राजेंद्र पाटील राऊत
दिव्यांगाच्या विकासासाठी राज्याचा अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री भरीव तरतूद करावी अश्या मागणीचे निवेदन मंत्रालयात सादर – चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर
नांदेड जिल्हा ब्युरो चीफ मनोज बिरादार(युवा मराठा न्यूज)
नांदेड
दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कुचेलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सामाजिक न्याय मंञी, राज्याचे सचिव यांना निवेदनाद्वारे मंञालय मुंबई येथे अर्थसंकल्प अधिवेशनात भरीव तरतूद करुन दिव्यांगाचे पुनर्वसन करावे असे लेखी निवेदन सादर केले.
दिव्यांग बांधवांना त्यांचा हक्क मिळावा व त्यांना सन्मानाने जिवन जगता यावे म्हणून शासनाने 2016 ला दिव्यांग हक्क कायदा अंमलात आनला व अपंग हा शब्द व व्यंगावर न बोलता त्यांना मानसन्मान मिळावा म्हणून
शासनाने दिव्यांग या शब्दाने सन्मान केला. त्याबदल शासनाचे धन्यवाद.
दिव्यांगाना सन्मानाने जिवन जगन्यासाठी अनेक सवलती व जाहिर केले जातात पण प्रशासन शासन निर्णय कायदा कागदावरच ठेवला जातो त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मंञी महोदय यांनी भरीव तरतूद करून दिव्यांगाना हक्क दिल्यास दिव्यांग बांधव सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवनाचा आनंद घेतील .
संसदेत केलेला कायदा आपलेच लोकप्रिय आमदार पालन करीत नाहित .दर वर्षी आमदार निधी दिव्यांग बांधवांसाठी वैयक्तिक खर्च करुन विकास करावा असा कायदा शासन निर्णय आपलेच आमदार प्रशासन पाळत नसतील तर दिव्यांगाचा विकास कसा होईल. मा. आमदार यांनी दिव्यांगासाठी राखीव असलेला आमदार निधी दर वर्षी त्यांच्या मतदार संघात दिला तर दिव्यांगाना भिक मागन्याची वेळ आली असती काय यांचा विचार करावा.
मा. मंत्रीमहोदय साहेब दिव्यांगासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात पण त्या खात्याला आर्थीक भरीव तरतुद केली जात नसेल व प्रशासनास दिव्यांगाच्या सवलती अंमलबजावणी केली जात नसेल तर दिव्यांग हक्क कायदा,शासन निर्णय चा दिव्यांगाना काय ऊपयोग ?
2) दिव्यांग बांधवांसाठी असलेले दिव्यांग महामंडळ यांना भरीव आर्थिक तरतूद करून दिव्यांगाचा विकास करावा.
3) दिव्यांगासाठी शासनाने कायद्यात मान सन्मान मिळावा म्हणून अपंग हा शब्द वगळून दिव्यांग शब्दाने सन्मान केला पण नुसता सन्मानाने दिव्यांगाचे पोट भरत नसल्यामुळे त्यांना अन्न, वस्ञ, निवारा या मुलभुत गरजा तरी विचार करून त्यांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून राज्य सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्प अधिवेशन मध्ये सर्व खात्यात भरीव आर्थिक तरतूद केली तरच दिव्यांग कायदाहक्क अंमलात आला असे होईल व दिव्यांगाना आधार मिळेल.
तरी मा मंञीमहोदय यांनी या निवेदनाची विचार करावा न्याय हक्क द्यावा असे लेखि निवेदन संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल राज्य सचिव मनोज कोटकर यांनी दिले.
