मराठाआरक्षणा बाबतीत तातडीने अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी – सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री अशोक चव्हाण
विशेष प्रतनिधी – राजेश एन भांगे
औं,बाद, दि. २९- मराठाआरक्षण संदर्भात तातडीने घटनापिठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी आज दुपारी हा अर्ज सादर केला.
या अर्जामध्ये SEBC आरक्षणा संदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता विषद केली आहे. या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरीभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रकिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
या पार्श्वभूमिवर मराठाआरक्षण प्रकरण तातडीने घटना पिठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाने आज सादर केलेल्या अर्जात नमूद केले आहे.
यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने मुख्य न्यायमुर्तींना घटनापीठ तातडीने स्थापन करण्याची व सुनावणी घेण्याची लेखी विनंती केली होती असे श्री चव्हण म्हणाले.
