मुर्दाड प्रशासन,निष्क्रिय अधिकारी;पत्रकाराचा लढा जीवनमरणाच्या दारात.!
आणि आता अधिकाऱ्यांची पोहचणार मानव आयोगाच्या दारी वरात!!
दावल पगारे/अरुण शिरोळे
(युवा मराठा न्यूज नेटवर्क )
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव पंचायत समितीचा कारभार हा गेल्या दोन वर्षापासून “आंधळ दळतंय कुत्र पीठ खातंय”या प्रकाराने सुरु आहे.न्याय मागणीसाठी व हक्कासाठी गेल्या दोन वर्षापासून पत्रकाराला प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागतात यासारखी शरमेची बाब या पुरोगामी महाराष्ट्राला निश्चितच अभिनंदनीय नाही.युवा मराठाचे सर्वासवा मुख्य संपादक राजेंद्र पाटील राऊत यांनी व-हाणे गावी सामाजिक व विधायक कामासाठी ग्रामपंचायतीकडे शासकीय जागा पत्रकार भवनसाठी लेखी अर्जाव्दारे मागणी केल्यावरही त्यास विलंब लावून टाळाटाळ करणारी व मुद्दामच राजकारण खेळणारी ग्रामसेविका श्रीमती सुवर्णा सांळुखे युवा मराठाच्या पत्रकार भवनाच्या जागेप्रश्नी अडचणी निर्माण करते आणि दुसऱ्या बाजुला युवा मराठा परिवाराच्या सार्वजनिक पाणपोईचे स्वतःच्या हाताने उदघाटन करते म्हणजे हे कितपत शहाणपणाचे लक्षण म्हटले पाहिजे.असे असतानाही सबंधित ग्रामसेविकेने युवा मराठा परिवारावर अन्यायच केला.प्रत्यक्षात पाणपोईचे ग्रामसेविकेने उदघाटन केलेली जागा आजही युवा मराठा परिवाराच्या ताब्यात व वापरात असताना ग्रामसेविकेने दुसऱ्या बाजुला त्याच व-हाणे गावात एका वाचनालयाला बेकायदेशीर जागा देऊन गैरकारभाराचा प्रतापच केला.त्याचमुळे ग्रामसेविका सुवर्णा सांळुखे या कर्तव्यात दोषी आढळल्याचे चौकशी अहवालात दोन वर्षापूर्वीच निष्पन्न झालेले होते.तरीदेखील दोषी असलेली ग्रामसेविका व-हाणे गावी कुणाच्या आशिर्वादाने बिनधास्त कामकाज पाहत होत्या हा देखील संशोधनाचा व विचार करण्यासारखा मुद्दा येथे उपस्थित होतो.दि.२२ सप्टेंबर २०२२ रोजी राजेंद्र पाटील राऊत यांनी मालेगांव पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषणाचा इशारा देताच प्रशासनातल्या निष्क्रिय असलेल्या अधिकाऱ्यांची त्रेधातिरपीठ उडाल्यामुळे तब्बल दोन वर्षापूर्वीच दोषारोप असलेल्या ग्रामसेविकेवर कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी घाईगडबडीत पाठविणे म्हणजे प्रशासनाचे लक्तरे वेशीवर टांगण्यासारखे कृत्य आहे.२२ सप्टेंबर २०२२ च्या आमरण उपोषण आंदोलनात पत्रकार भवनच्या जागेचा प्रश्न माहे आँक्टोबर २०२२ मध्ये सोडविण्याचे लेखी आश्वासन देऊनही मुर्दाड प्रशासन आपल्या लेखी आश्वासनाला जागलेच नाही.म्हणून पत्रकार राजेंद्र पाटील राऊत यांना २८ आँक्टोबर २०२२ रोजी पंचायत समिती मालेगांव येथील कार्यालयासमोर अंगावर पेट्रोल ओतून जाहिर आत्मदहनाचा प्रयत्न करावा लागला.आता कुठे शेवटी १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पत्रकार भवनच्या जागेप्रश्नी ग्रामसभेत निर्णय करण्याचे लेखी आश्वासन गेंडयाची कातडी पांघरलेल्या मुर्दाड प्रशासनाने दिले आहे.बघूया आता पुढे काय होईल ते..!मात्र या व-हाणे प्रकरणातून अधिकाऱ्यांचा सावळा गोंधळ चव्हाटयावर आला आहे.दोषी असलेल्या ग्रामसेविकेला दोन वर्षापर्यत सेवा करु देण्याचे व चौकशी अहवाल दडपून ठेवण्याचे महान कार्य गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे यांनी केले.बहुधा हा क्रांतिकारी कार्यक्रम महाराष्ट्रात या एकमेव गटविकास अधिकाऱ्यांने केला असावा याची गिनीज बुकात नोंद होणे गरजेचे आहे.दप्तर दिरंगाई कायद्याचे उल्लंघन ,माहिती अधिकाराला पायदळी तुडविण्याचे आणि पत्रकाराच्या महत्वाच्या प्रश्नावरही मुग गिळून गप्प बसणे अखेर पत्रकारास आत्मदहन आंदोलन करण्यास प्रवृत करणे एवढे हे अधिकारी निर्ढावलेले व कुणाच्या राजकीय दबावाखाली कामे करतात याचा साधा विचारही होत नाही,एक मात्र खरे की,अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दोन वर्षापासूनच्या छळवादास कंटाळल्यामुळेच राजेंद्र पाटील राऊत यांना आत्मदहन (आत्महत्या) आंदोलनास प्रत्यक्षात गटविकास अधिकारी,विस्तारअधिकारी,व-हाणेतील तत्कालीन ग्रामसेविका यांनीच प्रवृत केल्यामुळे आता या तिघाही अधिकाऱ्यांवर मानव हक्क आयोग मुंबई ,लोकआयुक्त मुंबई ,आणि मुंबई हायकोर्टात स्वतंत्ररित्या गुन्हा नोंदविण्याचे कामकाज युवा मराठाचे कायदेशीर सल्लागार अँड प्रसाद संकपाळ व अँड पंकज गायकवाड हे करणार आहेत.म्हणूनच गेंडयाची कातडी पांघरलेल्या या तिघाही अधिकाऱ्यांची वरात आता मानव अधिकार आयोगाच्या दारात नेली जाणार आहे हे निश्चित!
