राजेंद्र पाटील राऊत
आरक्षण संकल्पना छ.शाहू महाराजांनी मांडली त्यांच्याच राज्यात मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही (ब्युरो टिम युवा मराठा न्युज नेटवर्क)
कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालय रद्द केला याला सर्वस्वी जबाबदार दोन्ही सरकार आहेत. या निकालाने संपूर्ण मराठा समाजातून तीव्र नाराजी पसरली आहे . संपूर्ण मराठा समाजासाठी पाच मे हा काळा दिवस म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.असे प्रतिपादन भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाअध्यक्ष मोहन शिंदे पत्रकारपरिषदेत बोलताना म्हणाले.
या देशात सर्वप्रथम २६ जुलै १९०२ रोजी छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण लागू केले होते.परंतु त्यांनी मागास वर्गासाठी हा कायदा केला होता, पण त्यांच्या मागासवर्गात त्यांनी मराठा, कुणबी, आणि इतर जातींचा समावेश देखील केला होता.
उपेक्षित घटकांसाठी आरक्षणाच्या संकल्पनेचा जन्म कोल्हापुर संस्थानात झाला.
दुर्दैवाने आज त्याच्यांच मराठा समाजाला इथल्या न्याय व्यवस्थेनेच आरक्षणापासून वंचित ठेवले ही दुर्दैवाची बाब आहे.
मात्र इतर राज्यांना ५० टक्केच्या वर आरक्षण देण्यात आलं आहे पण आपल्या महाराष्ट्र राज्याला का देता येत नाही इतर राज्याला न्याय वेगळा महाराष्ट्र राज्य न्याय वेगळा हा कोणता न्याय आहे.
आम्हाला एकाच गोष्टच फार वाईट वाटत की रात्रंदिवस अभ्यास करून चागले मार्क मिळवून ती मागेच रहातात. म्हणजे त्यांच्या बुद्धीमतेला किंमतच नाही.
५४ टक्के मिळालेला उमेदवार ९० टक्के मिळालेल्या मराठा उमेदवारांच्या पुढे जात आहेत हा मराठ्यांवर झालेला घोर अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी आमची लढाई आहे. यासाठी मराठा समाज कधीच मागे हटणार नाही.
ही लढाई मराठ्यांच्या अस्मितेची आहे म्हणून सर्व मराठा बांधवांनी मराठ्याना आरक्षण मिळेपर्यंत एक दिलाने एक झुटीने लढा दिला पाहिजे . म्हणून मराठ्यानो आता मागे हटायचे नाही मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे.
सद्या राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येणार आहे.
पण त्यानंतर जी लाट येईल ती चौथी लाट म्हणजे मराठ्याची असणार आहे हे सरकारने लक्षात घ्यावे असा इशारा जिल्हाअध्यक्ष शिंदे यानी दिला. यावेळी जिल्हाउपाध्यक्ष उदयसिंह खोत , बाळासाहेब पाटील, जिल्हासंघटक संताजी भोसले, कागल तालुका अध्यक्ष सुंषात खोत , हात.तालुका महिला अध्यक्षा सारीका जाधव, शहरअध्यक्ष धनाजी केर्लेकर ,शहरउपाध्यक्ष भारत पाटील , विद्यार्थी सेनेचे स्नेहांकित शिंदे , शिवतेज पाटील , इत्यादी उपस्थित होते.