Home मुंबई घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या नाही!

घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या नाही!

177

आशाताई बच्छाव

IMG-20220928-WA0005.jpg

पुणे, हवेली तालुका प्रतिनिधी श्री संजय वाघमारे: घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या नाही! शिवसेना गट व शिंदे गट यांच्यामध्ये चिन्हावरून चाललेल्या कोर्टाच्या वादात निवडणूक आयोगाकडे शिंदे घटाने मूळ पक्ष आमचाच आहे असा दावा केला होता. याच्यावरती कोर्टामध्ये चालू असताना शिंदे गटाचे वकील महेश साहेब यांनी सांगितले की मूळ शिवसेना पक्ष आमचा आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल यांनी सांगितले की शिंदे गटाने पक्षाचा आदेश धुडकावून लावला व भाजपला मतदान केले .अशा फुटीर गटाला पक्षाचा चिन्ह देण्यात येऊ शकत नाही. त्यांना कुठल्यातरी पक्षात विलीन हवाच लागेल असे सिबल यांनी सांगितले. त्याचबरोबर फुटीर गटाला मान्यता मिळणार नाही असे त्यांनी सांगितले. घटनेमध्ये राजकीय पक्षांची विस्तृत व्याख्याच नाही असे त्यांनी सांगितले. शिंदे गट हा कुठल्याही पक्षात विलीन होणार नाही असे स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. शिवसेनेने सांगितले की आयोगाच्या कामकाजाबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही ती यावी अशी विनंती. मूळ प्रकरणावर आधी निर्णय व्हायला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पक्षात नसताना निवडणूक आयोगाकडे जाणे हे कितपत योग्य आहे असे त्यांनी कोर्टाकडे अपील केली .त्याचबरोबर सिबल यांनी सांगितले की शिंदे यांचा अपात्रेचा मुद्दाही अजून मिटलेला नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष त्यांचेच आहेत त्यामुळे त्यांचे अधिकार कितपत मान्य होतील हेही आम्हाला मान्य नाही. एकंदरच काय तर मूळ पक्षात काही बदल होणार नाहीत. धनुष्यबाण हे चिन्ह मूळ शिवसेना पक्ष यांचाच राहील असे त्यांनी सांगितले.

Previous articleमदनुर, देगलुर, मरखेल पोलीसांची सयुंक्त धाडसी कामगिरीआंतरराज्य जनावरे चोरी करणारी टोळी जेरबंद
Next articleआदिवासी भागात घरा देव आदीम पध्दतीने केला जातोय साजरा
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.