Home भंडारा सरकारी रास्त भाव दुकानदारांची परिस्थिती तळ्यात मळ्यात? दुकान सरकारी की खाजगी?

सरकारी रास्त भाव दुकानदारांची परिस्थिती तळ्यात मळ्यात? दुकान सरकारी की खाजगी?

104
0

आशाताई बच्छाव

1000531663.jpg

सरकारी रास्त भाव दुकानदारांची परिस्थिती तळ्यात मळ्यात? दुकान सरकारी की खाजगी?

दुकानदारांना मानधन देण्याची गरज –संजीव भांबोरे

खासदार ,/आमदार यांनी आपल्या सदनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज!

भंडारा -सरकारी रास्त भाव दुकानदारांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून मागील पन्नास वर्षापासून ते गरिबांना अन्नधान्य वाटप करण्याचे काम करतात .परंतु आज आजपर्यंत या रास्त भाव दुकानदारांना त्याचा मोबदला म्हणून फक्त कमिशन दिल्या जाते. परंतु जे कर्मचारी सरकारच्या विविध विभागात काम करतात त्यांना सरकार पगार देतो, टी ए, भत्ता देतो .परंतु आज या राशन दुकानदारांची परिस्थिती तळ्यात मळ्यात अशा प्रकारे झालेली आहे .या रास्त भाव दुकानदारांच्या बाबतीत ना काँग्रेस सरकारने , ना बीजेपी सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेली नाहीत. आज राशन दुकानदाराची ५० वर्षांपूर्वीची परिस्थिती जी होती ती आज सुद्धा आहे .ग्राम स्तरापासून प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे सरकारने पगार, मानधन ,वाढविण्यात आले परंतु ग्रामीण भागातील रास्त भाव एकमेव असा दुकानदार आहे की त्या दुकानदारांच्या बाबतीत केंद्र शासन असो की राज्य शासन असो त्याबाबतीत कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही .त्यामुळे शासनाप्रती दुकानदारांच्या मनात असंतोष निर्माण झालेला आहे. हे रास्त भाव दुकानदार सरकारचे काम करतात परंतु यांना कमिशन दिले जाते आणि जो सरकारी काम करतो त्यांना शासन पगार मानधन देतो !मग सरकारी रास्त भाव दुकान खाजगी आहेत की काय !त्यांना कमिशन दिल्या जाते. त्यांना सुद्धा शासनाने कमीत कमी महागाई लक्षात घेता २०,००० हजार रुपये मानधन द्यायला पाहिजे .या रास्त भाव दुकानदारांकडे 70 टक्के केरोसीनच्या लायसन सुद्धा होते .परंतु केरोसीन देणे शासनाने बंद केल्यामुळे या राशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे .आणि आजही या ऑनलाइन काम असले तरी राशन दुकानदाराच्या बाबतीत चोर म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जात. सॉरी भागात 30 टक्के दुकान असून 70 टक्के रास्त भाव दुकान ग्रामीण भागात आहेत .ग्रामीण भागातील रास्त भाव दुकान लहान असल्यामुळे त्यांची जवळपास ३ ते ५ हजार रुपये कमिशन निघते .त्या कमिशनच्या भरोशावर महागाईच्या काळात कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह करणे शक्य नाही. जे आमदार /खासदार जनतेच्या भरोशावर निवडून येतात ते आपल्या करिता शासनाच्या सर्व सोयी, सुविधा चा लाभ करून घेत आहेत परंतु जो रास्त भाव दुकानदार मागील ५० वर्षापासून सर्वसामान्य जनतेला सेवा देतो त्या दुकानदारांच्या बाबतीत शासनाने ठोस पाऊल उचलले नाही .त्या पैशातूनच त्यांना घर भाडे ,विजेचे बिल, मदतनीस, हमाली खर्च ,कट्ट्यात येणारी टूट भरपाई करावी लागते .अशा परिस्थितीत राशन दुकानदारांनी आत्महत्या करावी काय असा प्रश्न निर्माण होतो ?त्याचप्रमाणे ज्या रास्त भाव दुकानदारांची दुकाने मोठी आहेत त्यांना १० ते १० हजार रुपये कमिशन निघते परंतु 70% राशन दुकानदार असे आहेत की त्यांना ३ ते ५हजार एवढ्याच कमिशनवर समाधान लागतो. केंद्रातील मोदी सरकारने पाच वर्षाकरिता मोफत अन्नधान्य देण्याची सुविधा उपलब्ध केली परंतु त्याचा मोबदला म्हणून सरकारने या रास्त भाव दुकानदारांना मानधन देण्याची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे संसदेच्या अधिवेशनात जे लोकसभेतील खासदार व महाराष्ट्र विधानसभेतील जे आमदार आहेत त्यांनी हा प्रश्न तारांकित उपस्थित करून रास्त भाव दुकानदारांना न्याय देण्यात यावी असे मागणी सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी एका पत्रकाद्वारे केलेली आहे.

Previous articleलालपरीची खडखड… प्रवाशांची धडधड नेवाशातील अवस्था; नवीन बस देण्याची मागणी
Next articleनाशिकमधील नामांकित महाविद्यालयाची शिपायाकडून फसवणूक; लाखोंची हेराफेरी
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here