मेळ घाटात कुपोषण मुक्तीच्या नावे महान ने बळकवले अडीच कोटी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा अहवाल.

आशाताई बच्छाव

मेळ घाटात कुपोषण मुक्तीच्या नावे महान ने बळकवले अडीच कोटी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा अहवाल.
दैनिक युवा मराठा वृत्त संकलन
पी एन देशमुख
ब्युरो चीफ रिपोर्टर.
अमरावती.
(मेळघाट).
मेळघाटातील कुपोषण व माता मृत्यू रोखण्यासाठी मेळघाटात कार्यरत असल्याचा दावा करणाऱ्या महान ट्रस्ट (उतावली) या संस्थेची पोलखोल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धार्मिक कार्यालयाने केली आहे विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेतून २०१७-१८ मध्ये या संस्थेला मंजूर साडेचार कोटी पैकी अडीच कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. परंतु शासनाच्या निदर्शनुसार संस्थेकडून कोणत्याही उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू, तसेच माता मृत्यू रोखण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक उपाय योजना राबविण्यात येत आहेत. दरवर्षी कोट्यावधीचा खर्च शासनाकडून याकरिता करण्यात मेळघाटावरील कुपोषणाचा कलंक अद्यापही पुसला गेलेला नाही. त्यासाठी महान ट्रस्टला अविश्वास केंद्रीय योजनेअंतर्गत कुपोषण व माता मृत्यू रोखण्यासाठी सन २०१७-१८ मध्ये साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु संस्थेकडून राबविण्यात आलेल्या उपायोजनाबाबत कोणतीही दस्तवेत चौकशी समितीला आढळून आलेले नाहीत. मेळघाटातील उपायोजनासाठी येणाऱ्या निधीचा वापरच झालेला नाही. एवढेच नव्हे तर संस्थेकडे मागील चार वर्षातील प्रत्यक्षात जन्ममृत्यूदराची माहिती ही आढळून आलेली नाही. खुद्द एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाने अहवाल दिला आहे. या अहवालानंतर नेमक्या गेला कुठे, याचा शोध घेण्याची मागणी सर्व स्तरावर होत आहे. आदिवासी बांधवांची खळखळ असल्याचा बागलबुवा करत स्वतःचे सुपोषण करणाऱ्या काही संस्थेची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकाराबाबत मेळघाटातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मेळघाटातील कुपोषण व माता मृत्यू रोखण्यासाठी महान ट्रस्टला साडेचार कोटी रुपयांची निधी मंजूर होता. यातील अडीच कोटी रुपयांपर्यंतचे रक्कमही संस्थेला दिली. परंतु संस्थेकडून शासनाच्या निदर्शनानुसार उपाययोजना राबविण्यात आल्या नसल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत एकूण 30 गावांमध्ये संस्थेला उपाययोजना राबवण्याच्या होत्या परंतु त्यातील काही गावांमध्ये चौकशी सुरू आहे. दोन गावांमध्ये चौकशी केली आहे तर उर्वरित गावाची चौकशी अहवाल सादर करतील. असेही प्रकल्प अधिकारी सावंत कुमार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी यांनी स्पष्टीकरण केले.