पोलीसच त्यांचे हक्क मागण्यात अपयशी ठरले

आशाताई बच्छाव

पोलीसच त्यांचे हक्क मागण्यात अपयशी ठरले
——————————————————
एंड- आकाश सपेलकर अध्यक्ष ऑल इंडिया रिपोर्टर्स असोसिएशन

पोलीस हा समाजाच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी शासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा कर्मचारी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अंदाजे १.८ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. ते सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी ते संपाचे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या विविध समस्या, प्रशासकीय अडचणी आदी बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत राहतात.1980 चा अपवाद वगळता पोलिसांनी कधीही संप केला नाही, आंदोलन केले नाही. गेल्या 40 वर्षात त्यांनी कधीही कोणत्याही अडथळ्याबाबत सरकारचा साधा निषेधही व्यक्त करताना ऐकले नाही, कारण त्यांना कायद्याने बंदी आहे. प्रत्येक मोसमात गणवेशधारी पोलीस खेडोपाडी, शहरे, जिल्ह्यात फिरत असतात. पोलिसांवर टीका करणारे बरेच लोक आहेत, सामान्यत: प्रेस पोलिसांचे कौतुक करताना दिसत नाही. राज्य सरकारच्या पोलीस खात्यात अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना राजपत्रित कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही.
‘पोलीस’ हा शब्द उच्चारल्याबरोबर मनात येतो तो म्हणजे काही विशेष अधिकारांसह विशिष्ट गणवेशातील सरकारी कर्मचारी, सरकारी कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणारा आणि समाजातील लोकांची फारशी सहानुभूती न बाळगणारा, ज्याला ‘पोलीस’ म्हणतात. पोलीस’ ती व्यक्ती येते. , गणवेशातील हा पोलिस आपल्या हक्कांसाठी सरकारकडे हक्क मागू शकत नाही, लोकांच्या हक्कांसाठी लढताना तो लोकांचे संरक्षण करू शकतो पण आपल्या हक्कांसाठी लढू शकत नाही, ही फार विचित्र परिस्थिती आहे.
2013 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस खात्यावर अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदोन्नती परीक्षा घेण्यात आली होती, ज्यावर महाराष्ट्रातील शेकडो पोलीस कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेऊन परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, परंतु विभागातील राजकीय दबावामुळे किंवा उच्च पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अपयशामुळे, आज 10 वर्षे उलटूनही त्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही.पोलीस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत ना पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा पगार मिळू शकला ना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती. महाराष्ट्र पोलीस विभागाकडून किंवा तुमच्या हक्काच्या लढ्यात तुम्हाला संरक्षण देणारा विभाग आपल्या हक्कांसाठी लढू शकत नाही ही विचित्र विडंबना आहे.गेल्या 8 वर्षांपासून महाराष्ट्राचे गृहखाते एकाच पक्षाच्या हाताखाली चालत असताना ही परिस्थिती आहे. 9 वर्षे.
महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधानपरिषदेत ते सरकारकडून लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधतात. त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, पोलीस आणि त्यांच्या समस्यांबाबत लोकप्रतिनिधींनी सरकारला गांभीर्याने प्रश्न केल्याची नोंद नाही.फक्त पोलीस विधानपरिषदेनेच विधानसभेच्या सदस्यांना संरक्षण द्यावे.त्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघत नाही.राज्यातील बहुतांश पोलीस भाड्याच्या घरात किंवा मोडकळीस आलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये राहतात. क्वार्टरमध्ये राहतात. विशेष आरोग्य विमा योजना, मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा याबाबत पोलिसांकडे कोणतीही माहिती नाही. बँका किंवा वित्तीय संस्था पोलिसांना प्राधान्याने वैयक्तिक किंवा गृहकर्ज देत नाहीत. गृह विभागाला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी बहुतांश रक्कम जिल्हा आयुक्त कार्यालयातील संगणक आणि फर्निचरवर खर्च केली जाते. शहरातील अनेक पोलिस ठाणी भाड्याच्या खोलीत आहेत. पोलिस चौक्या आणि पोलिस ठाण्यांसाठी स्थानिक संस्था किंवा सरकारी जागा किंवा इमारती उपलब्ध नाहीत. पोलिसांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी गेल्या 25 वर्षांत एकही आयोग नेमण्यात आलेला नाही.
लोक त्यांचे घटनात्मक अधिकार मागण्यासाठी पोलिसांकडे जातात, पण पोलिसांनी त्यांचे घटनात्मक अधिकार मागण्यासाठी कोणाकडे जायचे हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.सरकारला पोलिस खात्यातील नियुक्ती, विभागीय तक्रार पद्धत, शिस्त आणि इतर संबंध सुधारायचे असतील तर ए. पोलीस विभागासाठी आयोग स्थापन करावा.निपक्षपाती सदस्यांची नियुक्ती करावी जे पोलिसांशी संबंधित समस्या सरकारसमोर मांडतील आणि त्यांच्या निवारणासाठी विधान परिषद किंवा विधानसभेला सरकारच्या कोणत्याही मंचावर सल्ला देतील जेणेकरून अधिकारांचे रक्षक वंचित राहू नयेत. त्याचे अधिकार.