राजेंद्र पाटील राऊत
१ जून रोजी जिल्ह्यातील ७५ ठिकाणी पीक कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन
▪️आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या
समन्वयातून राबविला जाणार उपक्रम
▪️४०० कोटी पीक कर्ज तर बचतगटांना शंभर कोटी कर्ज वाटपाचा निर्धार
नांदेड जिल्हा ब्युरो चीफ मनोज बिरादार (युवा मराठा न्यूज नेटवर्क)
नांदेड, :- जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील लोकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अनेक चांगल्या योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजनांचा लाभ त्यांच्या पर्यंत पोहचविण्यासाठी ग्राम पातळीवर बँकिंग क्षेत्राशी निगडीत आवश्यक ती प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडण्यासाठी गाव तेथे बँकींग प्रतिनिधी सहज उपलब्ध झाला पाहिजे. आजच्या घडीला उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यातील २३ बँकांच्या माध्यमातून येत्या १ जून रोजी जिल्ह्यात ७५ ठिकाणी पीक कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि बँकांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविला जाईल. यात पीक कर्जाचे ४०० कोटी तर बचतगटांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप होईल अशा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी व्यक्त केला.
जिल्हास्तरीय बँकिंग समितीची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या बैठक कक्षात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अनिल गचके, गणेश पठारे व संबंधित बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत ४०० कोटी रुपयांचे तर स्वयंसहाय्यता बचत गटातील जिल्ह्यातील बचतगटांना १०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप १ जून रोजी शिबिरात करण्याचे नियोजन तथा उद्दीष्ट ठेवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले. यादृष्टीने प्रत्येक बँकांनी आपल्याकडे वर्ग असलेल्या लाभार्थी व गावनिहाय यादीनुसार योग्य ती पूर्व तयारी करण्याचे निर्देश त्यांनी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
सद्यस्थितीत नांदेड जिल्ह्यात ग्रामीण भागात काम करणारे ९०० च्या जवळपास बँकिंग प्रतिनिधी आहेत. यात प्रत्येक गावातील महिला बचत गटात काम करणाऱ्या पात्र महिलांचा समावेश झाला तर त्याही चांगले काम करून दाखवतील. नॅशनल रूरल लाईव्हली हूड मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत बचतगटांचे हे उद्दिष्ट निर्धारीत केले आहे. यात केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी अंर्तभूत आहे. महिला बचतगटांना स्वयंरोजगारांची संधी त्यांच्या गावातच आता उपलब्ध होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
