आशाताई बच्छाव
अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या १३.९३ कोटिवर विमा कंपनीचा डोळा !
रिलायन्स इन्शुरन्स फळ पीक विमा कंपनीला ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाका !
स्कायमेटने दिलेल्या आकडेवारीवर विमा कंपनीचा आक्षेप !
हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना कुणाच्या फायद्याची ?
गजानन जिरापुरे
जिल्हा प्रतिनिधी
अमरावती जिल्हा विक्रमी संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून जिल्ह्यातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फळ पीक विमा काढून देखील संत्रा फळ पिक विम्याचे ट्रिगर लागून सुद्धा विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई दिली जात नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केला आहे. याबाबत आता सरकारने गंभीर दखल घेऊन प्रधानमंत्री फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार २०२२ – २०२३ वर्षातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची १३.९३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई, तत्काळ जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात यावे, कृषी आयुक्त हे या योजनेचे नियंत्रण अधिकारी असल्यामुळे या गंभीर मुद्द्यांवर कृषी आयुक्त यांनी अमरावती जिल्ह्यासाठी असलेल्या रिलायन्स इन्शुरन्स फळ पीक कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी संबंधित कंपनी, अधिकारी किंवा यंत्रणेवर कारवाईची शिफारस करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, संचालक कृषी आयुक्तालय पुणे, विभागीय कृषी सहसंचालक अमरावती विभाग अमरावती यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीला बसलेल्या फटक्यातून शेतकरी सावरावा, त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान फळ पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेतील सदोष तरतुदींमुळे आंबिया बहार संत्रा फळ पीक विमा २०२२-२३ या दुष्काळी वर्षांत संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फळ पीक विमा काढून सुद्धा अमरावती जिल्ह्यातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. त्यामुळे संत्रा फळ पीक नुकसान भरपाई देण्याचा उद्देश केवळ नावापुरताच आहे का, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी उपस्थित केला आहे.
फळ पीक विमा हा विमा हवामानावर आधारित आहे. हवामानाची इत्थंभूत माहिती व आकडेवारीसाठी विमा कंपन्यांनी स्कायमेट वेदर सर्व्हिस सोबत सामंजस्य करार केला आहे. पर्जन्यमान व हवामानाच्या माहितीसाठी स्कायमेटने ठिकठिकाणी स्वयंचलित यंत्र बसविले आहेत. स्कायमेटने दिलेली माहिती विमा कंपन्यांसह शेतकऱ्यांना मान्य करावी लागते. विम्यासाठी कंपनीने दिलेले ट्रिगर आणि स्कायमेटने दिलेली आकडेवारी व माहिती शेतकऱ्यांनी मान्य केली आहे. मात्र, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने अमरावती व नागपूर जिल्ह्यात संत्र्याच्या अंबिया व मृग बहाराच्या विम्याचा ‘क्लेम’ देतांना स्कायमेटने दिलेल्या आकडेवारीवर आक्षेप घेऊन आणि क्लेम’ नाकारले जात आहेत. रिलायन्स इन्शुरन्स फळ पीक विमा कंपनीने ‘ट्रिगर’वर आक्षेप घेऊन ‘क्लेम’ देण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये विमा कंपनी विरोधात रोष निर्माण होत आहे. ही कंपनी राज्य सरकारचे निर्देशही गांभीर्याने घेतले जात नाही ही शोकांतिका आहे.
स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता ……..
पंतप्रधान फळ पीक विमा योजनेत- विमा कंपनीने फळ पीक नुकसानाची भरपाई वाटप करण्यासाठी मे महिन्यामध्ये ट्रिगर संपल्यानंतर तीन आठवडय़ांच्या आत संपूर्ण भरपाई देणे आवश्यक आहे, मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनातील मंत्री विमा कंपन्यांना शासननिर्णय मोडण्याची पूर्ण मोकळीक देत आहेत. विमा भरतांना शेतकऱ्यांना एक दिवसाचीही मुदतवाढ न देणारे शासन भरपाई वाटपात विमा कंपन्यांनी केलेल्या महिनोन् महिन्यांच्या दिरंगाईस मात्र पूर्ण मोकळीक देते. यासंबंधीचे प्रमुख नियंत्रण केंद्र शासनाच्या हाती असल्याने विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या आदेशांनादेखील अनेकदा केराची टोपली दाखवतात. यंदा आंबिया व मृग हंगामात मान्सून व खराब हवामानामुळे हा हंगाम धोक्यात आला आल्यामुळे खासगी विमा कंपन्या ट्रिगर लागून सुद्धा त्यावर आक्षेप घेऊन संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत आहे. जर या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीतून गोळा केलेल्या नफ्यातून विमा कंपन्याच मालामाल होणार असेल, तर कशाला पाहिजेत या कंपन्या? —- रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.
