आशाताई बच्छाव
माजी महापौर सौ. जयश्रीताई महाजन यांची पत्रकार परिषद
जळगाव प्रतिनिधी,
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या
पत्रकार परिषदेत आधी प्रलंबित कामांची पूर्तता करण्याची केली मागणी
विकासकामांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प हा खुप महत्वाचा असतो. विधीमंडळात पारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पात विविध खात्याअंतर्गत विकास कामांसाठी तरतूद केली जाते.
आज मी जळगाव शहराची एक सामान्य नागरिक आणि माजी लोकप्रतिनिधी म्हणून शहराचे विद्यमान आमदार सुरेश भोळे यांचेकडे शहराच्या हितासाठी काही मागणी करणार आहे. आपले आमदार महोदय हे विद्वान आहेत, त्यांची राज्यसरकारात मोठी पत आहे. भाजपा हा पक्ष सत्ताधारी पक्षात वरचढ असा राजकीय पक्ष आहे. मला अपेक्षा आहे की, भाजपाचे वरीष्ठ मंत्री नामदार गिरीशभाऊ महाजन आणि आपले आमदार यांनी जर माझ्या मागणीला गांभीर्याने घेतले तर आगामी अर्थसंकल्पात त्या मागण्यांचे सकारात्मक प्रतिबिंब उमटेल.
1) शहराच्या विकासाच्या नावावर गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ते
मागितली. जळगाव शहराची दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपण अजूनही मुलभूत सोईसुविधा
यातच गुंतलो आहे. शहराचा सर्वांगीण विकासाचा शब्द भाजपाची नेते विसरले आहेत. आता राज्याचा अर्थसंकल्प येऊ घातला आहे.
मी शहराचे आमदार श्री. सुरेश भोळे व राज्याचे मंत्री माननीय गिरीशभाऊंना विनंती करते की, अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या विस्तारीत एम. आय. डी. सी. चा प्रश्न या अर्थसंकल्पात मार्गी लावावा. त्याकरीत लागणाऱ्या भूमिसंपादनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी. जर एम. आय. डी. सी. विस्तारली तर अनेक उद्योग येतील, शहरातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध हेईल, पुरक व्यवसाय सुरु होतील. शहराच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भाजपाच्या या लोकप्रतिनिधींनी निदान शेवटच्या अर्थसंकल्पात तरी तरतूद करून घ्यावी. गेली नऊ वर्षे उपाशी गेली, तेव्हाच्या तरुणाचे आता वय होत आले,
निदान नोकरीसाठीची वयोमर्यादा जाण्याअगोदर आता तरी त्यांना पोटपाण्याला लावण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्यावी.
2) दुसरी मागणी म्हणजे मा.आ. एकनाथराव खडसे कृषी मंत्री असतांना राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आला होता. नवीन विद्यापीठ कुठे स्थापन करावे?
यासाठी समिती नेमली गेली होती. असे समजते की, त्या समितीने जळगावात नवीन कृषी
विद्यापीठ व्हावे अशी शिफारस केली होती. त्यासाठी जळगाव शहरालगत शिरसोली भागातील जागाही निश्चित केली होती. मात्र त्यांचे मंत्रीपद गेल्यापासून प्रलंबित असलेल्या त्या प्रश्नास आमदार महोदयांनी त्यांची पत असेल तर चालना द्यावी. एखादे विद्यापीठ जेव्हा परिसरात येते, तेव्हा अनेकांना रोजगार मिळतो, पुरक व्यवसाय सुरु होतात. शिवाय कृषी विद्यापीठ आले तर आमच्या शेतकरी बांधवांना त्याचा फायदा होणार आहे. कृषी संशोधन, माती परिक्षण, नवीन संशोधीत वाण असे कितीतरी फायदे शेतकऱ्यांना होऊ शकतात. आपल्या भागातील कापूस व केळी या दोन प्रमुख पिकांसाठी हे विद्यापीठ वरदान ठरू शकते.
