जिल्हास्तरीय बँकर्स समिती बैठक

आशाताई बच्छाव

जिल्हास्तरीय बँकर्स समिती बैठक
ब्यूरो चिफ स्वप्निल देशमूख यूवा मराठा न्यूज बुलडाणा
बुलडाणा :-सध्या पावसाला सुरूवात झाली आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागात पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत, तर उर्वरित पेरण्यांनी वेग घेतला आहे. अशा परिस्थितीत पीक कर्ज वितरण शेतकऱ्यांना तातडीने झाले पाहिजे. खरीप हंगामात पीक कर्ज वितरणाची गती वाढवून बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण करा, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गिते यांनी आज दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आढावा घेताना ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नरेंद्र हेडाऊ, रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी राजकुमार जैस्वाल, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सुनील पाटील, नाबार्डचे विक्रम पठारे, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचे डॉ. अशोक खरात आदी उपस्थित होते.

बँकांनी सेवा क्षेत्राबाबत स्पष्टता ठेवण्याचे सांगत श्री. गिते म्हणाले, कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना बँकेचे सेवा क्षेत्र नसल्याचे कारण देत प्रकरणे नाकारण्यात येतात. याबाबत बँकांनी आलेल्या अर्जदाराचे समाधान केले पाहिजे. नाकारलेल्या अर्जांवर स्पष्ट कारण दिले पाहिजे. काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करून अर्ज स्वीकृत केला पाहिजे. पीक कर्ज वितरणामध्ये आयडीबीआय बँकेचे कर्ज वितरण सर्वात जास्त आहे. त्यांनी काय पद्धत वापरली, हे तपासून तीच पद्धत वितरणात कमी असलेल्या बँकांनी वापरलेली पाहिजे.

जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्री. हेडाऊ यांनी यावेळी बँकांच्या पीक कर्ज वितरण, शासन पुरस्कृत योजनांच्या कर्ज वितरणाची माहिती दिली.

जिल्हा उद्योग केंद्राचे श्री. पाटील म्हणाले, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येतो. बँकांनी मागील वर्षी सहकार्य केल्यामुळे जिल्ह्यात पीएमईजीपी योजनेत 166 टक्के काम झाले. शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांसाठी विशेष योजना सुरू केल्या आहेत. महिला उद्योजकांसाठी एमआयडीसीमध्ये राखीव भूखंड असून त्यांना खरेदीसाठी अनुदान दिल्या जाते. तसेच महिला उद्योजकांच्या मालाला प्रदर्शनात ठेवण्यासाठी येण्या व जाण्याचा खर्च शासन करते. उत्कृष्ट माल असल्यास जागतिक स्तरावरील प्रदर्शनासाठीसुद्धा शासन या योजनेनुसार सहकार्य करते. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामुहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. या योजनेनुसार लाभार्थ्याने यापूर्वी दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेतला असला तरी योजनेचा लाभ देण्यात येतो. वीज दरात सवलत देण्यात येते. जीएसटी कराच्या रकमेची 10 वर्षापर्यंत परतफेड दिल्या जाते. तरी बँकांनी या योजनांच्या प्रस्तावांना मंजूरी द्यावी.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेला डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत आता 20 हजार रूपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी बँक व स्वनिधी पोर्टलवर अर्ज भरणे आवश्यक आहे. तसेच केवायसी बँकांनी करून देणे गरजेचे आहे. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतंर्गत सादर प्रकरणांनासुद्धा मंजूरी द्यावी. ही योजना जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती व जिल्ह्याचा विकासासाठी आवश्यक आहे, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. नाईक यांनी दिली. बैठकीला बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.