आशाताई बच्छाव
किसान सभेची राज्यस्तरीय सोयाबीन कापूस परिषद; कृषी अभ्यासक डॉ.मधुरा स्वामिनाथन यांची प्रमुख उपस्थिती
मोहन चव्हाण
ब्युरो चिफ बीड जिल्हा
बीड/परळी दि:०४ केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या सरकारने २०१४ साली शेतकऱ्यास स्वामिनाथन आयोग लागू करू, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ,२०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशा घोषणा करत १० वर्षे सत्ता उपभोगली पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी सन्मान योजनेच्या गोडस नावाखाली ०२ हजार रुपये बोळवण करत याच काळात शेतीवरचा खर्च दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढला आणि शेतमालाला कीफायतशीर हमी भाव देणे टाळले. महाराष्ट्र विशेषत: मराठवाडा येथील अर्थकारण हे सोयाबीन आणि कापूस सारख्या पिकावर अवलंबून असते ते पीक चुकीच्या आयात निर्यात धोरण हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केले गेले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ, नैसर्गिक आवर्षणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट आणि त्यात शेतमालाचे पडलेले भाव, अवर्षण अतिवृष्टी सारख्या आपत्तीमध्ये मिळणारी पिक विम्याची मदत न मिळणे यामुळे शेतकऱ्यांचे जगणं कठीण बनले आहे. केंद्रातील कृषी विरोधी धोरणाच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी आज दिल्लीच्या सीमेवर दिवस रात्र लढत असून याच आंदोलनास पाठबळ देण्यासाठी सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी यासारख्या पिक मालावर आलेले सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे सुलतानी संकट शेतकऱ्यांना ज्ञात व्हावे. यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने गुरुवार दि ०७ मार्च जिल्ह्यातील माजलगाव येथील वैष्णवी मंगल कार्यालय येथे राज्यस्तरीय सोयाबीन कापूस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेस डॉ.मथुरा स्वामिनाथन यांच्या किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.अशोक ढवळे राज्याचे सचिव डॉ.अजित नवले, राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख आदी अभ्यासकांची उपस्थिती आसणार आहे.या राज्यस्तरीय परिषदेचे स्वागताध्यक्ष माजलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक कॉ.दत्ता डाके हे असणार असून या राज्यस्तरीय परिषदेस जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष एडवोकेट अशोक बुरांडे, सचिन मुरलीधर नागरगोजे, परळी तालुका सचिन भगवान बडे, अध्यक्ष मुक्तेश्वर कडभाने यांनी केले आहे. अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या या शेती प्रश्नावर होत असलेले राज्यस्तरीय सोयाबीन कापूस परिषदेसाठी परळी शहरातील शेतकरी, व्यापारी आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवत २६,६९१ रुपयांची आर्थिक मदत यावेळी शेतकऱ्यांच्या लढ्यास दिली.
