राजेंद्र पाटील राऊत
संपादकीय अग्रलेख…
व-हाणे प्रकरणात वेंदेची (अ) कर्तबगारी भाग -५
वाचकहो,
शासकीय कामकाजाच्या त-हा या अजबच असतात.त्यामुळेच तर कदाचित म्हटले जात असावे,”सरकारी काम अन सहा महिने थांब” हा उपरोधिक टोला त्यासाठीच असेल बहुधा…काही प्रकरणे अशी असतात की,सगळं काळगोरं उघडया डोळ्यांना स्पष्ट दिसत असतानाही प्रशासनातले बरबटले अधिकारी मात्र “येडीच मत अन….चाळे” घेऊन काम करताना दिसतात त्यामुळे न्याय मिळणे तर दुरच पण न्यायासाठी लढणा-यांची ससेहोलपट होते.याचे मात्र निगरगट्ट प्रशासनातल्या बेमुवर्तखोर अधिकाऱ्यांना काही एक देणे घेणे नसते.आम्ही अधिकारी आहोत म्हणजे आमच्या मनाला येईल तसेच आम्ही काम करणार.तुम्ही कितीही लढा आम्ही नाही घाबरत कशाला अशाच पध्दतीने व-हाणे प्रकरणातही गेल्या तीन वर्षापासून वेळोवेळी वेगवेगळे बहाणे व कारणे पुढे करुन अधिकारी दोषी भामटयांना पाठीशी घालून वेळ मारुन नेत असल्याचे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे.आणि हा सगळा अट्टाहास व खटाटोप कशासाठी तर “आपलेच दात अन आपलेच ओठ” या न्यायाने दोषी भामटयांना अभय देण्यासाठी उच्च श्रेणी दर्जातील गटविकास अधिकारी भरत वेंदेचा वेळकाढूपणा व-हाणे प्रकरणात त्यांच्याच अंगलट येणार असल्याची चिन्हे उभी ठाकली असून,ज्या दोषी भामटयांना वाचविण्यासाठी वेंदेची धडपड सुरु आहे आता त्याच भामटयामुळे वेदेंना अडचणींचा सामना करावा लागेल हे मात्र निश्चित!शासनाने कुठल्याही कामकाजासाठी निर्धारीत केलेल्या ठराविक वेळा असतात.त्या वेळेतच सबंधित प्रकरण न्यायनिवाडा करुन निकाली काढायचे असते,व-हाणे प्रकरणात भामटयांना खुलाश्यांवर खुलासे करायची संधी देणे म्हणजे एकंदरीत वेंदेच भामटयांना पुन्हा तुम्ही चोर आहात की नाही हे विचारत बसल्यावर चोर कसा सांगणार मी चोरच आहे म्हणून? मात्र उच्च श्रेणी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांला कागदावर ठळकपणे दोष दिसत असतानाही त्यावर प्रत्यक्ष कृती करुन निर्णय न घेता,पुन्हा भामटया लबाडांना वारंवार विचारायचे की,तुम्ही खरंच दोषी आहात का? म्हणजे वेदेंचे हे लक्षण नेमके तक्रारदाराला न्याय देण्याचे ठरते की, साव बनून साजुक सारखे फिरणा-या भामटयांना अभय देण्याचे कर्तृत्व इमाने इतबारे पार पाडण्याचे एकनिष्ठता दर्शविते.
युवा मराठा महासंघाने आता यापुढील सगळी लढाई दप्तर दिरंगाई कायदा,वेळोवेळी चालविलेली चालढकल, वारंवार आंदोलकांची केलेली दिशाभूल आणि व-हाणे प्रश्न हेतुपुरस्कर लोबंकळत ठेवणे आदी गंभीर बाबीसह उद्या सोमवारी (दि.२८ आँगस्ट) रोजी प्रत्यक्ष गटविकास अधिकारी भरत वेंदे यांच्याच विरोधात महाराष्ट्राचे लोकआयुक्त मुंबई यांचेकडे दाद मागण्यासाठी तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला असून,बघूया आता तरी सरकारी काम खरोखरच सहा महिने थांब म्हणते की तेथे लगेच न्यायनिवाडा होतो याकडे लक्ष देणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.एव्हढेच!
