• Home
  • किनवट तालुक्यात बेमुदत उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांना जाहिर पाठींबा

किनवट तालुक्यात बेमुदत उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांना जाहिर पाठींबा

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20210219-WA0020.jpg

मुखेड तालुका प्रतिनिधी मनोज बिरादार ( युवा मराठा न्युज नेटवर्क)
अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा व आदिवासी हक्क संघर्ष समिती, दिव्यांग वृध्द निराधार मिञ मंडळ महाराष्ट्र संयुक्त कृति समितीने आयोजित आदिवासी जंगल अधिकार व जमिन हक्क परिषद गजानन महाराज मंगल कार्यालय किनवट येथे दि २१ फ्रेबु २१ रोज रवि सकाळी ११ ते ५ वाजेपर्यंत आदिवासी जंगल अधिकार जमीन हक्क परिषदे हजारोच्या संख्येनी आपल्या हक्कासाठी सहभागी व्हावे म्हणून सारखणी परिसरात संस्थापक अध्यक्ष चपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांनी अनेक गावांमध्ये आदिवासी, भूमिहीन दिव्यांची बांधवांच्या मिंटिग घेऊन माहिती देण्यासाठी सारखणी गावात आदिवासी बांधव आपल्या हक्कासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करित असल्याचे कळाल्यानंतर मा डाकोरे पाटिल आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी सर्वांसोबत चर्चा करून जाहिर पांठिबा दिला.
कास्त करणार्‍या शेतकर्‍यांना जमिनीची मालकी देण्यासाठी आणि शेती व्यवसायात भुसुधार धोरणाचा अंमल करण्यासाठी आदिवासी डाव्या जनसंघटनानी जमीनदार जनआंदोलन केल्यामुळे कसेल त्यांची जमीन कुळ कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा, सिलिंग कायदा) सरकारी, गायरान, वनजमीन, मसुरा जमीन, गावठाण जमीन,
बेवारस जमीन,सरकारी जमीन कास्त करणार्‍या भूमिहीन शेतकर्‍यांच्या नावे जमिनीचा पट्टा देण्याचे शासन निर्णय अनेक वेळा झाले पण जमीन हक्काच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केलेली नाही. व जमिनीचा ताबा दिला गेला नाही . जमिनीची मालकी हक्काची नोंद करण्या ऐवजी कास्तकारानाच जंगल व महसुल प्रशासनाने हाकलून लावण्याचा सपाटाच लावला आहे.
म्हणून अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा व आदिवासी हक्क संघर्ष समिती, दिव्यांग वृध्द निराधार मिञ मंडळ महाराष्ट्र संयुक्त कृति समितीने आयोजित आदिवासी जंगल अधिकार व जमिन हक्क परिषदेत आपल्या हक्कासाठी सहभागी व्हावे असे चंपतराव डाकोरे पाटिल यांनी केले यावेळी राजाभाऊ शेरकुरवार, शंकरराश सिडाम, वसंतराव मडावी, सिताराम कुडमते, लक्षण कुडमते, चंपतराव कुडमते, देशराश कुडमते, सारजाबाई आहे, भिमराव आञाम, पांडुरंग कोरडे, तानाबाई कंनाके, सुनिता तोडसाम, अनुसया कुडमते, ईत्यादी कुंटुबासहित बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी होते. सतत ४७ दिवसात या आदिवासी बांधवाना न्याय मिळाला नाही म्हणून सर्वानी आदिवासी जंगल अधिकार जमीन हक्क परिषदेत हजारोच्या संख्येनी सहभागी व्हावे असे प्रसिध्दी पञक दिले.

anews Banner

Leave A Comment