3) तिसरी मागणी ही तशी अर्थसंकल्पाशी थेट निगडीत नसणारी मात्र आर्थिक वर्ष संपत असल्याने व त्यातच आचारसंहिता लागणार असल्याने तशी महत्वाची आहे.
भाजपाने महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत जनतेला आश्वासन दिले होते की, जर का आम्हाला पालिकेची सत्ता दिली तर आम्ही शहरातील 300 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्तांची घरपट्टी माफ करू.
जळगावकरांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. त्यांना सत्ता मिळाली, मात्र दुर्दैवाने तो पक्ष व त्या पक्षाचे शहराचे एकहाती नेतृत्व करणारे आमदार श्री. सुरेश भोळे आपले
आश्वासन विसरले. वास्तविक ते स्वत: आमदार होते. त्यांच्या सुविद्य पत्नी शहराच्या महापौर होत्या. हातात प्रचंड बहुमत जनतेने दिलेले होते, असे असतांनाही त्यांनी आपल्या आश्वासनाची पूर्ती केली नाही. कदाचित वरच्याप्रमाणे तोही त्यांच्या पक्षाचा निवडणुक जुमला असावा. असो… तर आम्ही सत्तेत आल्यावर महासभेत यासंदर्भातील 500 फुटापर्यंतच्या
रहिवसी मालमत्तांसाठी प्रस्ताव आणला. सुरुवातीला त्या प्रस्तवास भाजपानेच कडाडून विरोध केला होता. ते पाहून खरं तर आम्हाला आश्चर्य वाटले होते. नंतर आम्हीच त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, ते या प्रस्तावाच्या समर्थनास तयार झाले. मात्र केवळ 300 फुटांसाठीच करावे असा आग्रह केला. त्यानुसार
महासभेतील सर्वच पक्षांनी एकमताने ठराव पारीत केला की 300 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्तांना घरपट्टी माफ करावी. (अशाच धर्तीचा निर्णय मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत यापुर्वीच घेण्यात आला आहे.) सदरच्या प्रस्तावास मनपा प्रशासनाने विरोध केला. पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर सदरचा पारीत झालेला ठराव त्यांनी राज्य सरकारकडे विखंडनासाठी
पाठविला आहे.
मी शहराचे आमदार श्री. सुरेश भोळे आणि राज्याचे भाजपाचे वरीष्ठ मंत्री, ज्यांनी एका वर्षात शहराचा चेहरा मोहरा बदलविण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते ते मंत्रीमहोदय माननीय श्री. गिरीशभाऊ महाजन यांना नम्र विनंती करते की,प्रशासनाने दिलेला हा विखंडनाचा ठराव राज्यसरकारकडून फेटाळण्यात यावा.
आता फेब्रुवारी महिना संपण्यात आहे. मार्च महिन्यानंतर घरपट्टीचे
नवीन बिले तयार होतील. शिवाय मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. तेव्हा वेळेचे भान ठेवून जर आताच
प्रशासनाचा विखंडनाचा ठराव फेटाळला तर मार्च नंतर नवीन तयार होणारी घरपट्टीच्या बिलातून 300 फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्ता वगळल्या जाऊ शकतात.यात उशीर झाला तर पुन्हा शहरातील गरीबांच्या माथी घरपट्टी बसणार आहे.
आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने विस्तारीत एम. आय. डी. सी व कृषी विद्यापीठ या दोन प्रमुख मागण्या तसेच राज्यसरकारकडे मनपा प्रशासनाने विखंडनासाठी
पाठविलेला 300 फुट रहिवासी मालमत्तांना घरपट्टीतून सूट देणारा ठराव फेटाळण्यात यावा अशी मागणी मी शहरातील जनतेच्या वतीने आमदार श्री. सुरेश भोळे व राज्याचे वजनदार मंत्री ना. गिरीशभाऊ महाजन यांचेकडे करते. त्यांनी त्या गांभीर्याने घ्याव्यात आणि जळगावच्या विकासाचे एक नवीन पर्व सुरु करावे. अश्या मागण्या करून जयश्रीताई महाजन यांनी सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार यांचे सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
