आशाताई बच्छाव
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
———-
जालना,(दिलीप बोंडे)-: मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी समृद्धी कारखान्याचे चेअरमन सतीश घाटगे यांच्यासह मराठवाड्यातील अन्य साखर कारखानदार व संस्था मार्फत दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेला यश आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्टे देण्यासाठी दाखल केलेली याचीका सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य करत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या आडमुठ धोरणामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या मराठवाड्याचे पाणी अडवण्यात आले होते. १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या जायकवाडी धरणातील पाण्याच्या स्थितीनुसार आणि समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.परंतु, पश्चिम महाराष्ट्रातील पद्मश्री विखे पाटील कारखाना व संजिवनी कारखान्याने या आदेशा विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचीका दाखल केली होती. त्यामुळे पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासविलंब होत होता. याविरोधात सतीश घाटगे यांनी समृद्धी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखला केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवत जायकवाडी धरणात मराठवाड्याच्या हक्काचे 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्टे देण्याची विनंती अमान्य केली.
