राज्य सरकारने स्वतंत्र कृषी कायदा करून ‘एमएसपी’ अनिवार्य करावी ; सार्वजनिक बांधकाममंत्री मा अशोक चव्हाण
विशेष प्रतिनिधी – राजेश एन भांगे युवा मराठा न्युज
मुंबई, दि. ५ – केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा. या कायद्यामध्ये शेतमाल खरेदीच्या व्यवहारासाठी किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करण्यासह शेतकरी हिताच्या विविध तरतुदींचा समावेश असावा, अशी मागणी मा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांच्या कडे केली.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा नवीन कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे.
खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार व व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार व व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, कृषीमालाच्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव व ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करणे आदी तरतुदींचा राज्याच्या कृषी कायद्यात समावेश असावा, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रातून केली.
