• Home
  • खासगी कार्यालये व आस्थापनांमध्ये ५० टक्केच कर्मचारी उपस्थिती

खासगी कार्यालये व आस्थापनांमध्ये ५० टक्केच कर्मचारी उपस्थिती

राजेंद्र पाटील राऊत

file-20200922-20-1od4f6p.jpg

खासगी कार्यालये व आस्थापनांमध्ये ५० टक्केच कर्मचारी उपस्थिती

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने मिशन बिगीन अंतर्गत राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये व आस्थापनांमध्ये ( आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवा व आस्थापना तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वगळून) ५०% टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिले आहेत. सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाच्या विभाग व कार्यालय प्रमुखांनी कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती किती ठेवायची ते निश्चित करावे असेही या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे, पुन्हा एकदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून कडक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचं दिसून येत आहे.
राज्य शासनाने परिपत्र काढून नाट्यगृहे (सिनेमागृहे) व सभागृहे यामधील देखील उपस्थिती देखील ५०% असावी तसेच त्यांचा उपयोग धार्मिक, सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक मेळावे व सभा अशा इतर कारणांसाठी करता येणार नाही असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १७ मार्च रोजी यासंदर्भात परीपत्रक काढलं आहे. त्यामध्ये, कोरोना नियमावलीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

anews Banner

महाराष्ट्र शासनात तब्बल २ लाख १९३ जागा रिक्त : तरी बेरोजगारी वाढते का? मुंबई : (अंकुश पवार,ठाणे शहर- प्रतिनिधी, युवा मराठा न्यूज नेटवर्क) आज दि.१६.०९.२०२१ मुंबई (मंत्रालय) येथे सामान्य प्रशासन विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत वाढती बेरोजगारी व महाराष्ट्र शासनात रिक्त पदांच्या भरतीसाठी चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान शासनात तब्बल २ लाख १९३ जागा रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी जबाबदार कोण असा प्रश्न पडतो. या बैठकीत रिक्त पदे प्रमुख कोणत्या कारणाने आहेत याचा आढावा घेण्यात आला:१. (Maharashtra Government) शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये सरळसेवा व पदोन्नतीच्या मिळून तब्बल दोन लाख १९३ जागा रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या रिक्त जागांमध्ये जिल्हा परिषदांमधील तब्बल ४६ हजार ९६२ जागा आहेत. २. आउटसोर्सिंग, कंत्राटीवर जोर राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अनेक तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नोकरी मिळत नाही म्हणून अनेकांची स्थिती बिकट झाली असून तरुण वाममार्गाला लागला आहे. असे असतानाही नव्या नोकरभरती ऐवजी शासनाचा आउटसोर्सिंग, कंत्राटी पद्धतीवर अधिक जोर दिसतो. कारण निवृत्तांना पुन्हा कंत्राटी तत्त्वावर सेवेत सामावून घेतले जात असल्याचे दिसत आहे. ३. एमपीएससी’ची निवांत ढकल गाडी राज्य लोकसेवा आयोगाची सरळसेवा भरतीबाबतही संथगती पहायला मिळते. कॉललेटर, प्रशिक्षण, परिवीक्षाधीन कालावधी याला बराच वेळ लागतो आहे. आयोगाने २०१८ला फौजदार पदासाठी काढलेली जाहिरात. या पदासाठी २०१९ ला निवड झाली मात्र त्यानंतर दीड दोन वर्ष उलटल्यानंतर २०२१ मध्ये त्या उमेदवारांना प्रशिक्षणाला पाठविण्यात आले आहे. ४. वर्गवारीनुसार रिक्त पदे अ वर्ग-१० हजार ५४४ ब वर्ग-२० हजार ९९९ क वर्ग-१ लाख २७ हजार ७०५ डवर्ग-४० हजार ९४४ एकूण-२ लाख १९३ त�

By राजेंद्र पाटील राऊत

Leave A Comment