Home Breaking News फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार  योजनेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन

फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार  योजनेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन

94
0

 

मुंबई : मा.मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार  योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे आता ही समिती कोणाकोणाची चौकशी करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, या योजनेते गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत महाविकासआघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यामुळे भाजपचे नेते प्रचंड आक्रमकही झाले होते.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावून विरोधी पक्षनेत्याचे तोंड बंद करता येईल, असे सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. मी जनतेचा आहे. जलयुक्त शिवारमुळे शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला, याचे प्रदर्शन मी लवकरच मांडेन, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
‘जलयुक्त शिवारची कामे जनसहभागातून झाली, सरकारकडे अधिकार नव्हतेच’
ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले होते. जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत एकूण सहा लाख कामे झाली. यापैकी मोजक्या कामांबद्दलच तक्रारी आल्या. सरकारी योजनेतील तक्रारींचा टक्का पाहता हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते.
तसेच जलयुक्त शिवार योजनेची कंत्राटे ही मंत्रालयात सही करून दिलेली नाहीत. हे सर्व काम विकेंद्रित पद्धतीने झाले. स्थानिक पातळीवर जनसहभाग आणि विविध संस्था आणि खात्यांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवारची कामे झाली. एक ते पाच लाख रुपयांची कंत्राटे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते, असे सांगत जलयुक्त शिवारच्या निर्णयांमध्ये सरकारचा थेट सहभाग नसल्याकडेही देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.
युवा मराठा न्यूज नेटवर्क .

Previous articleमोकाट कुत्र्यांनी माकडाच्या पिलावर हल्ला
Next articleजिल्ह्यात सर्वत्र शांततेत व सुरळीतपणे मतदान पदवीधरसाठी 68.09 तर शिक्षकसाठी 86.70 टक्के मतदान
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here