मराठ्यांना टिकाऊ आणि शाश्वत आरक्षण देण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईतील दादरच्या  मराठा मंदिर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी मराठा समाजाला शाश्वस्त आणि टिकावू मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास खालील मागण्या करण्यात आल्या-
1) राज्याला 50% पुढील आरक्षण देण्याचे अधिकार नसतांना पुन्हा नव्याने एससीबीसी_२०२४  हा
जुनाच कायदा नव्याने मंजूर केला आहे.! हा कायदा टिकणारच नाही याबद्दल विधीज्ञ, जाणकार आणि सर्वसामान्य मराठा बांधवात एकमत असून आपली सार्वत्रिक फसवणूक केली आहे अशी राज्यभर मराठा समाजाची भावना असून त्याच्या वेगवेगळ्या मार्गाने अतिशय गंभीर प्रतिक्रिया समाजात उमटत आहेत आणि हे आरक्षण आम्ही नाकारत आहोत असे सकळ मराठा समाज अतिशय धाडसाने आणि जबाबदारीने जाहीर बोलत आहे. आणि याचे अतिशय दुरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात आणि विशेषतः तरुण मराठा समाज बांधवात उमटत आहेत म्हणून आम्ही राज्यसरकारला या संदर्भात अतिशय गंभीरपणे विनंती करत असून राज्यसरकारने मराठा समाजाला शाश्वत, टिकावू, कायदेशीर, घटनात्मक आरक्षण दिले पाहिजे ही आमची अतिशय रास्त आणि आग्रही मागणी असून वस्तुतः तसे 50% पुढील आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत. म्हणून राज्यसरकारने मंत्रीमंडळाचा बैठकीत ठराव करून हेच आरक्षण केंद्र सरकारने EWS कायद्यात दुरूस्ती करून अतिशय सोप्या पध्दतीने द्यावे अशी आग्रही मागणी करत असून असा ठराव करीत आहेत.

Previous articleतीर्थ क्षेत्र गुप्तेश्वर महादेव देवस्थान वडपाटी येथे महाशिवरात्री महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा..!!
Next articleमहिला दिनानिमित्त पीसीएमच्यावतीने महिलांचा सन्मान संपन्न 
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here