राजेंद्र पाटील राऊत
मालेगांव पंचायत समिती
गटविकास अधिकाऱ्यां विरोधात ९ नोव्हेंबर पासून एल्गार…!
(राजेंद्र पाटील राऊत)
मालेगांव- येथील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आणि दोषी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून गंभीर प्रकाराकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या गटविकास अधिकारी भरत वेंदे यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्याच्या मागणी साठी मालेगांवच्या पंचायत समिती कार्यालयासमोर पुन्हा एकदा येत्या ९ नोव्हेंबर पासून “करो या मरो”चा निर्धार करत आमरण उपोषण सत्याग्रह आंदोलन छेडण्याचा इशारा युवा मराठा महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र पाटील राऊत यांनी दिला आहे.
प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,व-हाणे प्रकरणात तेथील तत्कालीन ग्रामसेविका सुवर्णा सांळुखे या विस्तारधिकारी राजबंशी यांनी केलेल्या चौकशीत दिनांक २३ आँक्टोबर २०२० मध्ये दोषी आढळल्याचे स्पष्ट ताशेरे ओढलेले असताना,सुवर्णा सांळुखेच्या विरोधातील हा चौकशी अहवाल तब्बल दोन वर्ष मालेगांवच्या तत्कालीन गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे यांच्या संगनमताने वरिष्ठांना सादर न करताच दडवून ठेवला,परिणामी २८ आँक्टोबर २०२२ रोजी मालेगांव पंचायत समिती कार्यालया समोर जाहिर आत्मदहन आंदोलन करण्यात आले.तेव्हा कुठे मरगळलेल्या प्रशासनाला जाग आली आणि दोषी ग्रामसेविका सुवर्णा सांळुखे विरोधातला चौकशी अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्यात आला.मात्र आजही त्या प्रकरणावर ठोस कार्यवाही नाहीच.त्यामुळे दोषी ग्रामसेविका आजही याच तालुक्यात गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने उजळ माथ्याने सेवेत कार्यरत आहे.कुठल्याही निर्णयाला दोन दोन चार चार वर्ष चालढकल करणारी महाराष्ट्रात बहुतेक मालेगांव पंचायत समिती एकमेव असावी.मालेगांव पंचायत समिती समोरील २८ आँक्टोबर २०२२ च्या आत्मदहन आंदोलना नंतर येथील तत्कालीन गटविकास अधिकारी जितेंद्र राजेंद्र देवरे यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात येऊन,त्या जागेवर देवळा येथील सहाय्यक गटविकास अधिकारी भरत शामराव वेंदे यांना मालेगांव गटविकास अधिकारी पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला.त्यांच्या आगमन निमिताने अनेक आंदोलन व-हाणे प्रश्नावर झालीत.स्वतंत्र चौकशी समिती सुध्दा नेमण्यात येऊन व-हाणे ग्रामपंचायतीच्या गैरकारभाराचे धडधडीत पुरावे हाती लागूनही गटविकास अधिकारी भरत वेंदे मात्र वेळ मारुन नेण्यात व दोषींना वाचविण्यात समाधान मानत असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.त्याशिवाय व-हाणे ग्रामपंचायतीची खोटी ग्रामसभा सुवर्णा सांळुखेच्या संगनमताने सरपंचाने घेतल्याचे सिध्द झाल्यावर सुध्दा कलम ३९ नुसार सरपंच अपात्रचा प्रस्ताव व ग्रामसेविका सुवर्णा सांळुखे यांचेवर कार्यवाहीसाठी पुन्हा पाठविलेला प्रस्ताव नेमका कुठे अडकून पडला याचा सखोल खुलासा मात्र आजपर्यंत वेंदे करु शकलेले नाहीत.
कुठल्याही निर्णयाला कालावधी निश्चित मग हि दिशाभूल कशासाठी?
कुठल्याही तक्रारीला व प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला कालावधी निश्चित केलेला असताना नेमके व-हाणे प्रकरणात दिरंगाई का आणि कशासाठी?वरिष्ठांना पाठविलेल्या तक्रारी व प्रस्तावावर वेंदेनी कितीदा पाठपुरावा केला,त्या प्रस्तावावर कार्यवाही नेमकी कधी होणार याची कधी वरिष्ठांशी चर्चा सल्लामसलत केली की कागदी घोडे टाकलेत कच-याच्या डब्यात याचाही पर्दाफाश लवकरच होणार आहे.
भामटयाला साथ,सज्जनाला लाथ
मालेगांव तालुक्यात काही ग्रामसेवकाच्या क्षुल्लक चुका जरी आढळल्यात तरी त्यांचेवर ताशेरे ओढण्या बरोबरच विविध वेगवेगळ्या चौकश्यांच्या भोव-यात अडकविण्यात येते.तर लबाड कामे करुन खोटेगिरी सर्वत्र प्रचलीत असतानाही..त्यांना साथ द्यायची व पुन्हा उजळ माथ्याने याच तालुक्यात नोकऱ्यावर हजर करुन घ्यायचे म्हणजे गटविकास अधिकारी नेमके कुणाच्या दडपणाखाली किंवा राजकीय दबावापोटी ठोस निर्णय घेण्यास कमकुवत ठरत आहेत.अशीही शंका आता उपस्थित होत आहे.
कार्यवाही करण्यास वरिष्ठ कार्यालयाची टाळाटाळ की पंचायत समितीची अकार्यक्षता
व-हाणे प्रकरणातील विविध मुद्द्यावरील चौकश्या व प्रत्यक्ष कार्यवाही गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित पडलेल्या आहेत,याकामी वरिष्ठ कार्यालयाची टाळाटाळ सुरु आहे की,पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी वेंदेची अकार्यक्षता आहे.हे सुध्दा येणारा काळ लवकरच दाखवून देणार आहे.सर्वसामान्यांना न्याय देणारे प्रशासनच जेव्हा वेळकाढू भुमिका घेऊन,दप्तरदिरंगाई कायद्याचेही भान न ठेवता किंवा महाराष्ट्राचे लोकाआयुक्त अथवा न्यायालयाची भिती न बाळगता हेकेखोर पध्दतीने कामे करुन सामान्यांना जेव्हा वेठीस धरतात तेव्हा त्याचा उद्रेक होतो याची जाण निदान वेदेंनी ठेवावी.लवकरच होणाऱ्या सत्याग्रह आंदोलनात “करेंगे या मरेंगे” प्रसंगी या सगळ्या प्रश्नांची उतरे गटविकास अधिकारी वेंदेनाच द्यावी लागणार आहेत.हे मात्र निश्चित असल्याचे प्रसिध्दी पत्रकातून शेवटी नमूद करण्यात आले आहे.
