आंशुराज पाटिल मुख्य कार्यालय
कारागृहात ‘ईप्रिझन्स’कार्यनिवंतो कारण खरेदीसाठी सव्वा दोन कोटीचा निधी मंजूर; न्यायालय, पोलीस पोलीस, कारागृह प्रशासनाला पोर्टल वर माहिती भरणे अनिवार्य .
——————————-
युवा मराठावृत्तसेवा.
अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक
पी. एन.देशमुख.
अमरावती.
देशभरातील कारागृहामध्ये बंदिस्त असलेल्या शिक्षा व न्यायधीन कायद्यांची टॉप टू बॉटम माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्याकरिता प्रत्येक कारागृहात ई प्रिझन्स कार्यान्वित करण्यात आले असून, या पोर्टलवर न्यायालय, पोलीस व कारागृह प्रशासनाला कायद्याविषयी च्या माहिती डेटा भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नॅशनल प्रिझन्स इन्फॉर्मेशन डेव्हलपमेंट ई प्रिझन्स पोर्टर विकसित केले आहे. या पोर्टलचा प्रत्येक कारागृहात वापर करावा, अशा राज्य शासनाच्या सूचना आहे. त्यानुसार मध्यवर्ती, जिल्हा व महिला कारागृहात ईप्रिझन्स कार्यविंत झाले आहे. हे पोर्टल वापरासाठी लागणाऱ्या संगणक प्रिंटर व्ही एक्स मशीन या उपकरणाच्या खरेदी करता २कोटी२० लाखांचा निधी गृह विभागाने ६ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी मंजूर केला आहे. त्यामुळे इ प्रिझन्स द्वारे विविध मॉडेलच्या अनुषंगाने शिक्षा अथवा न्यायधीन बंदी यांची माहिती मिळविणे सुकर झाले आहे.ई प्रिझन्स पोर्टल हे सुरक्षेच्या अनुषंगाने ईटीग्रेटेडप्रिमिनल जस्टीस प्रणालीशि जोडण्यात आले आहे. देश अथवा राज्यातील कायद्याबाबत डेटा या प्रणालीत अतिसुरक्षित ठेवला जात आहे. शिक्षा या न्यायाधीन कायद्याबाबत माहिती ई प्रिझन्स पोर्टल मध्ये मिळते. यात कायद्यांच्या गुणाचे स्वरूप, न्यायालयीन प्रकरण, तारीख, शिक्षा आधी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. तर कारागृहात बंदिस्त असताना कायद्याचे नातेवाईकासोबत ई मुलाखत विविध नोंदी बायोमेट्रिक ठसे फोटो व्हिडिओ कॉलिंग ऑनलाईन मुलाखत आरोग्य डेटा कॅन्टीन कायद्यांची संचित आणि अभिवचन रजा पोलिसांचा एफ आर आर निवासी पत्ता कायद्यांचा बायोडाटा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती यात उपलब्ध आहे. राज्याच्या६० कारागृहांमध्ये ईप्रिझन्स पोर्टल कार्यविंत करण्यात आले आहे. मात्र हे पोर्टल हाताळण्यासाठी तज्ज्ञांचा अभाव असल्याचे वास्तव आहे. तिरंगा अधिकाऱ्यांच्या सूचनानुसार बहुतांशा कारागृहामध्ये संगणकांचे ज्ञान असलेले कैदी अथवा सुरक्षारक्ष ई प्रिझन्स हाताळतात असल्याची माहिती आहे. कायद्याविषयी डेटा प्रशिक्षित मनुष्यबळ असणेही काळाची गरज आहे. अन्यथा ईप्रिझन्स कुचकामी ठरण्याची दाट शक्यता आहे ही प्रणाली ९ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा कारागृह, एक विशेष कारागृह, एक नाशिकचे किशोर सुधारालय, एक महिला कारागृह, १९ खुली कारागृह, एक आटा पाटी येथील खुली वस्तीगृहात लागू करण्यात आली आहे.
